‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को गरिमा राख्नुभएन’

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार बनिसकेका डा. सूर्य ढुंगेलले गत साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य पदको सपथ लिए ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगेलले अनलाइनखबरलाई ३ पुसमा धुम्बाराही हाइटस्थित निवासमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश र राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित भएर लामो अन्तर्वार्ता दिएका थिए । अन्तर्वार्ता प्रकाशनको तयारी गर्दैगर्दा ५ पुसमा अचानक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्‍यो । अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भ थपेर अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्न चाह्यौं ।

अध्यादेशमै टेकेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा डा. ढुंगेलको नामसमेत सिफारिस भयो । पटक पटकको प्रयासका बाबजुद उनी हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । त्यसबीचमा उनले अन्तर्वार्ता प्रकाशित नगर्न पनि भनेका छैनन् ।

पुसको पहिलो सातादेखि नै देशको राजनीति गर्माएका कारण हामी सबैको ध्यान राजनीतितिरै तानियो, जसले गर्दा हामीले यो लामो अन्तर्वार्ता चाँडै प्रकाशित गर्न भ्याएनौं । प्रतिनिधि सभा विघटन, अध्यादेश र त्यसमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिहरूको बहस लामै समयसम्म चलिरहेकै छ । जसले गर्दा अहिलेको राष्ट्रिय बहसकै सन्दर्भमा अन्तर्राािष्ट्रय कानुनका ज्ञाता एवं संविधानविद् डा. ढुंगेलका विचारहरू अझै पनि असान्दर्भिक नहुने ठानेर हामीले ढिलै भए पनि यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेका छौं । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले प्रकाशित नगर्नु भनेको अंश भने यहाँ राखिएको छैन ।

हामीसँगको लामो अन्तर्वार्तामा डा. ढुंगेलले अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको आलोचना गरेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. ढुंगेलसँग यसै महिना गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश :

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानविद्को हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अध्यादेशलाई संसद् नभएका बेला कार्यपालिकाको ‘लेजिस्लेटिभ पावर’का रूपमा लिइन्छ । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी सिद्धान्तको सन्दर्भमा विधायिकाले कानुन बनाउने भए पनि कुनै विशेष परिस्थितिमा संसद अधिवेशन चल्दैन । त्यसरी अधिवेशन नचलेको वा विधायिका नबसेका बेला कुनै एउटा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएर राष्ट्रहितमा काम गर्न कानुनको अभाव भयो भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याइन्छ ।

जस्तो– अपर्झट रूपमा कोरोना महामारी आयो । जनताको जीवन (बाँच्ने पाउने अधिकार) सँग जोडिएको त्यो परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? औषधि कसरी आपूर्ति गर्ने ? त्यस्तो बेला संसद छैन भने कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भनेर अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ ।

विपद्को अवस्था वा सोच्दै नसोचेको परिस्थिति सिर्जना हुँदा कार्यपालिकाले कानुन बनाएर गर्ने काम हो । कार्यपालिकाले सबैका लागि समान कानुन बनाउँछ भन्ने हो । उसले जनताको हितमा आदेशै दिएर पनि काम गर्न सक्छ । विधायिकाको अनुपस्थितिमा उसको काम कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने अध्यादेश जारी गरिन्छ ।

अध्यादेश सधैंका लागि होइन । संसद् बस्नासाथै प्रतिस्थापित विधेयक ल्याएर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । ६० दिनपछि संसद्ले अनुमोदन गरेन भने त्यो स्वतः खारेज भएर जान्छ । सामान्यतः हाउस नभएका बेला ल्याउने विधेयक हो, अध्यादेश ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले सात महिना अघि (वैशाखमा) पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । तर विरोध चुलिएपछि चार दिनमा फिर्ता गर्नुभयो । त्योबेला पनि अध्यादेश उपयुक्त थिएन भन्ने नै पुष्टि भयो । अहिले त्यही अवस्था सिर्जना भएको छ ।

समाचारहरूमा आएअनुसार आफ्नो पार्टीको मिटिङमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि फिर्ता लिने भन्नुभएको थियो । अन्य औपचारिक–अनौपचारिक बैठकहरूमा पनि उहाँले फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएको समाचार आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने र प्रचण्डहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिज्यूसँग गर्नुभएको पहल रोक्ने भन्ने छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो फिर्ता गर्नुभएको छैन ।

तत्काल नल्याउँदा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था छ भने देशको आवश्यकता हेरेर अध्यादेश ल्याउन नसकिने होइन । अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो त भन्ने कुराचाहिँ सरकारले स्पष्ट भन्न सकेको छैन । सरकारकै कुरा गर्दा, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर सिफारिस गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले त ‘कम्युनिकेट’ मात्रै गर्ने हो ।

