काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले कोप-२९ वार्तामा ठूलो प्रभाव पारेको छ। ट्रम्पले अमेरिकाले दिदै आएको जलवायु वित्त सहयोग रोक्ने डरका कारण अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप २९ मा अन्योलता बढेको हो।
अमेरिकाले जलवायु वित्तमा दिने सहयोग रोकेमा यसले जलवायु वित्त सन्तुलन बिगार्ने निश्चित रहेको छ। यसै कारणले अहिले धनी देशहरू नयाँ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनान्सको बारेमा निर्णय गर्न हिचकिचाएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ।
केही जलवायु वार्ताकारहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रबाट अपेक्षित योगदानको अभावमा कोप-२९ मा सहमति भएको समग्र लक्ष्य पूरा नहुने डर रहेको बताइएको छ।
अमेरिकाले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा करिब १० अर्ब डलर उपलब्ध गराएको थियो । यो इयुको ३१ अर्ब डलर भन्दा २१ अर्ब कम हो।
हालसम्म, केही दर्जन धनी देशहरू संयुक्त राष्ट्र जलवायु वित्त तिर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा चीन र खाडी तेल राष्ट्रहरू जस्ता द्रुत विकासशील देशहरूले पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न थाल्नुपर्नेमा आवाज उठ्न थालेको छ।
विकासोन्मुख मुलुक भएकाले बेलायत र अमेरिकाजस्ता लामो औद्योगिक विकास भएका मुलुकको जस्तो जिम्मेवारी नरहेको चीनको भनाइ छ । चीनले आफ्नै शर्तमा विदेशमा विद्युतीय सवारी साधन र नवीकरणीय ऊर्जामा सयौं अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । अब भने यो बिन्दु यहाँ रोकिने भएको छ । अब कोप-२९ सम्झौता अनुसार सबै देशहरूको स्वीकृति आवश्यक हुने भएको छ ।
धेरैजसो अनुमानका अनुसार विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न र मौसमको चरम चरमबाट आफ्नो समाजलाई जोगाउन प्रत्येक वर्ष एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्छ ।
यही संख्यालाई ध्यानमा राखेर धेरै देश बाकुमा जलवायु वार्तामा पुगेका छन्। उदाहरणका लागि, साउदी अरेबिया लगायत अरब देशहरूले १.१ ट्रिलियन डलरको वार्षिक वित्तिय लक्ष्य चाहन्छन् । यसमध्ये ४ खर्ब ४१ अर्ब डलर सिधै विकसित मुलुकका सरकारबाट अनुदानस्वरूप लिनुपर्छ भन्ने उनीहरु चाहन्छन्।
यसै क्रममा केही विकसित मुलुकका राजदूतहरूले आफ्नो राष्ट्रिय बजेटमा दबाब परेको भन्दै आफूहरूबाट १०० अर्ब डलरभन्दा बढी माग वा अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।
सन् २००९ मा धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई स्वच्छ ऊर्जामा सङ्क्रमणको लागतहरू पूरा गर्न र तापक्रम बढ्दो संसारमा अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न वार्षिक रूपमा सय अर्ब डलर योगदान गर्ने वाचा गरेका थिए । उनीहरुले २०२० मा भुक्तानी गर्न थाले, तर २०२२ मा पूरा रकम प्राप्त गरेका थिए ।
अब यो वर्ष १०० अर्ब डलरको यो वाचा पूरा हुँदैछ । अब विश्वभरका देशहरू अर्को वर्षबाट नयाँ भुक्तानीका लागि अझ ठूलो रकममा सहमत हुन वार्तामा छन्, तर कतिपय देशहरू यो रकममा कति योगदान दिने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म यति ठूलो रकमलाई दृढ गर्न हिचकिचाएका छन्, बरु तिनीहरू बहु-स्तरीय लक्ष्यहरू सेट गर्ने विचारको वरिपरि छलफलमा रहेको बताइन्छ ।
अब सरकारको पैसामा मात्र भर पर्नुको सट्टा मुख्य रकम अर्थात् धनी देशको सार्वजनिक कोषबाट थोरै रकम र बहुपक्षीय ऋण दिने संस्था (बैंक) वा निजी लगानीकर्ता (कम्पनी) मार्फत ठूलो रकम दिने सोचमा छन् । विगतमा १०० अर्ब डलरको लक्ष्यको ठूलो हिस्सा जनताको पैसाबाट आएको थियो ।
यसैबीच मंगलबारको कोप–२९ शिखर सम्मेलनमा विश्वका १० बहुपक्षीय विकास बैंकले गरिब तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई सन् २०३० सम्ममा जलवायु वित्तको रूपमा १२० अर्ब डलर ऋण दिने स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ ।
मानव गतिविधिहरू, विशेष गरी जीवाश्म ईन्धनहरू जलाउने, पृथ्वीको दीर्घकालीन औसत तापक्रम लगभग १.३ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। जसका कारण विश्वमा विनाशकारी बाढी, आँधी र चरम गर्मीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
उत्सर्जन घटाउने योजनाहरू जलवायु परिवर्तनलाई ढिलो गर्न अपर्याप्त छन् । वैज्ञानिकहरूले आगामी वर्षको राष्ट्रसंघीय समयसीमा देशहरूका लागि राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू सुधार गर्न र जलवायु प्रकोपहरू रोक्नको लागि अन्तिम मौका भएको बताउँछन्।
कोप-२९ मा थप जलवायु वित्तिय उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै सहमति वा सहमति हुन नसकेमा कतिपय देशले आफूसँग थप महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पैसा नभएको तर्क गर्दै कमजोर जलवायु योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने वार्ताकारहरूले बताएका छन्।
