काठमाडौंमा हुने १४ औं महाधिवेशन शुरु हुन तीन दिन बाँकी रहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको दौडधूप तीव्र बनेको छ । १७ मंसिरदेखि शुरू भएको प्रदेश अधिवेशन (प्रदेश–२ बाहेक) सोमबार सकिएकाले पनि नेताहरू प्यानलगत उम्मेदवारी टुंग्याउने सघन छलफलमा छन् । भेटवार्ता र छलफल निर्णायक भने बन्न सकिरहेको छैन ।
सोमबार र मंगलबारको गतिविधिले पनि कांग्रेसभित्र उम्मेदवारी टुंग्याउने सकस बढिरहेको प्रष्ट पार्छ । सभापतिमा दोहोरिन चाहेका शेरबहादुर देउवाले आफू चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले एकपटक जिताउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार सञ्चारकर्मीहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले पार्टी सभापति नजितेको प्रधानमन्त्रीले आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने सुनिश्चित नहुने बताए ।
उनीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका नेताहरू चाहिं नेतृत्व हस्तान्तरणले पार्टी थप सुदृढ बन्ने बताउँछन् । १२ औं र १३ औं महाधिवेशनमा देउवाका निम्ति काँध थापेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति पदको आफ्नो उम्मेदवारीलाई बलियो बनाउन आइतबार वक्तव्य नै जारी गरे । कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्ष निर्वाचित हुनुलाई निधिले नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया आरम्भ भएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
१३ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका निम्ति भएको दोस्रो चरणको मतदानमा साथ दिएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितको टीम तयार पार्न लागिपरेका देउवा भने अझै पनि निधिलाई मनाउने प्रयत्नमा छन् । ‘देउवा दोहोरिनु पार्टीको हितमा छ’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘साथ दिए निधिले रोजेको पद पाउनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार, देउवालाई साथ दिए निधिले उपसभापति र महामन्त्रीमध्ये एक पद रोज्न पाउनेछन् । ११ भदौमै महाधिवेशन तयारीका लागि बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका निधि भने यसपटक सभापतिमा लड्ने अडानमा अडिग छन् ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वको टीम बनाउन २५ भदौमा बालुवाटारमा बोलाएको भेलामा निधिलाई अर्को पटक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर निधिको प्रष्ट जवाफ थियो– अर्कोपटक त गगन थापाहरू प्रतिस्पर्धामा आउनेवाला छन् ।
संस्थापनइतरको समस्या अझ चर्को छ । अघिल्लो पटक देउवासँग सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल आफ्नै नेतृत्वमा प्यानल तयार पार्न प्रयासरत छन् । तर सोमबार साँझदेखि निर्णायक संवादमा जुटे पनि साझा उम्मेदवार बनाउन कठिन परेको छ । नेताहरूको गतिविधि र अभिव्यक्तिले यो समूहबाट सभापतिमा एक भन्दा बढी उम्मेदवारी पर्ने संभावना देखाएको छ ।
सामूहिक छलफलमा जुट्नुअघि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्पर्क कार्यालय खोल्दै गर्दा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि प्रेससँग अन्तर्क्रियामा थिए । सिंहको निवास चाक्सीबारीमा मंगलबारसम्म चलेको यो समूहको छलफलमा पौडेलले प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाबीच सहमति जुटे आफ्नो उम्मेदवारी नरहने शर्त राखे ।
अर्थात्, साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन । सिंह र कोइरालाबीच सहमति नजुटे आफू साझा उम्मेदवार बन्न सक्ने लाइनबाट पौडेलले नयाँ कार्ड फालेको अनुमान गरिएको छ ।
यो समूहबाट पौडेल, सिंह र डा. शेखर कोइराला सभापति पदका सशक्त दावेदार छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको प्रष्ट संकेत छ– शेखरबाहेक अरूलाई नछोड्ने । यो समूहबाट सुजाता कोइराला र कल्याण गुरूङले पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त उम्मेदवारी टुंग्याउन पार्टीभित्र भइरहेको सकसलाई स्वाभाविक मान्छिन् । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन हुँदा नेतृत्वको लागि धेरै दावेदार देखिनु सामान्य हो’, उनी भन्छिन् ।