मन्त्री वर्षमान पुनजीले मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे कुनै छलफल नभएको बताउनुभएको छ । अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा सरकारमा रहेका मन्त्री वा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ । तर गर्न सक्नुभएको छैन ।

अख्तियार, मानव अधिकार आयोगलगायत धेरै निकाय पदाधिकारीविहीन भइसकेका छन् । ४० भन्दा बढी पद खाली छन् । यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बोकेको जिम्मेवारीमा सरकार पछि परेजस्तो देखिन्छ । विधायिकालाई त्यसमा संलग्न नगरेको देखिन्छ । संसद्को सेसन बन्द गरेर यसरी चल्दा कताकता संविधान मिचेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।

मैले नै अस्ति एउटा कार्यक्रममा यही स्थितिमा जाने हो भने त संविधान ‘डिरेल’ हुने स्थिति आउँछ, सबैले संविधान मिच्न थाले भने संविधान ‘कोल्याप्स’ पनि हुन सक्छ, कसैले संविधान नटेर्ने भएपछि बिस्फोटको अवस्था आउन सक्छ भनेको थिएँ ।

जनता कोरोना महामारीमा छन् । युवा कामविहीन भएका छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरू गरिखाने अवसर नपाएपछि यहाँ मर्नुभन्दा उतै ठीक भनेर लाइनका लाइन लागेर सीमापारि जान थालेका छन् ।

देशको ‘अर्जेन्सी’ यो हो भने यो विषय हेर्ने कानुन आउनुपर्थ्यो । तर अर्कै अध्यादेश आएको छ । यसलाई ल्याउन परामर्श गरेको पनि देखिँदैन । पार्टीसँग विज्ञसँग संवाद गर्न सकिन्थ्यो होला ।

प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा माथिल्लो सल्लाहकार राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिको सबैभन्दा उच्च सल्लाहकार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् हो । यतिले पनि भएन भने कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै छ । प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई सुझाव दिन सम्पूर्ण कानुनी तालिमप्राप्त मान्छेहरूको त्यत्रो कार्यालय छ । राष्ट्रपतिलाई पनि सुझाव दिन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो गरेको वा भएको देखिँदैन ।

त्यसो भए यो किन र कसका लागि ल्याइयो त ? संसदको अनुपस्थिति परिपूर्ति गर्न ल्याएको भनौं भने अधिवेशन आउन दुई हप्ता पनि छैन । यो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गर्न न प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएको छ न त उहाँका सहयोगी कसैले ।

यो अध्यादेश गलत ढंगबाट आएको छ । देशको हितमा आएको देखिँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नै ‘कन्स्टिच्युसनल डिरेलमेन्ट’को प्रक्रियामा धकेल्न थाल्नु भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संवैधानिक पदहरू लामो समयदेखि रिक्त भए । नियुक्तिका लागि कहिले सहमति नजुट्ने, कहिले विपक्षी नेता नआउने भएपछि पदपूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याइयो, के गल्ती भयो त भन्ने तर्क छ । यसलाई तपाईं मान्नुहुन्छ ?

यो तर्क पनि प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्नुभएको छ । उहाँले साँच्चै पदपूर्ति गर्न खोज्नुभएको हो भने सबैभन्दा पहिले उहाँले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको पद परिपूर्ति गर्नुपर्थ्यो ।

संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था आफैँमा राम्रो छ । संसारका अरू संविधानमा यस्तो प्रावधान पाइन्न । हामीकहाँ पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भयो । त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको सिर्जनशीलता हो यो । त्यो समयमा भारतीय संसदमा अटलबिहारी बाजपेयीले यो व्यवस्थाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता ठूल्ठूला संवैधानिक निकायलाई ‘वाचडग इन्स्टिच्युट’को रूपमा मानिएको हो । भारतमा लोकपाल भन्ने चलन छ । यस्ता निकायको पहिलो उद्देश्य जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्ने हुन्छ । दोस्रो, सरकारले अधिकार दुरुपयोग गर्न सक्छ भनेर खबरदारी गर्ने हो । सरकारले जनताको हित वा अहितमा काम गरेको भनेर हेर्न ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ चाहिन्छ ।

‘चेक्स एण्ड ब्यालेन्स’का लागि ‘फोर्थ स्टेट’को परिकल्पना गरियो । त्यतिले मात्रै नपुगेर स्वीडेन, डेनमार्क जस्ता देशहरूबाट ‘अम्बुसमेन्ट इन्स्टिच्युसन’को अवधारणा आयो । व्यवस्थापिका सर्वोच्च भन्ने देशमा पनि न्यायिक समीक्षाको अवधारणा आयो ।

