नेपाली काँग्रेस : विपक्षमा रहेको सरकारी दल

काठमाडौं । विभाजित नेकपाका दुवै समूह संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस रिझाउने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्री एवम् ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालले सहकार्यका निम्ति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आग्रह गरिरहेका छन् ।

चितवनको कार्यक्रम छोडेर १२ फागुन विहान काठमाडौं फर्किएका प्रचण्ड र माधव नेपालले सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन समेत प्रस्ताव राखे । तर, देउवाले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय दिने बताएका देउवाले भोलिपल्टै (१३ फागुनमा) पदाधिकारी बैठक पनि बोलाए । संसद् पुनर्स्थापनापछिको ‘मूभ’ तय गर्न बोलाइएको पदाधिकारी बैठकले यस मामिलामा मौन रहने निर्णय गर्‍यो ।

‘नेताहरुबीच मतैक्य हुन सकेन । मुख्यगरी केपी ओलीको विषयमा नेताहरु बीच मतभेद भयो । ठोस निर्णय हुन सकेन’, काँग्रेसका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार, पुनस्र्थापित संसदमा ओलीसँग सहकार्य गरिनुहुन्न भन्ने नेताहरुको रायमा सभापति देउवा तयार भएनन्, टालटुल पार्ने प्रयास गरियो । ‘सत्तामा नगई नछोड्ने स्वार्थ देखिए पछि के गर्ने त ? बरू, कम्युनिष्टहरु मिल्न बेर छैन भनेर चुप बस्ने सम्झौताको निर्णय लिने अवस्था बन्यो’, ती नेता भन्छन् ।

ओलीसँग सहकार्य गर्दा काँग्रेसलाई बढी फाइदा हुने अवस्था आए तयार हुनुपर्नेमा देउवा र उनी निकट नेताहरु देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरू भने ओलीसँग तत्काल कुनै किसिमको सहकार्य गर्न तयार देखिदैनन् ।

उनीहरुको तर्क छ– संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई पार्टीले असंवैधानिक र अराजनीतिक भनिसकेपछि पुनस्र्थापित संसदमा ओलीलाई मानेर जान मिल्दैन । ‘सत्ता पाए जता पनि जाने भन्ने हुँदैन, हामी ओलीसँग मिलेर जान हुँदैन भन्छौं’, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन् ।

अर्थात्, विभाजित नेकपाको कुन समूहको कुरा सुन्ने भन्नेमा प्रष्ट हुन नसक्दा काँग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सहकार्यको विषय प्रष्ट नहुँदा थप निर्णय कुर्ने अवस्था रहेको केन्द्रीय सदस्य डा.नारायण खड्का बताउँछन् ।

‘कुन समूहसँग सहज हुन्छ, उसैसँग सहकार्य हुन्छ । त्यो उहाँहरुको डिलमा भर पर्छ’, उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने वा कायमै राख्ने भन्नेमा पनि काँग्रेस प्रष्ट छैन । पदाधिकारी बैठकले संसद् बैठकअघि केही कुनै कदम नचाल्ने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय कार्य समिति बैठक राखिएको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषण पुरञ्जन आचार्य, यो अलमलले काँग्रेस विपक्षीको भूमिकामा रहन नसकेको पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘काँग्रेस लोकतन्त्रको नेता पार्टी मान्ने हो भने संविधान, लोकतन्त्र र सार्वभौम संसदको रक्षा गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनुपर्छ । त्यो भनेको संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो’, आचार्य भन्छन् । नेकपा मिल्छन् कि फुट्छन्, सरकार कसको बन्छ भन्ने कुरा दोस्रो विषय भएको उनको भनाइ छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने त टाढाको कुरा, अविश्वासको प्रस्ताव आए समर्थन गर्ने वा नगर्नेमै काँग्रेस प्रष्ट छैन । काँग्रेसको यही अनिर्णयबाट उत्साहित प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने र असफल बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, पार्टी नेतृत्व सत्ताबारे प्रष्ट हुनुपर्ने खाँचो देख्छन् । ‘ललिपपतिर लाग्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भन्दा पनि पुनर्स्थापित संसद्को गौरव कसरी बढ्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ’, गुरुङ भन्छन् ।