यसपटक नेताहरूले देखाएको आकांक्षाको कारण भने कांग्रेस पार्टीले अपनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइन, संशोधित विधानको प्रावधान पनि हो । ‘यो महाधिवेशनले सामूहिक नेतृत्व छान्दैछ’ केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘सबै पदमा निर्वाचन हुने भएकाले पनि यसपटक फरक दृश्य देखिएको हो ।’
यसपटक पहिलो पटक कांग्रेसका कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशन हलबाट चयन हुँदैछन् । १३ औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसका सभापतिसँगै एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुन्थे । बाँकी पदाधिकारी पछि मनोनीत हुन्थे । यसपटक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सह–महामन्त्री र १६८ जना केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैछन् ।
फेरिएको परिस्थिति
२००९ सालदेखि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न थालेको कांग्रेसले लामो समय सभापति मात्रै प्रतिनिधिहरूबाट चयन गर्यो । शक्तिशाली सभापतिले सदस्यहरू मनोनीत गर्थे । तर २०४८ मा झापाको कलबलगुडीमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध भएको बाहेक अरू सबै सभापति चुनाव जितेरै आएका छन् ।
२००९ को पाँचौं महाधिवेशनमा केदारमान व्यथितलाई पराजित गर्दै बीपी कोइराला सभापतिमा विजयी भए । २०१२ सालको छैटौं महाधिवेशनबाट गणेशमान सिंहलाई हराउँदै सुवर्णशम्शेर राणा सभापति निर्वाचित भए । २०१७ को सातौं महाधिवेशनबाट भूदेव राईलाई हराउँदै बीपी फेरि सभापति निर्वाचित भए । २०१७ पछि पञ्चायत अन्त्य नभएसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन भएन ।
कलबलगुडी पछिका महाधिवेशनहरूमा सभापति पदका लागि भन्दा बढी उम्मेदवार भए । २०५३ को नवौं महाधिवेशनमा चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशीले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे । त्यसबेला भारी मत (१,१४४) सहित कोइराला सभापति निर्वाचित भए । वाग्लेले २५४ र जोशीले १२ मत पाएका थिए ।
२०५७ सालको दशौं महाधिवेशनमा फेरि कोइराला निर्वाचित भए । कोइरालासँग शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशी सभापतिमा प्रतिस्पर्धी थिए । २०५९ मा देउवाले पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएकाले ११औं महाधिवेशन अलग–अलग भयो । कोइराला नै निर्वाचित भएको २०६२ सालको महाधिवेशनमा नरहरि आचार्यले चुनौती दिएका थिए ।
शक्तिशाली सभापति रहने अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि हलबाट चुन्ने क्रम नवौं महाधिवेशनबाट शुरू भयो । त्यसपछि पार्टीमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रभाव देखिन थालेको नेता रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।
बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शैलजा आचार्य लगायत नेताहरू भने निर्वाचित नभई राणा, राजा र पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनबाट उदाएका थिए ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछिका महाधिवेशनहरूबाट पार्टी नेतृत्वमा अर्को पुस्ताका नेताहरू स्थापित हुन थाले । नवौं महाधिवेशनबाट विजय गच्छदार (पूर्वाञ्चल), भीमबहादुर तामाङ (मध्यमाञ्चल), रामचन्द्र पौडेल (पश्चिमाञ्चल), सुशील कोइराला (मध्यपश्चिमाञ्चल) र शेरबहादुर देउवा (सुदूरपश्चिमाञ्चल) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको २०५१ सालको नौ महीने सरकारपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पार्टी हैसियत केन्द्रीय सदस्य मात्र थियो । देउवा सहित रामचन्द्र पौडेल, चिरञ्जीवी वाग्ले र महन्थ ठाकुरलाई आठौं महाधिवेशनपछि सभापति भट्टराईले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । एक वर्षपछि बलबहादुर केसी मनोनीत भए । अर्थात्, कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य पद शक्तिशाली भयो ।
कांग्रेसले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउँदै र सभापतिबाट मनोनीत हुने संख्या घटाउँदै लग्यो । २०६७ को १२ औं महाधिवेशनपछि सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदको पनि निर्वाचन हुन थाल्यो ।
