काठमाडौं : सरकारले तीन सय कैदीलाई छाड्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारागारहरूकै सिफारिसमा ती कैदी छाड्ने निर्णय गर्ने भएको हो ।
उनीहरूलाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते काराकारमुक्त गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए ।
मौजुदा कानुनलाई विचार गरेर छाड्ने कैदीको सूची तयार पारिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेलले बताए ।
‘अदालतले अधिकतम कैदीलाई छाड्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि अहिलेको कानुनले धेरै छुट्ने देखिँदैन, मिल्नेसम्म असोज ३ गते छुट्छन् त्यस्ता कैदीको संख्या करिब ३ सय छ,’ पोख्रेलले भने ।
सर्वोच्च अदालतले कारागारमा कैदी घटाउन वैकल्पिक सजाय कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ । तर त्यसका लागि निर्देशिका आवश्यक पर्ने विभागले जनाए ।
वर्षमा तीनपटक ज्येष्ठ नागरिक, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्दै छाड्ने गरिएको छ ।
गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा कैदीलाई सजाय छुट गरेर जेलमुुक्त गरिन्छ । यसबाहेकका समयमा समेत सरकारले निर्णय गरेर कैदी छाड्न सक्छ ।
यसअघि गणतन्त्र दिवसमा २ सय ३३ कैदी छुटेका थिए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट् पाउने व्यवस्थ छ। ६५ वर्ष पुुगेका कैदीले २५ प्रतिशत, ७० वर्ष पुुगेका कैदीले ५० प्रतिशत र ७५ वर्ष माथिका कैदीले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुुट पाउने प्रावधान छ ।
‘मिलेसम्म धेरै कैदी छाड्ने नीति हो, तर छाड्न मिल्ने कैदीको संख्या नै कम छ’, महानिर्देशक पोख्रेलले भने ।
देशभरका कारागारमा गरेर १४ हजार २७ कैदी छन् । यी मध्येबाटै छाडिने भए पनि धेरैजसो छाड्न नमिल्ने मुद्दाका कैदी छन् ।
कारागारमा १० हजार १ सय ३६ थुनुुवा छन् । उनीहरूको फैसला नै नभएका कारण छाड्न मिल्दैन । जम्मा कैदीमध्य करिब ७० प्रतिशत खराब सूचीमा परेका छन् ।
जबर्जस्ती करणीका मात्रै २५ प्रतिशत कैदी छन्। यस्तै लागुुऔषधमा करिब २२ प्रतिशत र कर्तव्य ज्यान मुुद्दाका करिब २१ प्रतिशत छन् ।
उनीहरूलाई कैद छुुट दिन मिल्दैन। गम्भीर प्रकृतिबाहेकका मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका र मापदण्डभित्र परेका कैदीलाई मात्र सरकारले छाड्न लागेको हो । नेपालखबर
