काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट ऋणमा खरिद गरिएका जहाज बेच्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। दुई वर्षदेखि चिनियाँ जहाज नउडाएर विमानस्थलमा थन्क्याइएका थिए। आठ वर्षअघि ऋणमा खरिद गरिएका चिनियाँ जहाज ‘खरिद जतिकै घाटा व्यहोरे’ पछि बिक्री गर्न परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आन्तरिक उडानमा ‘आक्रामक’ बन्ने भन्दै निगमले २०७१ मा ६ वटा चिनियाँ जहाज भित्र्याएको थियो। तीमध्ये एउटा एमआई ६० र एउटा (वाई १२ ई) जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चार वटा जहाज जीटूजी –मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणालीअन्तर्गत) चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो।
जहाज किनेदेखि नै ‘अनेक बहाना’ बनाएर ‘कहिले उडाउने र कहिले थन्क्याउने’ गरिएको थियो। पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने ६ वटै जहाज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याएर राखिएका थिए। ‘व्यावसायिक रूपमा नाफाजनक’ नहुने भन्दै निगम व्यवस्थापनले २०७७ साउनबाट ती जहाज उडाउन छोडेको थियो। पछिल्लोपटक निगम व्यवस्थापनले ती जहाज बेच्ने निर्णय गर्दै मूल्य निर्धारणका लागि परामर्शदाता छनोटको सूचना २० मंसिरमा निकालेको थियो। जहाज बिक्री गर्ने उद्देश्यकै लागि पहिलो चरणमा परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निगम जहाज व्यवस्थापनमा लागेको छ। निगमको खरिद विनियमावलीअनुसार परामर्शदाता छनोट आह्वानको समयावधि ४५ देखि ६० दिनको हुन्छ। निगमले अर्थ मन्त्रालयको जमानीमा चीनबाट एउटा एमए ६० र तीन वटा (वाई १२ ई) जहाज खरिद गरेको थियो। सन् २०१३ को नोभेम्बरमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिबीच ‘फ्रेमवर्क अग्रिमेन्ट अन प्रोभिजन अफ कन्सेस्नल लोन फर नेपाल बिटुउन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गभर्मेन्ट अफ द पिपल्स अफ रिपब्लिक चाइना’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताको धारा २ मा जहाजको ऋण अवधि २० वर्षको हुने र छुट अवधि (ग्रेस अवधि) ७ वर्षको हुने उल्लेख छ। ऋणको ब्याजदर १.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ मा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा ऋण अवधि र ब्याजदरबारे उल्लेख छ। सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताको धारा २.४ को प्रावधानअनुसार सरकार र निगमबीच २०७० फागुन १४ गते एउटा (एमए ६०) र तीन वटा (वाई १२ ई) जहाज खरिद गरिएका थिए निगमका अनुसार चार वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २०७७ कात्तिकबाट पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने हो। तर, निगमले सोही वर्षको साउनबाट नै ती विमान थन्क्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयलाई किस्ताबापतको रकम बुझाउनुको सट्टा निगमले जहाज उडाउँदा घाटा भएको भन्दै थन्क्याएको थियो।
चिनियाँ जहाज थन्किएपछि निगमले २०७७ मंसिरमा पर्यटन मन्त्रालयमा जहाज व्यवस्थापनको विकल्प बु झाएको थियो। थन्किएको जहाजको व्यवस्थापनको विषयमा निगमले जहाज चीनलाई नै फिर्ता पठाउने वा विमान बिक्रीका लागि टेन्डर गर्ने, लिजमा दिन सकिने वा निगमले भविष्यमा खरिद गर्ने नयाँ जहाजका लागि थन्किएका विमानलाई नगद रुपैयाँको हिसाब (डाउन पेमेन्ट) मा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सुझाव अघि सारेको थियो। मन्त्रालयले उक्त विकल्पमा राय÷सुझाव लिन अर्थ पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २०७७ चैत्र ८ गते निगमलाई दुई विकल्प सुझाएको थिए। पहिलो विकल्प थियो– लिजमा दिने। दोस्रो विकल्प थियो– बिक्री गर्ने।
