काठमाडौं । बालाजुमा सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका स्थानीय वासिन्दालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले उनीहरुलाई गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखेको देखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिदिएको हो ।
बालाजु बाइसधारा क्षेत्रमा सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति हडप्ने गरी सडक विस्तार गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक अभियन्ता सुमन सायमी, विरोचन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, महेश्वर मानन्धर, सन्जय तामाङ, रुक्षित श्रेष्ठ, दिपेन श्रेष्ठलगायतलाई गत बुधबार पक्राउ गरी प्रहरीले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखेको थियो ।
उनीहरुलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्यादसमेत लिएको थियो । मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा कानुनसम्मत, उचित कारणसहित वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा पक्राउ परेकाहरुले के कस्तो आपराधिक कार्य गरेको नखुलेको बताएको छ ।
आफ्नो सम्पत्ति रक्षार्थ विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको कारण पक्राउ गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘निजहरुले राज्यविरुद्ध के कुन कसुर गरेको भन्ने स्पष्ट नै नगरी पक्राउ पूर्जी दिइएको र म्याद थप माग गर्दा र म्याद थपको आदेश गर्दासमेत सो को स्पष्ट आधार र कारण मिसिल संलग्न कारणबाट खुल्न सकेको नदेखिँदा निवेदकहरुको थुना गैर कानुनी देखियो ।’
स्पष्ट आधार र कारणविना निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
