महेश सिंह लहान सिरहा – संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी सूचीलाई लिएर मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न स्थानमा विरोध चर्किएको छ । विशेषगरी हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए), सिएमए, एएनएम, ल्याब असिस्टेन्ट तथा रेडियोग्राफीसम्बन्धी प्राविधिक पद समावेश नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर स्वास्थ्य प्रशासनका अधिकारीहरूले भने यो विवाद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारीबारे पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूची संघीय तहको पहिलो चरणको ‘अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट’ (ओ एन्ड एम) अन्तर्गतको प्रारम्भिक संरचना मात्रै भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उक्त सूची मुख्यतः अति विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पदमा केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हाल अध्ययन–अध्यापन बन्द भइसकेका वा तत्काल संघीय संरचनामा आवश्यक नपर्ने केही प्राविधिक विधा पहिलो चरणमा समावेश नगरिएका हुन् । “यसलाई अन्तिम सूचीका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । संघीय तहमा तत्काल आवश्यक सुपर स्पेसलाइज्ड सेवाका पदलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो,” ती अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका आधारभूत प्राविधिक जनशक्ति भने समुदायस्तरको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण तिनको व्यवस्थापन मुख्यतः प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश र पालिकाले नै निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आवश्यक जनशक्तिको विवरण संकलन गरी छुट्टै दरबन्दी निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा समुदायस्तरका स्वास्थ्य संस्थामा प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीको माग उच्च रहेकाले आगामी चरणमा प्रदेश र पालिकाबाट ठूलो संख्यामा विज्ञापन खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गतको विस्तृत ओ एन्ड एम प्रक्रिया अझै जारी छ । आगामी चरणमा विभाग, मातहत निकाय तथा सूचना प्रविधि (आईटी) लगायत नयाँ प्रकृतिका प्राविधिक पदसमेत समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार संघीय तहबाट सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक सूचीलाई नै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संरचनाको अन्तिम स्वरूपका रूपमा व्याख्या गरिँदा आन्दोलन र असन्तुष्टि बढेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना संगठन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया टुंग्याएपछि प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी माग क्रमशः सम्बोधन हुने उनीहरूको दाबी छ ।
