काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ का लागि तोकेकै दिन निर्वाचन हुने हो भने अब ८६ दिन बाँकी छ । निर्वाचन अवधि सुरु हुन ९० दिन बाँकी नरहँदा पनि आयोगले दल दर्ताको आह्वानसमेत गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचनको सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । तर निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक समय भने बाँकी रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादव बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार आयोगले बाँकी ८६ दिनमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा र एउटै दल नेकपाको अधिकारिकताको विवाद मुख्य अप्ठ्यारोको रुपमा रहेका छन् ।
उहाँले सरकारबाट मिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दा र सत्तारुढ दलको आधिकारिताको विवादले खास खास काम गर्न अप्ठ्यारो भए पनि बाँकी तयारी गर्न आयोगलाई केही कुराले नरोकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले विशेष परिस्थिति आयो भने मिति सार्न पनि सकिने धारणा राख्नुभयो । निर्वाचन देश र जनताका लागि भएकोले सहज र अनुकुल समयमा हुनपर्छ । त्यसैले निर्वाचन तयारीका लागि समय अपुग भएमा आयोगले समय बढाउन माग गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा हरेक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने उल्लेख छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गर्दैमा आयोगले पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनको तयारी गर्न नहुने फरक मत पनि आइरहेका छन् । त्यस्तै निर्वाचन घोषणा आयोगले गर्ने कि सरकारले ? भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ । यसबारेमा पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवको भनाइ छ–निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनमा सरकारले आयोगको छलफलमा निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान भएकोले अहिलेको अवस्था विशेष परिस्थिति हो । अर्को कुरा निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने विषयमा २०६३ सालदेखि नै बहस हुँदै आएको छ । तर अझै सुनुवाइ भएको छैन ।
अहिले एकातिर छोटिदै गएको निर्वाचनको मितिसँगै सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ र नेकपाको आधिकारिताको विवाद कारण आयोग निर्वाचन कार्यक्रम द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने अल्मलमा छ । वैशाखमै निर्वाचन गर्ने भनेर सबै तयारी गरेर फेरि निर्वाचन मिति सर्यो भने तुलनात्मक रुपमा खर्चिलो हुने यादवको भनाइ छ । त्यसैले अहिले मिति सारेर विद्यमन राजनीतिक विवाद टुङ्गिन्छ भने सार्नु उपर्युक्त हुने उहाँको धारणा छ । किन भने निर्वाचनमा दलको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ दलमै विवाद रहेको अवस्थामा एकोहोरो निर्वाचनमा जानु हुँदैन ।
