इस्लामावाद । कुनै अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भविष्यमा हुने अपराधहरूलाई रोक्नका लागि अपराध भएको छ भनेर भन्नुमात्र पर्याप्त छैन । यसको मूल कारण पहिचान गरिनुपर्दछ, अपराधीहरूलाई ट्रेस गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गरिनुपर्दछ र सफलतापूर्वक कारबाही गरिनुपर्दछ । जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठन भएको आयोगले यो काम गर्न सकेको छैन ।
आयोगका कामको चर्को आलोचना भएको एक ब्रिफिङमा प्रख्यात ६० न्यायाधीश र वकिलहरूको विश्वव्यापी निकाय – न्यायविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले १४ सेप्टेम्बरमा समाप्त भएको सीओआईईडीको कार्यकाल थप नगर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘बढ्दो दण्डहीनता, समाधानका लागि अस्वीकार’ शीर्षकमा तया गरिएको उक्त प्रतिवेदनले सीओआईइडीले केवल बेपत्ता भएकाहरुको स्थान पत्ता लागउन केन्द्रित भए पनि समस्या समाधानका लागि असफल भएको जनाएको छ ।
मार्च १०११ देखि यसले ६ हजार ७५२ मुद्दाहरु हेरेकोमा चार हजार ६४२ मुद्दा समाधान गरेको छ भने अझै दुई हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु बाँकी रहेका छन् । यद्यपि आयोगले “जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थामाथि दायित्व निर्धारण गर्ने” कार्यादेश पूरा गर्न बेवास्ता गरेको छ । एकल केसमा कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याइएको छैन ।
आईसीजेले आयोगको नियममा ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको’ भन्ने परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषासँग नमिलेको र “धेरै आलोचनात्मक तत्त्वहरूलाई रहेको’ समेत औंल्याएको छ । यसले गोप्य हिरासत, राज्य समर्थन पाएको गैर-राज्य पात्रहरुद्वारा अपहरण आदिलगायतका मुद्दाहरुलाई समेट्न सक्दैन । धेरै पीडितहरू यस प्रकार सीओआईईडीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर छन् ।
आईसीजेका अनुसार आयोगको “संरचनात्मक स्वतन्त्रताको अभाव” ले यसलाई अझ कमजोर बनाएको छ । यसको अध्यक्षतालाई विचार गर्दै यसको विश्वसनीयताको प्रश्न पनि छ – सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जावेद इकबाल – नेबको प्रमुख पनि हुन्, उनीहरुमा एक पूर्णकालिक काम, र त्यो क्षमतामा धेरै विवादहरुमा संलग्न छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भर्खरको एक फैसलामा नेबलाई यसको मौलिक अधिकारको उल्लंघन र राजनीतिक बदमासीको पछि लागी निन्दा गरेको कुरा पनि ताजै छ । पीडितहरू र उनीहरूको परिवारले निराकरण पाउनुभन्दा पहिले धेरै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
यस बीच, ती व्यक्ति जसले यो घृणित अपराध गर्छन्, जो इतिहासको सबैभन्दा घृणित शासन प्रणालीको आडमा यस्ता अपराधमा संल्न हुन्छन, अझ उत्साहित भएका छन् र बलपूर्वक बेपत्ता पार्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरेर गर्न आवश्यक छ ।
