काठमाडौं – सय किलो सुन तस्करीको खुलासा भएको २६ दिन बितिसक्दासमेत तस्करी सञ्जालको मुख्य र माथिल्लो तहका बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू बेखबर देखिएका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय पास गराएर गन्तव्यतर्फ लैजानै लाग्दा सय किलो तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको थियो। विभागले सुन बरामद गरेलगत्तै विभिन्न अप्रेसनसमेत सञ्चालन गरेको थियो । शुरूमा विभागले तस्करहरूद्वारा तस्करीको सुनलाई राख्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बनाइएका सेल्टरसमेत पत्ता लगाएको थियो । विभागले १८ दिनसम्म अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० लाई दिएको थियो ।
विभागले सो तस्करी प्रकरणलाई संगठित अपराधका रूपमा लिँदै त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी गत २० साउनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको हो । विभागले त्यस क्रममा पक्राउ परेका १७ जनालाई समेत सीआईबीको जिम्मा लगाएको थियो ।
प्रहरीस्रोतका अनुसार यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई सीआईबीले उच्च प्राथमिकता दिएर छानबिन गर्न सकेको छैन । सीआईबीमाथिको राजनीतिक दबाबले सीआईबीको नेतृत्व सकस र दबाबमा परेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रशासनविद् तथा विश्लेषकहरूले यति ठूलो तस्करी प्रकरण र यसमा सत्तारुढ दलका केही नेतासमेत मुछिएका विषय आइरहेकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । विश्लेषक तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले गृहप्रशासनको आदेश शिरोपर गर्नुपर्ने भएकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताए। ‘यति ठूलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको देखिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न सक्ने तागत सीआईबीसँग देखिँदैन’ –विश्लेषक मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । त्यसैले निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नलागेको मैनालीको भनाइ छ ।
यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा ई–सिगरेट ९भेप० मा लुकाई ल्याइएको ९ किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै केही नेताहरू मुछिए पनि सीआईबीले उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन । सत्तारुढ दलका केही नेताको संलग्नता देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरूलाई जोगाएर बाँकी अन्यलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसका कारण सीआईबीप्रतिको विश्वासमा कमी हुँदै गइरहेको र आशंका सिर्जना भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्का विश्लेषक तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले पनि सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि माथिको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने बताए। त्रितालले माथिको आदेशका कारण सीआईबीलाई निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐनको आधारमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ । सिएननेपाल