त्यो महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङले चुनौती दिएका थिए । महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव विजयी भए ।
२०–२३ फागुन २०७२ मा भएको १३औं महाधिवेशनबाट तीन पदाधिकारी (सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष) र ६४ जना केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । त्यो महाधिवेशनमा गोविन्दराज जोशी, तारानाथ रानाभाट, लक्ष्मण घिमिरे, विनयध्वज चन्द, रेवतीप्रसाद भुसाल जस्ता पुराना नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए ।
त्यसबेला महाधिवेशनसम्म पुराना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्नु र हार्नुले खासै फरक पार्दैनथ्यो । यसपटक भने फरक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
पदाधिकारी संख्या बढाइएको र सबै निर्वाचित हुने हुँदा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । ‘आठ जना सह–महामन्त्री समावेशी क्लस्टरका आधारमा निर्वाचित हुनेछन्, बाँकी पद खुला छ’ केन्द्रीय सदस्य गुरुङ भन्छन्, ‘योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने दायित्व छ ।’
कांग्रेसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, खास आर्य र पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ क्लस्टरका आधारमा सह–महामन्त्री चयन गर्दैछ । संविधान अनुसार मिलाउन २०७५ पुसको महासमिति बैठकले पार्टी विधान संशोधन गरेको थियो ।
‘१३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित लगभग ६४ जना नै अहिले पदाधिकारीको आकांक्षी छन् भन्दा हुन्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘यसले पुराना नेताहरू तर्सिएका मात्रै छैनन्, केन्द्रीय सदस्य पदमा फेरि रहिरहन नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ ।’
हुन पनि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कुलबहादुर गुरुङ, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, डा. रामशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, फर्मुल्लाह मन्सुर लगायत नेता १० औं महाधिवेशनबाट लगातार केन्द्रीय समितिमा छन् । यीमध्ये देउवा, पौडेल, सिटौला, सिंह र निधि पदाधिकारी बने ।
१३ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका युवा नेताहरूले पदाधिकारीमा दाबी गर्दा पुराना नेताहरूका अगाडि कार्यसमितिबाट बाहिरिने वा पदाधिकारीमै भिड्ने विकल्प छ । चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आउनुलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त बताउँछिन् ।
पुरानाको परीक्षा, नयाँलाई अवसर
पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार नेतृत्व चयन गरिरहेको कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा पहिलेभन्दा चार गुणा बढीको दाबी छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, तीन कोइराला (शेखर, शशांक, सुजाता), प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङको दाबी छ ।
उपसभापतिमा विजय गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी लगायत आकांक्षी छन् । महामन्त्रीमा नवौं महाधिवेशनमै केन्द्रीय सदस्य बनेका बालकृष्ण खाँणदेखि २०६२ को आन्दोलनबाट उदाएका युवा नेता गगन थापासम्मको सशक्त दाबी छ ।
डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, विश्वप्रकाश शर्मा, ज्ञानेन्द्र कार्की, एनपी साउद, धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेल महामन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
सह–महामन्त्रीमा दावेदार बढिरहेका छन् । देउवा निकट नेताहरू रमेश लेखक, रमेश रिजाल, शंकर भण्डारी, भीष्मराज आङ्देम्बे, बहादुरसिंह लामा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, चित्रलेखा यादव, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, ईश्वरी न्यौपाने, महालक्ष्मी उपाध्याय, फर्मुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसिया, महेन्द्र यादव, जीवनबहादुर शाही, रामजनम चौधरी लगायत सह–महामन्त्री हुने दौडमा छन् ।
संस्थापनइतर समूहबाट बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सीतादेवी यादव, कमला पन्त, सरिता प्रसाईं, किरण यादव, रामकृष्ण यादव, चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, दीनबन्धु श्रेष्ठ, हृदयराम थानी, रञ्जित कर्ण लगायत सह–महामन्त्रीका दावेदार छन् ।
वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश महाधिवेशन सक्दै आएको कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी भने ५०० पुग्ने अनुमान छ । १३औं महाधिवेशनमा ६४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि ३५० हाराहारी उम्मेदवारी परेको थियो ।
उनीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका नेताहरू चाहिं नेतृत्व हस्तान्तरणले पार्टी थप सुदृढ बन्ने बताउँछन् । १२ औं र १३ औं महाधिवेशनमा देउवाका निम्ति काँध थापेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति पदको आफ्नो उम्मेदवारीलाई बलियो बनाउन आइतबार वक्तव्य नै जारी गरे । कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्ष निर्वाचित हुनुलाई निधिले नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया आरम्भ भएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
१३ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका निम्ति भएको दोस्रो चरणको मतदानमा साथ दिएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितको टीम तयार पार्न लागिपरेका देउवा भने अझै पनि निधिलाई मनाउने प्रयत्नमा छन् । ‘देउवा दोहोरिनु पार्टीको हितमा छ’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘साथ दिए निधिले रोजेको पद पाउनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार, देउवालाई साथ दिए निधिले उपसभापति र महामन्त्रीमध्ये एक पद रोज्न पाउनेछन् । ११ भदौमै महाधिवेशन तयारीका लागि बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका निधि भने यसपटक सभापतिमा लड्ने अडानमा अडिग छन् ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वको टीम बनाउन २५ भदौमा बालुवाटारमा बोलाएको भेलामा निधिलाई अर्को पटक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर निधिको प्रष्ट जवाफ थियो– अर्कोपटक त गगन थापाहरू प्रतिस्पर्धामा आउनेवाला छन् ।
संस्थापनइतरको समस्या अझ चर्को छ । अघिल्लो पटक देउवासँग सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल आफ्नै नेतृत्वमा प्यानल तयार पार्न प्रयासरत छन् । तर सोमबार साँझदेखि निर्णायक संवादमा जुटे पनि साझा उम्मेदवार बनाउन कठिन परेको छ । नेताहरूको गतिविधि र अभिव्यक्तिले यो समूहबाट सभापतिमा एक भन्दा बढी उम्मेदवारी पर्ने संभावना देखाएको छ ।
सामूहिक छलफलमा जुट्नुअघि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्पर्क कार्यालय खोल्दै गर्दा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि प्रेससँग अन्तर्क्रियामा थिए । सिंहको निवास चाक्सीबारीमा मंगलबारसम्म चलेको यो समूहको छलफलमा पौडेलले प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाबीच सहमति जुटे आफ्नो उम्मेदवारी नरहने शर्त राखे ।
अर्थात्, साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन । सिंह र कोइरालाबीच सहमति नजुटे आफू साझा उम्मेदवार बन्न सक्ने लाइनबाट पौडेलले नयाँ कार्ड फालेको अनुमान गरिएको छ ।
यो समूहबाट पौडेल, सिंह र डा. शेखर कोइराला सभापति पदका सशक्त दावेदार छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको प्रष्ट संकेत छ– शेखरबाहेक अरूलाई नछोड्ने । यो समूहबाट सुजाता कोइराला र कल्याण गुरूङले पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त उम्मेदवारी टुंग्याउन पार्टीभित्र भइरहेको सकसलाई स्वाभाविक मान्छिन् । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन हुँदा नेतृत्वको लागि धेरै दावेदार देखिनु सामान्य हो’, उनी भन्छिन् ।
यसपटक नेताहरूले देखाएको आकांक्षाको कारण भने कांग्रेस पार्टीले अपनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइन, संशोधित विधानको प्रावधान पनि हो । ‘यो महाधिवेशनले सामूहिक नेतृत्व छान्दैछ’ केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘सबै पदमा निर्वाचन हुने भएकाले पनि यसपटक फरक दृश्य देखिएको हो ।’
