अमेरिकाले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा समान तहमा राखी एमसीसीका बुँदामा पनि व्यवहार गरेको छ ।
अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय अहिले चर्र्चामा छ। संसद््बाट पारित भएमा मात्र कार्यान्वयन हुने भएकोले यो विषयमा द्विविधा पनि छ। संसद्को अधिवेशनमा यो सम्झौता अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भइरहेको छ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध भएर सम्झौता भएको छ। यसको सहायताले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता एवं नेपालमा गरिने लगानीलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। नेपालमा विद्युत्् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन यो सम्झौता भएको हो। एमसीसी सम्झौताको बारेमा अतिरञ्जित कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह भइरहेका छन्। कोही संशकित छन्। कोही समर्थन र विरोधको बहसमा छन्। झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक अनुदान नेपालमा हालसम्म एकमुष्ट रूपमा कसैले उपलब्ध गराएको इतिहास छैन। यो अनुदान अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। पुस ६ को संसद् बैठकमा लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक संवाद हुने सम्भावना छ।
के हो एमसीसी ?
अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो। यसलाई सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले पारित ऐनबमोजिम स्थापना भएको हो। विकासशील एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित त्यस्ता देशलाई आर्थिक अनुदान दिने कार्य एमसीसी परियोजनाले गर्छ। यसले आमूल रूपमा गरिबी न्यूनीकरणविरुद्धको लडाइँमा सघाउँछ। जसले विकासोन्मुख एवं अविकसित मुलुकलाई भौतिक विकास एवं पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्छ। गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ।
सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने एमसीसी अनुमोदन जटिल छैन।
अमेरिकाले यसअघि यूएसएडमार्फत पनि नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकमा सहयोग गर्दै आएको छ। यूएसएडले द्विपक्षीयरूपमा सीमित क्षेत्रमा मात्र सहयोग गथ्र्यो। तर, एमसीसीले मुलुकको बृहत् संस्थागत सुधारसहित सामाजिक र आर्थिक विकासका विभिन्न पहललाई जोड दिन्छ।
यूएसएडले कुनै देशलाई सहयोग गर्न आफैंले अनुदान दिन पहल गर्छ भने एसीसीमा भने विश्वका विकासोन्मुख एवं अल्पविकसित मुलुकले सहयोगको लागि निवेदन दिए पछि मापदण्डमा पूरा गरी छनोट भए मुलुकले मात्र यो अनुदान सहयोग प्राप्त गर्छ। यही अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न सन् २००८ सालमा नेपालले निवेदन दिएको थियो। सन् २०१२ यता शृंखलाबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ। सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो। जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव छन्। २०७४ भदौ २९ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन्। अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसनको तर्र्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका छन्। एमसीसी सम्झौतामा संसद््बाट अनुमोदन लगाएर लागू गरिने भनी पूर्वसर्तको व्यवस्था छ।
दुई क्षेत्रमा अनुदान
सामान्यतया दातृ निकायले अनुदान र ऋणबाट सहयोग गर्छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरूका साथै विभिन्न देशबाट हामीले ऋण लिइरहेका छौं जसमा नेपालले सावाँ र ब्याज दुवै तिर्नु पर्छ।
एमसीसी एउटा त्यस्तो अनुदान रकम हो जुन लिएपछि सावाँ र ब्याज दुवै फिर्ता दिनु पर्दैन। तर, ऋणको हकमा एक पटक लिएपछि सावाँ ब्याज दुवै तिर्नु पर्छ। एमसीसी अनुदान रकम दुई क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। पहिलो, अन्तरदेशीय विद्युत्् प्रसारण लाइन निर्माण हो। भविष्यसम्म निर्यात गर्न सक्ने प्रमुख वस्तु नै विद्युत्् हो। त्यसको प्रमुख बजार भारत हो। त्यसैले नेपालले आफूले खपत गरी बाँकी उत्पादित विद्युत्् भारततर्फ निर्यात गर्न विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण नगरी सुख छैन। मुलुकमा उत्पादित विद्युत््को समानरूपमा वितरण छैन। एकतर्फ आर्थिक स्रोतको अभावले नयाँ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत र वितरण सहज रूपमा मागबमोजिम भइरहेको छैन भने अर्कातर्फ भएका प्रसारण लाइन पनि पुरानो भई सुधार र संवद्र्धन गर्न सकिएको छैन।
दोस्रो भनेको रणनीतिक सडक सञ्जालको (रोड कनेक्टिभिटी) स्तरीकरण हो। यसमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने र सडकको सञ्जाल बढाउने हो। राजमार्ग बनाएर अन्तरिक बजारमा एक ठाउँबाट उत्पादित वस्तु सहज ढंगले अर्को ठाउँमा पुर्याउन सकियोस् भन्ने नै हो। यसबाट ढुवानीमा लाग्ने अनावश्यक खर्च घट्छ। यो एमसीसीबाट अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट सडकको पूर्वाधार र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो। यी दुई क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनुदानको बजेट रकमान्तर गरी सैनिक एवं सामरिक गतिविधि तथा पर्यावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अनुदान रकम प्रयोग गर्न नपाउने गरी उक्त सम्झौताले बन्देज गरेको छ।
विरोध किन ?
एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने तर्कहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। एमसीसी कार्यान्वयन भएमा नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने, नेपाल कानुनको अवमूल्यन हुने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज पनि उठेको छ। वास्तवमा यी खालका सम्भावना सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन र त्यस्ता विरोधी आवाजको कुन कानुनी र तथ्यगत आधार नै छैन।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेका अतिरञ्जित र असत्य सन्देशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइसकेको छ। नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुनै रणनैतिक योजना नभएको र नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने तयारीमा कुनै समिति नबनाइएको विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारेको देखिन्छ।
भियतनाम, मंगोलिया, निकारागुआ, बोलिभियाजस्ता मुलुकहरूले पनि एमसीसी कार्यान्वयन गरेका छन्। यो सम्झौताको बुँदाहरू अध्ययन गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा समान तहमा राखी व्यवहार गरेको छ। सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले सावाँ ब्याज नलिने गरी अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था छ। आफ्ना नागरिकले दिएको कर संकलन गरेर अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिएको हो। यो अनुदानको रकममा भ्रष्टाचार नहोस् र सही किसिमले उपयोग होस् भन्ने एमसीसीको चाहना रहेको देखिन्छ।
सम्झौता अन्त्यको प्रावधान
कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि नेपाल सरकारलाई चित्तबुझ्दो नलागेमा वा मुलुकको हितमा नभएको महसुस भएमा एक महिनाको समयावधि दिएर सम्झौता भंग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सम्झौता भंग गर्दा पनि अमेरिकी सरकारलाई नेपालले हर्जाना तिर्नु नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अमेरिकी सरकारलाई सम्झौता भंग गर्नु पर्नाको कारणसमेत दिनु पर्दैन। अमेरिकी सरकारले पनि एक महिनाको अवधि राखेर सम्झौता भंग गर्न सक्छ। तर, त्यसमा केही सर्त छ। यदि नेपालको तर्फबाट भंग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सो गर्नका लागि कुनै सर्तहरू राखिएका छैनन्।
यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। त्यसकारण दुई मुलुकको हैसियत समान छ। यदि सम्झौताको बारेमा कुनै विवाद उत्पन्न भयो भने पनि कुन कानुन लागू गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले त्यस्तो विवादको समाधानमा दुवै देशको राष्ट्रिय कानुनभन्दा पनि माथिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरिनेछ भनी सहमति भएको हो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने विषय सरकारको सुझबुझ हो। सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने एमसीसी अनुमोदन जटिल छैन। संसद्मा उपस्थित सांसदको ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले अनुमोदन गर्न सकिन्छ।
अमेरिकी सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले पनि अनुदान सम्झौताबारे चाँडो निर्णय लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। गत भदौ महिनाको अन्तिम साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र मंसिरको पहिलो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेट गरी फर्किसकेका छन्। कतिपय दलका शीर्ष नेताले एमसीसी सम्झौताका केही सर्तहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, ती संशोधन गर्नुपर्ने सर्तहरू के के हुन् ? यसबारे प्रष्ट उल्लेख गरेका छैनन्। यदि संशोधन गर्नुपर्ने सर्त के आधार र केका लागि संशोधन गर्नुपर्ने हो नेपालले स्पष्ट पार्न सकेमा दुवै देशको आपसी सहमतिमा गर्न सकिने गरी सम्झौतामा संशोधन गर्न पाउने प्रावधानसमेत छ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, सत्ता गठबन्धन र संसदीय समिति वा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा एमसीसी संसद्मा लैजाँदा राम्रो हुन्छ। विकासका लागि आन्तरिक बजारमा पुँजी र प्रविधि नभएको अवस्थामा अनुदानलाई सहर्ष स्वीकार्नुमा नै हित छ। यहाँ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने नेपालले देशका हित र सार्वभौभसत्तामा असर नपर्ने किसिमबाट कुनै पनि देशबाट आउने कुनै पनि किसिमका अनुदान लिन पछाडि पर्नु हुँदैन। अनुदान लिने वा नलिने विषयको निक्र्योल कुन देशले दिएको अनुदान लिने र कुन देशले दिएको नलिने भन्ने आधारमा निर्णय गरिनु हुँदैन। यसको निर्धारण कुन देशले दिएको हो भनेर प्रश्न गर्नु अघि भन्दा पनि कुन अनुदानले नेपाललाई कति हित र भलाई हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र जाँचिनु र तय गरिनु पर्दछ।
(प्रा.डा. पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्) यो बिचार अन्नपूर्णपोस्ट बाट