अमेरिकामा संवैधानिक सर्वोच्चता छ, बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ । हामी ती दुवैलाई सन्तुलित गरेर अघि बढ्ने भयौं । संसदलाई उच्च निकाय मान्ने, न्यायपालिकाले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने अमेरिका र बेलायतको अवधारणाका बीचमा हामी गयौं । त्यसमा पछि मिडिया थपियो । यसरी मिडियाको महत्व विश्वव्यापी भयो । त्यसलाई ‘फोर्थ स्टेट’ मान्न थालियो ।

भ्रष्टाचार मौलाएपछि सबैभन्दा बढी पीडित जनता हुन्छन् । सबैभन्दा पहिला मिडियामाथि आक्रमण हुन्छ । किनभने, मिडियाले प्रश्न गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन आउन सक्छ । संसदबाटै त्यस्तो कानुन आउन सक्छ । ट्रम्पले गरेको त्यही हो । हामी कहाँ पनि मिडियालाई आघात पार्ने कानुनहरू आएका छन् ।

सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्नका लागि प्रशासनको दुरुपयोग गर्छ । त्यसले गर्दा पनि मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायको आवश्यकता पर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुरूमा लोकपालका रूपमा ल्याइएको थियो । अहिले भष्ट्राचारमै बढी केन्द्रित गरिएको छ । अब यही संस्थालाई पनि दुरुपयोग गर्न थालियो, राजनीतिक नियुक्तिबाट । संघीयता आइसकेपछि यस्ता १३ वटा ‘वाचडग’ संस्थाहरू थपिएका छन् । तिनीहरूको पहिलो उद्देश्य सम्बन्धित पक्षको प्रबद्र्धन गर्नु हो । अर्को उद्देश्य सरकारले गर्न सक्ने खराब काम नियन्त्रण गर्नु हो । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को काम उनीहरूको हुन्छ ।

यी निकायमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रका सबैभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्तिहरू बस्छन् । त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता यसका सदस्य हुन्छन् । राज्यका सबै अंगका माथिल्लो तहका नेतृत्व बसेर यस्ता निगरानी गर्ने निकायबाट सही व्यक्तिको छनोट होस्, तिनले ती संस्थाको गरिमा समेत बढाऊन् भन्ने मनसाय हुन्छ ।

विपक्षी दलले पनि उपसभामुख चयनमा दबाब दिनुपथ्र्याे । नेपालमा उपसभामुखको महत्व के छ भने बाँकी पदमा पुरुषै पुरुष भए पनि यसमा महिला निश्चित छ । सभामुख महिला भए उपसभामुख पुरुष हुन सक्छन् । लैंगिक हिसाबले पनि त्यसको महत्व छ भन्न खोजेको हुँ । यो राम्रो व्यवस्था हो । यसको पालना भए संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।

संविधान बनाउँदा उद्देश्य राम्रो राखिएको थियो । यसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने सोचिएकै थिएन । सबै राम्रै गर्छौं भन्ने मनसायका साथ सुरु गरियो तर संवैधानिक परिषद्मा एकजना महिला हुनुपर्ने जस्तो कुरा पनि हुन सकेन । नियत सही भएको भए, पहिले त्यो पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो ।

आमसहमति भएन भने पनि प्रक्रिया रोक्नुहुँदैन भनेर संविधानमा कोरमको व्यवस्था गरियो । गणपुरक संख्या नपुग्दा प्रतिशत तोकियो । संविधानअनुसार कम्तीमा ४ जना त हुनैपर्ने व्यवस्था छ, तर अध्यादेश ल्याएर तीनजना भए पुग्ने बनाइयो । यसमा प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, जो चाह्यो, उसलाई नियुक्ति गर्ने नियत देखिन्छ ।

त्यसो भए त संवैधानिक परिषद् किन चाहियो ? अमेरिकी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा गए भइहाल्यो नि । त्यहाँ राष्ट्रपतिले नियुक्त र संसदले अनुमोदन गर्छ । हाम्रोमा त संसदीय सुनुवाईलाई पनि छल्न सक्ने गरी ऐनबाट प्रावधान राखिएको छ । यो पनि रोचक छ ।

संविधानको भावना संसदीय सुनुवाई हुनैपर्ने भन्ने छ । संविधानको भावना सकेसम्म सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने छ । तर ऐनका माध्यमबाट भने संसदीय सुनुवाई नभएपनि नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान खुकुलो बनाइयो । यो लोकमानसिंह कार्कीका पालादेखि सुरु भएको हो ।

नियत असल भए अध्यादेश आवश्यक थिएन भन्ने हो ?