यसपटक पहिलो पटक कांग्रेसका कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशन हलबाट चयन हुँदैछन् । १३ औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसका सभापतिसँगै एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुन्थे । बाँकी पदाधिकारी पछि मनोनीत हुन्थे । यसपटक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सह–महामन्त्री र १६८ जना केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैछन् ।
फेरिएको परिस्थिति
२००९ सालदेखि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न थालेको कांग्रेसले लामो समय सभापति मात्रै प्रतिनिधिहरूबाट चयन गर्यो । शक्तिशाली सभापतिले सदस्यहरू मनोनीत गर्थे । तर २०४८ मा झापाको कलबलगुडीमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध भएको बाहेक अरू सबै सभापति चुनाव जितेरै आएका छन् ।
२००९ को पाँचौं महाधिवेशनमा केदारमान व्यथितलाई पराजित गर्दै बीपी कोइराला सभापतिमा विजयी भए । २०१२ सालको छैटौं महाधिवेशनबाट गणेशमान सिंहलाई हराउँदै सुवर्णशम्शेर राणा सभापति निर्वाचित भए । २०१७ को सातौं महाधिवेशनबाट भूदेव राईलाई हराउँदै बीपी फेरि सभापति निर्वाचित भए । २०१७ पछि पञ्चायत अन्त्य नभएसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन भएन ।
कलबलगुडी पछिका महाधिवेशनहरूमा सभापति पदका लागि भन्दा बढी उम्मेदवार भए । २०५३ को नवौं महाधिवेशनमा चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशीले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे । त्यसबेला भारी मत (१,१४४) सहित कोइराला सभापति निर्वाचित भए । वाग्लेले २५४ र जोशीले १२ मत पाएका थिए ।
२०५७ सालको दशौं महाधिवेशनमा फेरि कोइराला निर्वाचित भए । कोइरालासँग शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशी सभापतिमा प्रतिस्पर्धी थिए । २०५९ मा देउवाले पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएकाले ११औं महाधिवेशन अलग–अलग भयो । कोइराला नै निर्वाचित भएको २०६२ सालको महाधिवेशनमा नरहरि आचार्यले चुनौती दिएका थिए ।
शक्तिशाली सभापति रहने अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि हलबाट चुन्ने क्रम नवौं महाधिवेशनबाट शुरू भयो । त्यसपछि पार्टीमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रभाव देखिन थालेको नेता रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।
बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शैलजा आचार्य लगायत नेताहरू भने निर्वाचित नभई राणा, राजा र पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनबाट उदाएका थिए ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछिका महाधिवेशनहरूबाट पार्टी नेतृत्वमा अर्को पुस्ताका नेताहरू स्थापित हुन थाले । नवौं महाधिवेशनबाट विजय गच्छदार (पूर्वाञ्चल), भीमबहादुर तामाङ (मध्यमाञ्चल), रामचन्द्र पौडेल (पश्चिमाञ्चल), सुशील कोइराला (मध्यपश्चिमाञ्चल) र शेरबहादुर देउवा (सुदूरपश्चिमाञ्चल) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको २०५१ सालको नौ महीने सरकारपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पार्टी हैसियत केन्द्रीय सदस्य मात्र थियो । देउवा सहित रामचन्द्र पौडेल, चिरञ्जीवी वाग्ले र महन्थ ठाकुरलाई आठौं महाधिवेशनपछि सभापति भट्टराईले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । एक वर्षपछि बलबहादुर केसी मनोनीत भए । अर्थात्, कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य पद शक्तिशाली भयो ।
कांग्रेसले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउँदै र सभापतिबाट मनोनीत हुने संख्या घटाउँदै लग्यो । २०६७ को १२ औं महाधिवेशनपछि सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदको पनि निर्वाचन हुन थाल्यो ।
त्यो महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङले चुनौती दिएका थिए । महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव विजयी भए ।
२०–२३ फागुन २०७२ मा भएको १३औं महाधिवेशनबाट तीन पदाधिकारी (सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष) र ६४ जना केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । त्यो महाधिवेशनमा गोविन्दराज जोशी, तारानाथ रानाभाट, लक्ष्मण घिमिरे, विनयध्वज चन्द, रेवतीप्रसाद भुसाल जस्ता पुराना नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए ।
