तिब्बती विद्वान भन्छन्- लकडाउनको विरोध तिब्बतलाई केन्द्रित गर्ने अवसर हो

धर्मशाला । तिब्बती विद्वान तथा अभियन्ता डा. ग्याल लोले लक्जेम्बर्गमा एक अन्तर्वार्तामा तिब्बत र चीनमा भएको लकडाउन विरोधी आन्दोलन तिब्बत र अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई केन्द्रमा राख्‍ने र सरकारको नीति कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्ने अवसर भएको बताए।

चीनले दशकौंदेखि तिब्बतीहरुको अधिकार खोसेखको उल्लेख गर्दै उनले निर्णायक समयलाई ध्यानमा राख्दै, पश्चिमी र युरोपेली देशहरूले चीनलाई मानव अधिकारको रेकर्डमा दबाब दिन थप ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्ने बताएका छन्। ईयू परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिशेलले बिहीबार बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटका क्रममा पनि यस विषयलाई उठाउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। ‘उनीहरूले आगो बढाए। यदि हामीले चीनमाथि दबाब बढाएनौं भने, खेल समाप्त हुन गइरहेको छ,’ प्रोफेसर लोले चलिरहेको विरोधको बारेमा भने।

डा. ग्याल लो तिब्बत एक्शन इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनका प्राथमिक स्रोतहरू मध्ये एक थिए, जसमा ८० हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कूलमा भाग लिन बाध्य पारिएको छ र तिब्बती भाषा शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ। दमनकारी विद्यालय प्रणालीको प्रभावको प्रत्यक्षदर्शी उनी डिसेम्बर २०२० मा चीनबाट भागेका थिए र त्यसपछि क्यानाडामा शरण लिएका थिए।

एमिस डु तिब्बत संघको सहयोगमा लक्जमबर्गमा उनको वार्तापछि युरोपेली देशमा चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्तिमार्फत उनको दाबीहरूमा कुनै सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘पुरानो तिब्बतमा एउटा पनि उचित विद्यालय थिएन। निरक्षरता दर ९५ प्रतिशत नाघेको थियो भन्दै प्रचार गरिएको छ,’डा. ग्याल लोले भने, ‘पूर्ण झूट हो, उइघुर र मङ्गोलियनहरू जस्ता अल्पसंख्यक समूहहरूले तिब्बतीहरूले जस्तै कठिनाइहरूको सामना गररेका छन्।’