यो विषयमा दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु । एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियारमा मात्र नियुक्ति गर्न खोजेको हो कि भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । हामी त्यो हो कि होइन भन्ने अनुमान गर्न मात्र सक्छौं ।

जस्तो कि एकजना राईजी हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुनेछ । जसरी लोकमानजीले तर्साउनुहुन्थ्यो, त्यसैगरी तर्साउन पाइने भयो, विभिन्न मान्छे थुन्दिन सकिने भयो । यो आशंका प्रधानमन्त्रीज्यूकै दलका मानिसहरूले गरिराखेका छन् । प्रचण्डजी, माधवजीहरूले ल्याएको प्रस्ताव पढ्दा अरूले केही बोल्नै पर्दैन । त्यो आरोप पढ्दा त उहाँलाई भोलि नै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फ्याँकिदिनुपर्ने जस्तो लाग्छ ।

यस्तो किसिमको अध्यादेश ल्याउँदाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने दोस्रोपटक पनि यसमा कुनै सही उद्देश्य देखिँदैन । राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर हतारमा ल्याइएको छ । यस्तोबेला राष्ट्रपतिले पनि किन दोहो¥याएर उही अध्यादेश ल्याएको, बरु तपाईं राजीनामा गर्नुहोस् भन्नुपर्ने थियो ।

यो अध्यादेशबारे मन्त्रीहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । क्याबिनेटमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउन मिल्छ ?

कानुनतः सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ, पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले ल्याइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभयो, राष्ट्रपतिले मान्नु’भो । राजपत्रमा प्रकाशित भयो, प्रक्रिया त पूरा भयो तर यो संवैधानिक मान्यता, संविधानको भावना र कानुनी राज्य विपरीत हो । फेरि पनि प्रक्रिया सही छ । विधिको शासनको प्रतिकूल छ तर प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको छ, मन्त्रीहरूले थाहा छैन भनेका छन् । त्यो कुरा भोलि अदालतमा पुग्यो भने त्यहाँ परीक्षण होला ।

नीलाम्बर आचार्यजीको एउटा सन्दर्भमा राधेश्याम अधिकारीजीले मुद्दा हाल्नुभएको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री नीलाम्बरजीले थाहा छैन भनेको आधारमा मुद्दा परेको थियो । सार्वजनिक भइसकेको विषय कानुनमन्त्रीले थाहा छैन भनेसँगै यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ भनेर अदालतबाट व्याख्या भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको भन्नुभएको छ । वर्षमान पुनजीहरूले थाहा नपाएको देखिएको छ । त्यही आधारमा प्रधानन्यायाधीश समेत बैठकमा नजानु भएको होला । प्रधानमन्त्रीले पदको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कामलाई रोक्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति हो । ८ वैशाखको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो र प्रधानमन्त्रीले आफैँले गलत भएछ भन्ने महसुस गरेर फिर्ता भयो । फेरि त्यही अध्यादेश ल्याउँदा रोकिएन ?

राष्ट्रपतिले यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हुनुपर्छ । उहाँहरू बीचको संवादबारे भने प्रश्न गर्न सकिँदैन, बाहिर थाहा पनि हुँदैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अवश्य भनेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो ।

मान्छेहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि ठाडो आलोचना गर्न थालेका छन् । उहाँ त पार्टीको राष्ट्रपति हुनुभयो, सत्तारुढ दलको राष्ट्रपति देखिनु भो, हुँदाहुँदा ओलीको राष्ट्रपति हुनु’भो सम्म भनेको मैले रेडियो, टिभीमा सुनेँ । यो लाञ्छनाको कुरा भयो । तर गलत काम भएको छ ।

संविधानको संरक्षक, पालक र प्रधानमन्त्रीको पहिलो सल्लाहकार राष्ट्रपतिलाई हरेक विषय जानकारी गराउने कुरा प्रधानमन्त्रीको ड्युटीभित्र छ । राष्ट्रपतिलाई हरेक कुराको जानकारी दिने, कुन अवस्थामा ल्याएको हो भन्ने जानकारी गराउने काम प्रधानमन्त्रीको हो ।

राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार पनि छ । राष्ट्रपतिसँग प्रश्न गर्ने अधिकार छ । स्वीकार नगरी फिर्ता गर्ने अधिकार पनि छ । राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीलाई सुन्ने, सचेत गराउने, प्रश्न गर्ने, सल्लाह दिने अधिकार हुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्राध्यक्षको त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो हाम्रो संविधानमा पनि छ । राष्ट्रपतिले सोधेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्छ । सबै कुराको जवाफ दिनुपर्छ ।

सकारात्मक रूपमा हेर्दा राष्ट्रपतिले दुईजनाबीच कुरा हुँदा सोध्नुभएको हुनुपर्छ । त्यसबेला पार्टीले कामै गर्न दिएन, यत्रो नियुक्ति खाली छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यसले मलाईं सहज हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होला ।

पहिलोचोटि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दा शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जानुभयो । तर अग्नि सापकोटाजी जानुभएन । त्यो गलत हो । प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थामै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको थियो । अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडिको बैठकमा सभामुख जानु भएन । संविधानलाई सभामुखले नै सम्मान गर्दैन भने कसले सम्मान गर्छ ?

दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि बैठक बोलाउनुपथ्र्यो । त्यसको ‘लिगल स्टाटस’ र निर्णय प्रक्रिया नै परिवर्तन भएको थियो । न्यूनतम कति मान्छे भयो भने हुने भन्ने प्रावधान परिवर्तन भएपछि ४८ घण्टा अगाडि खबर गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन पालना भएन ।

पहिलोपटक नजानु सभामुखको गल्ती हो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि सबै जानुपर्छ । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने सबै सदस्य गएनन् भने अरूले किन सम्मान गर्ने ? तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीले नै खबर गर्नुभएन भन्ने छ ।

भनेपछि, राष्ट्रपतिका विषयमा चाहिँ धेरै शंका नगरौं ?

मैले सकारात्मक कुरा गरें । यो विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच कुरा भयो होला । यो किन ल्याइयो भन्ने कुरा उठ्यो होला । यो नभए सरकार नै चल्दैन भनेपछि दबाबमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको हुन सक्छ । यसमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने हो ।

११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदा मन्त्रीहरूलाई अध्यादेशबारे थाहा हुँदैन । १२ बज्दा नबज्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरिदियो नि ?

स्पष्ट भन्न सकिन्छ, राष्ट्रपति यहाँ चुक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले जसरी बैठक बोलाउनुभयो, त्यो हेर्दा राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुभएन, सचेत गराउन सक्नु भएन भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति पनि निस्किएको छैन । न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्केको छ ।

मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले अधिक दबाब दिनुभयो या राष्ट्रपतिले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अस्वीकार गर्न सक्नु भएन । संवैधानिक संरक्षकको भूमिका खेल्न उहाँ चुक्नुभएको देखिन्छ, जनताको दृष्टिकोणमा ।

यहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमै बसेर (डा. रामवरण यादवका पालामा) सबै कुरा हेर्नुभएको छ । सरकारले राष्ट्रपतिबाट कति अपेक्षा राख्छ ? कति दबाब दिन्छ ?

राष्ट्रपति कमजोर भयो भने दबाब आउँछ । कमजोर प्रधानमन्त्री भयो भने राष्ट्रपतिको दबाब बढ्छ । अहिलेका समाचारहरू हेर्दा दिन–प्रतिदिन प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदै जानुभएको छ । राष्ट्रपतिज्यू दुई–तीन कुरामा चुक्नुभएको देखिन्छ । मैले डा. रामवरण यादवसँग तुलना गर्न नखोजेको मात्रै हो । हरेक मान्छेको काम गर्ने फरक तरिका हुन्छ ।

राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीको पनि सल्लाहकार हो । एक, उहाँले सल्लाह दिन सक्नुभएन । दुई, सल्लाह दिएर पनि नमान्नुभएको हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि ‘एक्सन’ लिन सक्नुभएन । उहाँले अहिले रोक्नुस्, संविधानसँग जोडिएको विषय हुनाले एकपटक संवैधानिक र कानुनी पक्ष हेर्छु भन्नुपथ्र्याे । महान्यायाधिवक्तालाई बोलाएर सल्लाह लिनुपथ्र्याे । आफ्नै सल्लाहकार, विज्ञ र दलहरूलाई बोलाएर पनि धारण बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो ।

तपाईंले सात महिना अगाडि पनि यसै गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गर्न खोज्नुहुँदैछ, यसले संवैधानिक विवाद चर्काउँछ, भोलि ममाथि संविधान संरक्षण गर्न नसकेको प्रश्न आउँछ भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

त्यतिमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको पनि धारण लिन सक्नुहुन्थ्यो । फिनल्याण्डमा राष्ट्रपतिका पाँचजना सल्लाहकार हुँदारहेछन् । त्यसलाई राष्ट्रपतिको क्याबिनेट भनिँदोरहेछ । उनीहरूसँग सल्लाह नगरी राष्ट्रपतिले निर्णय नलिँदा रहेछन् ।

डा. यादव हरेक विषयमा सबै सल्लाहकारलाई बोलाएर सोध्नुहुन्थ्यो । कानुनी सल्लाहकार भएको हुनाले मलाई पनि यस्तो आएको छ हेर्नुस्, भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले अड्काउने पनि गर्नुहुन्थ्यो । यो छिट्टैै गर्नुपर्छ भनेर हतार र दबाबमा आउँदा कुनै अप्रिय कुरा भन्नुपर्ने भयो भने उहाँका तर्फबाट हामी भन्थ्यौं । कति त संसदबाट पास भइसकेको कुरा पनि सच्याएर गएको छ । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि सच्याएर पठाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादव राजनीतिक दलहरूसँग पनि नियमित सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो । सबै दलसँग जोडिएका कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो । कतिपय कुरा सिक्दै जाने हो । उहाँ पनि एकैचोटि सिकेर राष्ट्रपति हुनुभएको होइन ।

