प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २५ गतेबाट सुरु हुँदैछ। नयाँ संसद्को निर्वाचनपछि बसेको अधिवेशनले गर्नुपर्ने नयाँ काम नै छन् तर, अघिल्लो संसद्ले टुंगो लगाउन नसकेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगका पनि यो संसद्को जिम्मामा छ। २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी एकै ठाउँमा थिए। तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुटेको र एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहने नरहने दोधारमा रहेको अवस्था छ। जसबाट महाभियोग प्रस्तावको विषयमा उनीहरू कसरी प्रस्तुत होलान् भन्ने विषय उठेको छ। कतिपयले महाभियोग प्रस्ताव संसद्को कार्यकालसँगै निस्क्रिय भयो भन्ने तर्क गरेको अवस्था छ भने कतिपयले नयाँ संसद्मा यो प्रस्ताव लैजान मिल्ने तर्क गरेका छन्। यो विषय यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। एमालले जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विषयको विरोध गर्दै आएको थियो भने महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि महाभियोग लगाउन नहुने भन्दै फरक मत राखेको थियो। अहिले एमालेसँग माओवादी गठबन्धन गरेपछि जबराको महाभियोग अघि बढ्ने हो वा होइन यसबारे अन्योल छ।
गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा महाभियोग सिफारिस समितिको संसदीय छानबिन समितिले ६ महिनापछि मात्र छानबिन गरी असोज १ गते मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। छ महिना संसद्मा अड्किएर रहेको महाभियोगको विषयमा आगामी संसद्ले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेमा उनको टुंगो लाग्ने एमालेकै एक नेताले बताए। ‘संसद्मा महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा पहिला पनि दुईतिहाइले पारित हुँदैनन्थ्यो, अहिले पनि दुईतिहाइले पारित हुँदैन, यसलाई छिटो संसद्मा लगेर टुंगो लगाउनु पथ्र्याे, तर लगिएन,’ उनले भने, ‘अहिले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा लगेर टुंगोमा लैजाने विषय राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ, यसबारे नयाँ सभामुखले अघि बढाउनु पर्छ।’ महाभियोग सिफासिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गर्दै अर्को संसद्मा अघि बढाउन सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सपाकोटालाई गत असोज १ गते बुझाएको थियो। संविधानको व्यवस्था हेर्दा महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा लैजान मिल्ने देखिएको एक संविधानविद्ले बताए। उनले भने, ‘संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा (६) महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ, यसलाई आधार मानेर नयाँ संसद्मा यो प्रस्ताव लैजान मिल्छ।’
यता, असोज १ गतेदेखि संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाभियोगको टुंगो नलागेको र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र पठाइदिन आग्रह गरेपछि गत मंसिरको तेस्रो साता संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलगायत सम्बन्धित निकायमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र पठाएका थिए। उनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अब यसको टुंगो लगाउने काम संसद्कैसामु आएको छ। ‘जबराविरुद्धको महाभियोग अड्काएर अघि बढ्न नदिने एमाले अध्यक्ष केपी ओली विगतमा प्रमुख भूमिकामा रहेकाले पनि उनले यसलाई संसद्बाट मतदान गराई टुंग्याउने पक्षमा लाग्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो। ‘तर, आफैले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी केन्द्र उभियो भने उसले ठूलो नैतिकता गुमाउने छ,’ एक नेताले बताए। पहिला महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा रहेका दलहरू पछि गठनन्धन तोडे पनि महाभियोगको पक्षमै अडिनु उपयुक्त हुने विश्लेषण छ। महाभियोगको पक्षमा उभिएपछि यसलाई राजनीतिक रंग दिएर कहिले पक्षमा कहिले विपक्षमा रहनुले दलहरूको सत्ता मोह पनि हुनजाने र उनीहरूले नैतिकता गुमाउने एक कांग्रेस नेताले बताए।
महाभियोगको ठोस निष्कर्षमा नपुगी गत मंसिर २७ गतेबाट अवकास लिई जबरा घर फर्केका छन्। तर, उनी अवकास भए पनि महाभियोग लगाउन सकिन्छ। महाभियोगको टुंगो नलागी अनिवार्य अवकाशमा गएका जबराको निवृत्तिभरण सेवा–सुविधाबारे यतिबेला अन्योल छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, तत्कालीन कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई तीनै पार्टीका ९५ सांसदको हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
हाल जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको र उनले सफाइ पनि पाइनसकेको तथा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था देखिँदा अब संसद्ले आफ्नो काम टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ‘संसद्ले आफ्नो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाएमा सबैभन्दा वैधानिक हुनेछ,’ एक विश्लेषकले भने। जबराउपरको महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएमा संविधानको धारा १०१ (९) अनुसार उनले उक्त पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैनन्। साथै भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्दैनन्। यता, संविधानको धारा १३० मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।नागरिक बाट
