शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलनको डिलमा उभिएको छ। राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित बनेको शिक्षक आन्दोलन तीव्र बन्दै गइरहेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० को विरोधमा देशभरका शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले उठाएका मागहरू—स्थायी नियुक्ति, पेशागत सुरक्षा, सम्मानजनक तलब—सुनिन लायक छन्, विचारणीय छन्। तर एउटै प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ—के यो आन्दोलन विद्यार्थीको पक्षमा पनि छ?
आज देशभरका हजारौँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन ठप्प छ। स्कुलका ढोका बन्द छन्, कोठा सुनसान छन्, शिक्षक सडकमा छन्, विद्यार्थी अलपत्र छन्। र यो बन्दको प्रत्यक्ष मार परिरहेको छ—गरिब, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकामा। उनीहरू जसका लागि शिक्षा अधिकार होइन, सम्भावना हो—जीवन परिवर्तन गर्ने एक मात्र भरपर्दो बाटो हो।
निजी विद्यालयमा पढ्ने उच्च वर्गका बालबालिकालाई बन्दको असर पर्दैन। उनीहरू नियमित कक्षामा छन्, अंग्रेजी माध्यममा पढिरहेका छन्। तर, गाउँका पढाइ ठप्प हुनु भनेको भविष्य बन्द हुनु हो।
शिक्षकहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। उनीहरू नै चेतना फैलाउने मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको हक र अधिकारप्रति हामी गम्भीर छौँ। पेसागत सुरक्षाको माग जायज हो, स्थायीत्वको लडाइँ उचित हो। तर विद्यार्थीको भविष्यलाई बन्दक बनाएर लडिएको आन्दोलन न्यायको होइन, अन्यायको रूप हो।
दुःखको कुरा, आन्दोलनका नारामा ‘विद्यार्थी’ हराएका छन्।
मागपत्रमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को ग्यारेन्टी छैन।
उत्तरदायित्व सरकारको हो, सहमति उसैले गर्नुपर्छ। तर आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको पनि नैतिक उत्तरदायित्व हुन्छ—कसरी विद्यार्थीलाई असर नपर्ने गरी आवाज उठाउने?
अब समय आइसकेको छ—शिक्षक आन्दोलनले आफैलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।
के पठनपाठन रोक्दै मात्र परिवर्तन सम्भव छ?
के शिक्षालय बन्द गरेर मात्रै आफ्ना माग पुरा गरिन्छ?
के विद्यार्थीलाई साक्षी राखेर होइन, भुक्तभोगी बनाएर लडिएको आन्दोलन सफल हुन सक्छ?
शिक्षा राजनीतिको उपकरण होइन। यो परिवर्तनको मेरुदण्ड हो। त्यसैले,
शिक्षकको हक रक्षा गरौं, तर विद्यार्थीको भविष्यको बलि दिएर होइन।
शिक्षकको आन्दोलन तब मात्रै जनताको आन्दोलन बन्छ,
जब त्यो आन्दोलनमा विद्यार्थीको उज्यालो भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ।