२०० वर्ष राजाले चलाएको मुलुकमा अहिले ‘हेड अफ दि स्टेट’ महिला हुनुभएको छ । यो गर्वको विषय हो । पार्टीगत रूपमा नलिनुस्, विद्यादेवी भण्डारी भनेको राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति मधेशी समुदायबाट आउनुभयो । दोस्रो राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । यो सानो कुरा होइन । यो पक्षलाई उहाँले ध्यान दिएर हेर्नुपर्थ्यो ।

सल्लाहकारले राम्रो सल्लाह दिएनन् कि । ‘हेड अफ दि स्टेट’ भएकाले उहाँ ‘किङ क्यान डू नो रङ’ को अवस्थामा हुनुहुन्छ । सकारात्मक हिसाबले हेर्दा उहाँले गल्ती गर्नुभएको छैन, उहाँलाई राम्रो सल्लाह आएन । अर्को तरिकाले हेर्दा यत्रो जिम्मेवारी बोकेको, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, यस्तो संकटका बेला उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई ठाउँमा राख्न सक्नुभएन ।

जसलाई सम्मान गरिन्छ, उसबाट अपेक्षा पनि हुन्छ । त्यसअनुसार नगर्दा आलोचना भयो होइन ?

भारतमा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा छ तर कार्यपालिकाको सल्लाहमा भन्ने छ । कतिपय कुरामा संविधानमै लेखिएको छ– ‘रिकन्सिडर’ गर । अहिले रिकन्सिडर गरेर आऊ, पछि राष्ट्रपतिले मान्छ भन्ने छ । एकचोटि रिकन्सिडर गराउने कुरा त संविधानमा लेखेको पनि छ । त्यो सिद्धान्त नेपालमा पनि लागू हुन्छ । संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने उल्लेख छ । यसलाई संविधान र कानुनअनुसार प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।

कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ भनिएको छैन । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख, संविधानको संरक्षक, पालक, नेपाली सेनाको परमाधिपति भनिएको छ । यो संविधान र कानुनबमोजिम उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुहुन्छ भन्ने हो । हाम्रो संविधानमा यसबारे छुट्टै खण्ड छ । यसको छुट्टै अर्थ पनि हुन्छ ।

यो प्रकरणपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेता, सांसदहरूले राष्ट्रपति संवैधानिक रहन सक्नुभएन, चुक्नुभयो भन्न थालेका छन् । पटक–पटक यस्तो भइसकेको छ । यस्तो निरन्तरताले के संकेत गर्छ ?

हामी भर्खर भर्खर गणतन्त्रमा गएको अवस्था छ । अलिकति कमजोरी हुनेबित्तिकै राजा ल्याऊ भन्न थालिसके । मौका पाउनेबित्तिकै बाह्य शक्तिहरू पनि सक्रिय हुन सक्छन् । हाम्रो कमजोरीमा उनीहरू खेल्न थाल्छन् । यस्तोबेला राष्ट्रपति संस्थालाई थेचार्ने, संसदमा छलफल गरेर तह लगाउँछौं भन्ने किसिमको ‘एप्रोच’ ठीक भएन । ओलीजीलाई तह लगाउन सक्नुभएको छैन, राष्ट्रपतिलाई तह लगाउन खोज्ने ? अध्यादेशको सिफारिस क्याबिनेटले गरेको हो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर ओलीजीलाई हटाउनुस् न ।

राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ । तर त्यसको दोष कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्दैन ? पार्टीले कस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको रहेछ त ? दुईवटा पदका लागि झगडा गरिरहने, मिलाउन नसक्ने, कोरोना महामारीतर्फ ध्यान नदिने । त्यस्तो संस्थालाई संसदले किन तह नलगाउने ?

मिडियाले आलोचनात्मक रूपमा लेखिरहेको छ । तर त्यो माध्यम पनि सुसंगत छैन, विभाजित छ । कोही कांग्रेसको मिडिया छ, कोही कसको छ । कोही बाह्य शक्तिको होला । योबेला राष्ट्रपतिज्यूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ । सांसद, पार्टीको सोचाइ त्यतै जानुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई कुनै पार्टीको हुन नदिनेतिर सबै लाग्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई कमजोर होइन, बलियो, सही निर्णय दिने बनाउनुपर्छ ।

हामीलाई गलत काम लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउन सक्ने राष्ट्रपति चाहिएको हो । प्रधानमन्त्रीको काम मै गर्छु भन्ने राष्ट्रपति होइन । परमाधिपति मै हुँ, सबै काम मै गर्छु भन्ने राष्ट्रपति पनि होइन । प्राज्ञिकहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ । विद्धान सल्लाहकारहरू राख्नुपर्छ । जो भन्यो, त्यही नमान्नुस् भन्न सक्ने सल्लाहकार हुनुपर्छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले कसरी काम गर्नुपर्छ ?