त्यसबेला महाधिवेशनसम्म पुराना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्नु र हार्नुले खासै फरक पार्दैनथ्यो । यसपटक भने फरक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
पदाधिकारी संख्या बढाइएको र सबै निर्वाचित हुने हुँदा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । ‘आठ जना सह–महामन्त्री समावेशी क्लस्टरका आधारमा निर्वाचित हुनेछन्, बाँकी पद खुला छ’ केन्द्रीय सदस्य गुरुङ भन्छन्, ‘योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने दायित्व छ ।’
कांग्रेसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, खास आर्य र पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ क्लस्टरका आधारमा सह–महामन्त्री चयन गर्दैछ । संविधान अनुसार मिलाउन २०७५ पुसको महासमिति बैठकले पार्टी विधान संशोधन गरेको थियो ।
‘१३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित लगभग ६४ जना नै अहिले पदाधिकारीको आकांक्षी छन् भन्दा हुन्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘यसले पुराना नेताहरू तर्सिएका मात्रै छैनन्, केन्द्रीय सदस्य पदमा फेरि रहिरहन नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ ।’
हुन पनि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कुलबहादुर गुरुङ, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, डा. रामशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, फर्मुल्लाह मन्सुर लगायत नेता १० औं महाधिवेशनबाट लगातार केन्द्रीय समितिमा छन् । यीमध्ये देउवा, पौडेल, सिटौला, सिंह र निधि पदाधिकारी बने ।
१३ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका युवा नेताहरूले पदाधिकारीमा दाबी गर्दा पुराना नेताहरूका अगाडि कार्यसमितिबाट बाहिरिने वा पदाधिकारीमै भिड्ने विकल्प छ । चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आउनुलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त बताउँछिन् ।
पुरानाको परीक्षा, नयाँलाई अवसर
पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार नेतृत्व चयन गरिरहेको कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा पहिलेभन्दा चार गुणा बढीको दाबी छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, तीन कोइराला (शेखर, शशांक, सुजाता), प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङको दाबी छ ।
उपसभापतिमा विजय गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी लगायत आकांक्षी छन् । महामन्त्रीमा नवौं महाधिवेशनमै केन्द्रीय सदस्य बनेका बालकृष्ण खाँणदेखि २०६२ को आन्दोलनबाट उदाएका युवा नेता गगन थापासम्मको सशक्त दाबी छ ।
डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, विश्वप्रकाश शर्मा, ज्ञानेन्द्र कार्की, एनपी साउद, धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेल महामन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
सह–महामन्त्रीमा दावेदार बढिरहेका छन् । देउवा निकट नेताहरू रमेश लेखक, रमेश रिजाल, शंकर भण्डारी, भीष्मराज आङ्देम्बे, बहादुरसिंह लामा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, चित्रलेखा यादव, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, ईश्वरी न्यौपाने, महालक्ष्मी उपाध्याय, फर्मुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसिया, महेन्द्र यादव, जीवनबहादुर शाही, रामजनम चौधरी लगायत सह–महामन्त्री हुने दौडमा छन् ।
संस्थापनइतर समूहबाट बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सीतादेवी यादव, कमला पन्त, सरिता प्रसाईं, किरण यादव, रामकृष्ण यादव, चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, दीनबन्धु श्रेष्ठ, हृदयराम थानी, रञ्जित कर्ण लगायत सह–महामन्त्रीका दावेदार छन् ।
वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश महाधिवेशन सक्दै आएको कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी भने ५०० पुग्ने अनुमान छ । १३औं महाधिवेशनमा ६४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि ३५० हाराहारी उम्मेदवारी परेको थियो ।
