वीरगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदीय प्रक्रियाले राजनीतिक निकास नदिए पुनः ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले ०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा दलहरुलाई पुर्याएको बताउँदै उनले संसदले निकास नदिए जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।
०७५ साल जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेकोे थियो ।
ऋषि कट्टेलले नाममा दाबी गर्दै अदालत गुहारेपछि उनकै पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आइसकेको छ ।
वीरगञ्जमा बिहीबार भएको पत्रकार भेटघाटमा नेता पोखरेलले संसदमा विश्वासको मत ल्याउन नसकेपछि भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनेसमेत बताए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गरी नेकपा दुईवटा पार्टी भएपछि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ कसरी जानुहुन्छ ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा नेता पोखरेलले संसदमा विश्वासको मत ल्याउन नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बताए ।
‘संसद पूनस्र्थापित भएपछि संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ ? समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, पाउनुभयो भने ठीकै छ,’ उनले भने, ‘हैन भने राजीनामा दिनुहुन्छ । राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ०७६ को उपधारा २ अनुसार नै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने कोसिस हुन्छ । सरकार बनेन भने चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।’
सहकार्य र गठनबन्धनको संभावना पनि उत्तिकै रहेको बताउँदै उनले पार्टी फुटाउने काम सहज नभएको तर्क गरे ।
पूनर्जिवित नेकपा एमालेले सबै कम्युनिस्ट वामपन्थीलाई पार्टीलाई समेटेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि ताजा जनादेशमा जानकै लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेपछि रोकिएको उनको भनाइ छ ।
एमाले पार्टीमा माधव नेपालको स्थान के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता पोखरेलले भने, ‘माधव नेपाल जीमात्रै हैन, पार्टीमा सम्बद्ध हरेक नेता साथीहरुले विगततिर फर्केर हेर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । फेरि एकताबद्ध भएर अघि जानुपर्छ । हिजो कै तर तरिका अपनाइँयो भने कसैका लागि हितकर छैन । फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ ।’