त्यहीबेला निगममा कर्मचारीले अनेक माग गरेर आन्दोलन गरे। करिब ६ महिना निगमको केन्द्रीय कार्यालय ठप्प भयो। त्यसपछि, चिनियाँ जहाज चलाउने सर्तमा निगममा अध्यक्ष बनाइए युवराज अधिकारी। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा अधिकारी अध्यक्ष भए। चिनियाँ जहाज उडाउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराइयो। उक्त सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार दुई वटा (एमए ६०) चलाउन सकिने र त्यसका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालियो। उक्त अध्ययन निष्कर्षलाई निगमको बोर्ड समक्ष प्रस्तुत पनि गरियो। तर, बोर्डले निर्णय गरेन। बोर्डबाट निर्णय नआएपछि निगमले अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार जहाज बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढायो।
यसअघि निगमले दुई पटक जहाज लिजमा दिन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। कसैको पनि चासो व्यक्त नगरेपछि जहाज बेच्ने विकल्पलाई अघि बढाइएको थियो। अब जतिसक्दो चाँडो यी जहाज बिक्री भए त्यति नै निगमलाई फाइदा हुने स्रोत बताउँछ। चिनियाँ जहाज उडाउन प्रशिक्षित पाइलट नहुनु, तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा चार गुणा बढी हुनु, पाइलटले तालिम प्राप्त गर्ने समय प्रशिक्षक पाइलटबाट नपाउनु, बिमा शुल्क महँगोलगायतका कारण निगमले उक्त जहाज थन्क्याउनु परेको बताएको छ। जहाज खरिदको निर्णय नै गलत भएको निगमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
चिनियाँ जहाज २०७१ मा भित्रिए पनि खरिदको कुरा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन अघिदेखि नै उठेको थियो। त्यतिबेला ‘नेपाली सेनाका’ लागि भनेर चिनियाँ जहाज ‘अर्डर’ गरिएका थिए। तत्कालीन रक्षा सचिवले जहाज खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सीधै निर्णय गराएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर पछि नेपाली सेनाले खरिद गर्न नमिल्ने भनियो। ‘अर्डर’ गरिसकेका जहाज जसरी पनि खरिद गर्नुपर्ने भएपछि निगमलाई किन्न बाध्य पारिएको निगमका पूर्वबोर्डसदस्य अच्युतराज पहाडी बताउँछन्। त्यतिबेला चीन सरकारले चार वटा जहाज किन्दा दुई वटा ‘फ्रि’ को प्रलोभन देखाएको जानकार बताउँछन्।
एक त सित्तैमा पनि पाइने र अर्को सरकार जमानत बस्ने भएपछि जहाज किन्न निगम तातेको थियो। वैदेशिक ऋणमा किन्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखासँग पनि राय मागेको थियो। महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव लालशंकर घिमिरे ‘जहाज किन्न हतार गर्नु पर्दैन’ भनेर आफूले त्यसबेला भनेको बताउँछन्। तर, चिनियाँ एजेन्टको सक्रियतामा निःशुल्क जहाज आउने लोभ देखाएर चिनियाँ जहाज भिœयाइएको स्रोत बताउँछ।
त्यतिबेला चिनियाँ जहाज खरिदको घटनाक्रम ‘रहस्यमय’ भएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। चिनियाँ जहाज किन उडेनन भन्दा पनि किन ल्याइयो ? किन यो अवस्थामा पु¥याइए ? समयमा किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन ? भन्ने विषय नै रहस्यमय रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। निगममा भएको प्रशासनिक कमजोरी र नेपाल सरकारको झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण चिनियाँ जहाज उडाउन नसकिएको बोर्डका पूर्वसदस्य पहाडी बताउँछन्। annapurnapost
