काठमाडौं — नेपाल–भारत सीमामा पछिल्लो समय बढाइएको कडाइका कारण आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै राष्ट्रिय एकता दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीका अध्यक्ष विनय यादव द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सीमा क्षेत्रमा सिर्जित अवस्था “अघोषित नाकाबन्दी” जस्तै भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा केवल भौगोलिक सीमाना नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको आधार रहेको उल्लेख गर्दै हालका नीतिहरूले त्यसलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने निजी तथा व्यावसायिक सवारी साधनमा लागू गरिएको कडा नियम र उच्च शुल्कका कारण पर्यटक, बिरामी तथा आफन्त भेटघाटका लागि आवतजावत गर्ने नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्। सीमामा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारका कारण यात्रुहरू निरुत्साहित बन्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था, साना व्यापारीमाथि हुने अवैध असुली तथा सुरक्षाको नाममा हुने अपमानजनक व्यवहारका कारण जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय एकता दलले नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को प्रावधान विपरीत हालका प्रशासनिक कदमहरू रहेको दाबी गरेको छ। उक्त सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई निर्बाध आवतजावत र व्यापारको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको आरोप लगाइएको छ।
पार्टीका अनुसार यस अवस्थाले छोटो अवधिमा स्थानीय बजारमा असर, बेरोजगारी र जनआक्रोश बढ्ने सम्भावना छ भने दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धमै दरार आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
राष्ट्रिय एकता दलले सरकारसँग चार बुँदे माग अघि सारेको छ, जसमा—
भारतीय सवारी साधनका लागि सरल डिजिटल अनुमति प्रणाली,
घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार सीमा हटाउने,
सुरक्षाकर्मीलाई नागरिकमैत्री व्यवहारका लागि निर्देशन,
सीमावर्ती बासिन्दाका लागि विशेष परिचयपत्र व्यवस्था समावेश छन्।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा, यदि मागहरू सम्बोधन नभए सशक्त जनआन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। पार्टीले जनताको सम्मान, समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
