काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको प्रश्नमा अमेरिकाले दिएको जवाफप्रति राजनीतिक दलमा असन्तुुष्टि देखिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एमसीसी अब राजनीतिक मामिला भइसकेकाले आफूहरू बोल्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाबाट आएको जवाफको कुनै तुक नभएकाले अब नेपालले कुनै हालतमा सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने बताएका छन् ।
‘अमेरिकाले पठाएको जवाफको कुनै अर्थ छैन, हाम्रो मुख्य अडान यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो, तर अमेरिकाले संशोधन नहुने भन्यो । नेपालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ घुुमाइफिराइ ओल्टाइपल्टाइ दिएको छ, जुन नेपालमा जबरजस्ती एमसीसी लाद्ने षडयन्त्र हो नेता गुरुङले भने । अमेरिकाले अनुदान दिएर राज्यका अङ्गसँग समानान्तर हुनेगरी आफ्नो निर्देशन र इच्छाअनुसार चल्ने अर्को संरचना बनाउने कोशिस गरेको प्रष्टै नेता गुरुङले बताए ।
गुरुङले अगाडि भने, ‘अनुदान दिने हो भने सोझै अर्थ मन्त्रालयलाई दिए हुन्छ, त्यो सहायताबाट जुन निकायले काम गर्ने हो– त्यसैबाट अघि बढ्ने हो ।अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौता गरेको दुहाई दिएको, तर एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कदापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन नसक्ने गुरुङले बताए । अमेरिकाको जवाफ पढेपछि अब हामी सम्झौता नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने स्थितिमा आइपुुग्यौँ । नेपाललाई सैन्य रणनीतिको थलो बनाउने र यहाँको अर्थ व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने उसको योजना प्रष्ट भयो ।
नेपालले पठाएको प्रश्नको अस्पष्ट जवाफ नै यसको पर्याप्त प्रमाण हो । एमसीसी सम्झौता जतिपटक संशोधन गर्दा पनि अमेरिकाको भित्री उद्देश्य अन्त्य हुँदैन भन्ने बुुझियो नेता गुरुङले भने । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सन् २०१७ देखि नै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भनिरहेको अवस्थामा नेपाललाई दिएको जवाफमा उसले ढाँटेको भन्दै नवीनले अब सम्झौता पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने बताए ।