सभापति देउवाले भने ओलीको कदम असंवैधानिक र अराजनीतिक हो भनेपनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न आफूहरुसँग सांसद संख्या अपुग हुने जवाफ दिने गरेका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव राख्न २५ प्रतिशत सांसद चाहिन्छ, हामीसँग पुग्ने भए त पहिले नै बैठक बोलाउन भनेर समावेदन दिइहाल्थ्यौं नि’, देउवाको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने ।

गुमाउँदै नेतृत्वको अवसर

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य, काँग्रेसले एकपटक फेरि लोकतन्त्र, संविधान, प्रणाली र सार्वभौम संसद बचाउने कामको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको देख्छन् । ‘प्रधानमन्त्री निरंकुश र अधिनायकवादी भनेर निर्णय गर्ने अनि त्यही सरकार प्रमुख राखिरहने हो भने काँग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा नक्कली हुन्छ । काँग्रेसले नै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ’, उनी भन्छन् । काँग्रेसले अगाडि बढेर संसदमा प्रस्ताव लैजाँदा प्रचण्ड–माधव र जनता समाजवादी पार्टी पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा आउन बाध्य हुने आचार्यको बुझाइ छ ।

आफूले संसद् भंग गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको त्यही संसदमा प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहन्छु भन्ने ओलीको हठ विरुद्ध काँग्रेस बलियोगरी उभिँदा अरु दलहरुले साथ दिनेमा काँग्रेसकै कतिपय नेताहरू पनि विश्वस्त छन् । तर, उनीहरुको बुझाइ अनुसार, काँग्रेसले अगुवाइ गरिरहेको छैन ।

‘अलिकति पनि नैतिकता भए प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलालगत्तै राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर, उल्टै प्रमुख सचेतक हटाएर उनले आफू कमजोर नरहेको सन्देश दिए । यसलाई बुझेर काँग्रेसले निर्णय लिनुपर्छ’, गुरुङ भन्छन् । तर, उनी पनि वैधानिक रुपमा नेकपा अझै एउटै भएकाले सम्भावित अवस्था हेरेर मात्रै काँग्रेस निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको रक्षा भएकाले अब संसद्को गौरव बढ्ने गरी काँग्रेस अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरेको नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा जोगाउन पनि अहिलेको अवस्थामा अर्थपूर्ण भूमिकाको खाँचो देखिन्छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले सत्ताको नाफाघाटालाई प्राथमिकता दिएर कदम चाल्ने भएकाले काँग्रेस अहिले तटस्थ रहेको केन्द्रीय डा. खड्का बताउँछन् । ‘पार्टी निशुल्क सेवा गर्न खोलिएको दोकान होइन । दुई जना भएपनि सत्तामा लैजाने उद्देश्य नै हुन्छ । कसरी सत्तामा जान्न भन्ने मात्रै हो’, उनी भन्छन् ।

खड्काको भनाइमा, काँग्रेस अहिले तत्काल कूनै समूह (ओली वा प्रचण्ड–माधव) लाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने पक्षमा छैन । निर्वाचन आयोगबाट कुन समूहले वैधानिकता पाउँछ, संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुन्छ र सत्ताबारे कस्तो डिल हुन्छ भन्ने हेरेर मात्रै उ पुनस्र्थापित संसद्मा आफ्नो भूमिका प्रष्ट पार्ने योजनामा छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा सांसद संख्या पुग्दैन भन्ने त, तर्क मात्रै हो । किनभने, काँग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न चार सांसद पुग्दैन । उसले अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गर्न चाहेमा यो संख्या ठूलो होइन । नेकपा सरकार बनेपछि जसपासँग काँग्रेसले मोर्चाबन्दी बनाएको पनि हो ।

