काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको मिथिला नगरपालिका-७ ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठूलो र पहिलो चार सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । सोमबार ढल्केबरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १३ बिघा जमिनमा फैलिएको ४०० केभी र २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलगायतको उपस्थिति थियो । मुलुकभित्र पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन -जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बनेको छ ।
नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो ।
४००/२२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सर्फमर छन्, जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । यसैगरी, २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा रहेका तीन वटा ट्रान्सर्फमरको क्षमता ६३५ एमभीए छ भने अर्को ३१५ एमभीए जडान भइरहेको छ ।
सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर-मुजफ्फपुर पहिलो ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच करिब एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत आदान-प्रदान गर्न सकिने छ ।
हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि करिब दुई/दुई सय मेगावाट विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनबाट हेटौडा र इनरुवातर्फ पठाउन सकिने छ ।
दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गोंगर-खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसम्म ल्याई मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व-पश्चिम पठाउन सकिने छ ।
हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १३२ कभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् पूर्व-पश्चिम पठाउन सकिने छ ।
आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेसनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने छ । जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित अत्याधुनिक सबस्टेसनलाई भविश्यमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरी बनाइएको छ ।
भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा पनि यही ढल्केबर सबस्टेसनमा प्राप्त हुने छ ।
चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २२ माघ २०७४मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कहिले तराईको डुवान कहिले शीतलहर त कहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९को कहरले सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । आयोजनाको परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरेको थियो ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भएको हो । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।