पहिलो राष्ट्रपतिको पालादेखि नै हाम्रा राष्ट्रप्रमुखको सचिवालय कमजोर रह्यो । अहिले यतिका सञ्चार माध्यम, प्रविधि छन् । राष्ट्र प्रमुखको सचिवालय प्रविधियुक्त बनाइनु पर्छ । अरू देशको राष्ट्रपतिको सचिवालय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो पनि हेर्नु पर्छ ।

पहिला पाँच जना सल्लाहकार राखेको कुरा आयो । पछि दुईजना मात्रै राखेको भन्ने आयो । किन राखिए, किन हटे ? हाम्रो संस्थागत ‘मेमोरी’ राख्ने पद्धति छ या छैन ? सबै विश्लेषण गरेर एउटा पद्धति बसाल्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको प्रमुख कार्यमध्ये एउटा प्रमाणीकरण हो । प्रमाणीकरणका लागि त्यहाँ विधेयकको थाक लाग्छ । संविधान विपरीत विधेयक गएको छ भने सचिवालयले तुरुन्त पत्ता लगाएर सभामुखलाई बोलाएर चेतावनी दिनुपर्छ ।

सात महिनामा दोस्रोपटक आएको यही अध्यादेशको कुरा गरौं । यसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा तीन दिनको समय लिएर मात्रै अध्यादेश ल्याउनुस् भन्नुपथ्र्याे । राष्ट्रपतिले दुई दिनसम्म मेरो विज्ञले हेरेपछि मात्रै म प्रमाणीकरण गर्छु भन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि एउटा प्रक्रियागत गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालय सञ्चालन गर्न एउटा म्यानुअल चाहिन्छ । व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यमा के हेर्ने, कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यमा के हेर्ने ? पार्टी सम्बन्धी के–के हेर्ने ?

अर्को, शीतल निवासबाट भीम रावल र पम्फा भुसाल पाँच घण्टा कुरेर फर्केका समाचारहरू आए । त्यो त उपयुक्त भएन नि । यी सबै सचिवालयले गर्ने काम हुन् । सचिवालयले कार्यविभाजन गर्नुपर्छ ।

म राष्ट्रपति डा. यादवको सल्लाहकार भएका बेला कटुवाल प्रकरण भयो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई भेट्न माओवादीबाहेक सबै पार्टी आए । अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सबै आउनुभयो । सबैले रोक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो ।

त्यो संकटका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै थियो । राष्ट्रपतिले पहिला नै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईंले गरेको हटाउने निर्णय मिल्दैन, पूरै चेन अफ कमाण्ड बिग्रिन्छ, परमाधिपतिको हैसियतले यसमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले पनि हटाउने अवस्था आयो भने तपाईंलाई पहिला नै खबर गर्छु भन्नुभएको थियो । तर उहाँले हटाउनुअघि खबर गर्नुभएन । राष्ट्रपति कार्यालयले थमौती गर्ने पत्र पठायो । मैले भन्न खोजेको, संकटका बेला राष्ट्रपति कार्यालय अझै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति एउटा पार्टीको जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसभित्र पनि एउटा गुटमा हुनुहुन्थ्यो होला । त्यो विगतले उहाँलाई अहिलेको भूमिका निर्वाहमा असहज बनाएको हो कि ?

राष्ट्रपति हुनुअघि कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा भयो । अहिलेको भूमिकामा त्यो देखिनुहुँदैन । उहाँले विभिन्न नेतालाई भेट दिँदा सचिवालयले कुनै पार्टी वा गुट नजिक वा टाढा नदेखियोस् भनेर काम गर्नुपर्छ । संकटका बेला राष्ट्रपतिले सबै पार्टीका नेतालाई भेट्नुभयो, परामर्श गर्नुभयो भन्ने देखिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वा अरू नेता पार्टीको काम लिएर जुनसुकै बेला खुल्लम् खुल्ला आउँदा राष्ट्रपतिज्यू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ । फेरि भन्छु– त्यसका लागि सचिवालय बलियो हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने सचिवालय हुनुपर्छ । परामर्श गर्ने, सल्लाह दिने नै राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । त्यो लिखितभन्दा ठूलो हुन्छ ।

कटुवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा राष्ट्रपति आलोचित हुनुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपति आलोचित हुनु परेको छ । राष्ट्रपतिले कसरी सन्तुलन मिलाउने ?

