नयाँ दिल्ली । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिका परिषद्मा भारतले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलले दिएको बयानको विपरित गत हप्ता मात्रै पञ्जाब प्रान्तमा पाकिस्तानी प्रहरी र कट्टरपन्थीहरूले अहमदिया समुदायका दुई पूजास्थलका झन्डै ७५ चिहान र मीनारहरू भत्काएको विषयलाई उठाएको छ।
मानवअधिकार परिषद्को ५४औँ अधिवेशनमा भारतले नयाँ दिल्लीविरुद्धको आधारहीन आरोपका लागि मञ्च प्रयोग गरेकोमा पाकिस्तानको कडा आलोचना गरेको छ। यससँगै भारतले छिमेकी देशमा अल्पसंख्यकहरूमाथि भइरहेको अत्याचारलाई पनि उजागर गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा भारतको स्थायी नियोग, विदेश मन्त्रालयका उपसचिव पीआर थुलासिधासले भारतको तर्फबाट बोल्दै पाकिस्तानमा क्रिस्चियन समुदायमाथि हालै भएको आक्रमणको उल्लेख गर्दै आधारभूत मानवअधिकार उपलब्ध गराउन पाकिस्तान असफल भएको आरोप लगाए।
भारतले भन्यो, ‘पाकिस्तान आफ्ना जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरू, जसमा क्रिश्चियन, हिन्दू, सिख, अहमदिया र शिया मुस्लिमहरू लगायतका जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको रक्षा गर्न असफल भएको छ। जसलाई दैनिक रूपमा प्रणालीगत रूपमा सताइन्छ र उनीहरूको मानवअधिकार, विशेष गरी उनीहरूको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको छ।’
कट्टरपन्थीहरूले सन् १९७४ मा पाकिस्तानी संसदले गैर-मुस्लिम घोषणा गरेको यस समुदायको ऐतिहासिक पूजास्थलको मीनार भत्काउने धम्की दिएपछि डस्का सहर अझै तनावपूर्ण रहेको छ। यस वर्षको अगस्टमा १९ भन्दा बढी गिर्जाघर ध्वस्त भएको भारतले जनाएको छ। पाकिस्तानको फैसलाबाद जिल्लाको जरानवालामा ८९ क्रिश्चियन घरहरूमा आगजनी गरिएको छ।
सम्भावित मृत्युदण्डको सजाय हुने र अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित गर्न दुरुपयोग गर्ने आफ्नो निन्दासम्बन्धी कानुनलाई खारेज वा संशोधन गर्न मानव अधिकार समितिको सिफारिसहरूको सामना गर्दै, पाकिस्तानले भर्खरै सम्मानित व्यक्तित्वहरूको अपमान गर्नेहरूका लागि न्यूनतम सजाय तीनदेखि दस वर्षसम्म बढाएको छ।
भारतले पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकहरूको अवस्थालाई औंल्याउँदै पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अल्पसंख्यक समुदायका अनुमानित १,००० महिलाहरू प्रत्येक वर्ष देशमा अपहरण, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र विवाहको शिकार हुने गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अल्पसंख्यक समुदायका महिलाको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ।’
पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको भर्खरैको प्रतिवेदनअनुसार देशमा हरेक वर्ष अल्पसंख्यक समुदायका अनुमानित १,००० महिला अपहरण र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र विवाहको शिकार हुने गरेको छ।