ओली–देउवा सम्बन्ध

काँग्रेसभित्र अलमल देखिनुमा प्रम ओलीसँग देउवाको सम्बन्धलाई पनि जोडेर हेरिन्छ । ओलीसँग देउवा नजिक भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालसँग बरिष्ठ नेता पौडेलको अघोषित मोर्चाबन्दी बन्यो । संसद् विघटन पछिको दुई महिना अवधिमा देउवा र पौडेलबीच कहिल्यै कुरा मिलेन । संसद् विघटनबारे निर्णय लिन अदालतलाई दबाव नदिने देउवाको अभिव्यक्तिविरुद्ध पौडेल पक्षका नेताहरु खुलेर बोले ।

कतिसम्म भने १९ पुसमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट देउवाको अभिव्यक्ति खण्डन हुनेगरी ‘संसद् विघटन असंवैधानिक र अराजनीतिक हो’ भनेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरियो । तर, अदालतको फैसला आउँदासम्म पनि देउवाले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएनन् ।

देउवा र ओलीको सम्बन्धबारे जानकार एक नेता, यी दुई नेताको स्वाभाव जेल बस्दाबाटै मिल्ने गरेको सम्झन्छन् । ‘जेलमा हुँदा र खुला राजनीतिमा रहँदा पनि उहाँहरु बीच खानपिन मिल्ने सम्बन्ध हो’, ती नेता भन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार हिमालय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि देउवासँगको आफ्नो सम्बन्ध लुकाएनन् ।

विशेषगरी गएको मंसिर ५ देखि ओलीसँग देउवाको हिमचिम देखिनेगरी सार्वजनिक भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा गर्न देउवा र ओलीले आफू निकट नेताहरु (सुवास नेम्वाङ र रमेश लेखक) लाई सूचीको मस्यौदा तयार पार्न आन्तरिक जिम्मेवारी दिएका थिए ।

त्यसैअनुसार, संवैधानिक नियुक्ति पनि भइसकेको छ । संवैधानिक सन्तुलन बिग्रनेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सिफारिस गरिएको संवैधानिक नियुक्तिमा देउवाले पठाएका व्यक्तिहरु नियुक्त भएका छन् ।

भलै, काँग्रेसले यो अध्यादेश र नियुक्तिमा विरोध जनाएको छ । तर, त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको घोषणा भने गरेन । उल्टो संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि ‘सफ्ट’ बनाइयो । काँग्रेसले दुई महिना अवधिमा एउटा पनि ठूलो र सशक्त विरोध कार्यक्रम ल्याएन ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहमा कार्यक्रम गर्दैमा दुई महिना बित्यो । देउवाइतर नेताहरुको अभिव्यक्ति र आक्रोश भने प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको भन्दा चर्को थियो ।

प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचन अगाडि काँग्रेसलाई दिएको धोकाका कारण पनि देउवा ओलीलाई साथ दिने मनोविज्ञानमा रहेको काँग्रेस निकट कतिपय नेताहरु तर्क गर्छन् । ‘ओलीले धोका दिएपछि हामीसँग प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी गठबन्धन गर्नुभयो । तर, बीचमै छोडेर फेरि एमालेसँग गठबन्धन र एकता गर्नुभयो । यसले विश्वास गुम्यो’, केन्द्रीय सदस्य डा.नारायण खड्का भन्छन् ।

अझ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा समान धारणा बनेकाले पनि यो देउवा–ओली सम्बन्ध थप बलियो बनेको टिप्पणी काँग्रेसभित्र हुने गरेको छ । एमसीसी पारित गराउनेमा पार्टीकै नेताहरुको साथ नपाउँदा पनि ओलीले देउवाको आश्वासन पाएका थिए ।