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रहितमा काम गर्ने हो भने कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ भनेजस्तो पनि गर्दा हुन्छ । सचिवालयले त्यसको औचित्य साबित गर्न भने सक्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशकै विषयमा पनि राष्ट्रपतिले ‘ब्रिफिङ नोट’ तयार गर्न सचिवालयलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा सदरै गरे पनि औचित्यसहित गरेको हुने थियो । आलोचना भएपनि मैले सही काम गरेको छु भन्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई बलियो टिम चाहिन्छ ।

राष्ट्रपतिको सचिवालयलाई बलियो बनाउने काम सरकारकै हो । डा. यादव राष्ट्रपति भएका बेला पनि सचिवालयलाई बलियो बनाउन कुनै सरकार लागेन, अहिले पनि लागेको छैन ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान नदिँदा राष्ट्रपतिले चाहेको भए के–के हुन्थ्यो, हुन्थ्यो ? उक्साउनेहरू पनि थिए । त्यस्तोबेला राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने काम भयो ।

त्यसबेला संविधान च्यातेर खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यहीबेला लोकमानसिंह कार्कीसमेत अख्तियार छिर्नुभयो । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान आएर अवस्था सामान्य भयो । एकपटक कल्पना गर्नुस् त, रामवरणजीको ठाउँमा ओलीजी राष्ट्रपति भएको भए देश कता हिँड्थ्यो होला !

संविधानको धाराहरू सिद्धान्तका आधारमा अडिएका हुन्छन् । हामीले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता भनेका छौं । यसको परिभाषा छ संविधानमा ? छैन नि त । धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनेका छौं । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको परिभाषा काहीँ छ त ? त्यो पनि छैन । यो पूर्णतः राजनीतिक परिभाषा हो । यो हामीले गर्ने राजनीतिक अभ्यासका आधारमा राजनीतिक सिद्धान्तसँग जोडिन्छ ।

हामीले राजनीतिशास्त्रका किताबमा पढेअनुसार, संसदीय व्यवस्था भनेको ‘कलेक्टिभ मेकानिजम’ हो । संसदले प्रधानमन्त्री चुन्छ । संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदारी हुन्छ । यो भनेको संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदारी हुन्छ भन्ने हो । हाम्रो संविधान त्यही सिद्धान्तअनुसार छ ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनतः सही भए पनि संविधानको मर्म र विधिको शासन विपरीत छ । यो विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको होइन । यसलाई संसदले टुंग्याउन सक्छ । तर संसदको बैठक नै बोलाइएन भने के भन्ने हुन्छ ? संसद बोलाउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले अर्को दुर्घटना गराउनुभयो भने के होला ? संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने चर्चा पनि छ । भिरैभिर हिँड्न थालेपछि कहाँ लड्छ, भन्न सकिन्न । राष्ट्रपतिले भिरमा नहिँड भन्न सक्नुहुन्छ । तर हिँड्छु भनेर हामफाल्ने प्रधानमन्त्री भयो भने के गर्ने ? प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हो । अध्यादेशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । यसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ कि हुन्न ?

संवैधानिक परिषद् अपवादको गठन हो, जसमा देशको सर्वोच्च निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरू हुन्छन् । सामान्यतः यसमा प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता बस्ने व्यवस्था संविधानमा गर्नु हुँदैन’थ्यो । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको प्रमुख हो, सबै ठाउँमा संकट भयो भने जाने त्यही हो । प्रधानन्यायाधीशले पनि यो व्यवस्था नराखौं भनेर सल्लाह दिनुपर्ने हो । तर संविधानमा व्यवस्था गरिसकेकाले संवैधानिक परिषद्को सबै नियुक्तिमा उहाँको सहभागिता हुन्छ । यसमा मुद्दा पर्‍यो भने नैतिक रूपमा नाइँ भन्न सक्नु होला त ? संविधानअनुसार संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने भएकाले उहाँले नैतिक अप्ठ्यारो मान्नुभयो भने बग्लै कुरा, नत्र आफैं बसेर संवैधानिक परिषद्को निर्णय ठीक होइन भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि बस्नुहुँदैन’थ्यो । किनभने, आज बसेर सहमति गर्ने, भोलि अख्तियारले आफ्नो कुनै नेतालाई तान्न थाल्यो भने संसदमा विरोध गर्न मिल्दैन । यस्तो विरोधाभाष छ तर यो अपवादको व्यवस्था हो ।

सबैभन्दा दुःखदायी कुरा, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को गरिमा राख्नु भएन । जुन उद्देश्यले संवैधानिक परिषद् बनाइयो, त्यसैलाई बिगार्न उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो । यसको गलत प्रयोग हुन्छ, हुन्छ ।