जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयमा २० मन्त्रीलाई नियुक्त गरिएपछि चौतर्फी आलोचना झेलिरहेको मधेश प्रदेश सरकारले राजमन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने भएको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको एक साता नबित्दै राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागिएको हो ।
साउन २२ गते मधेश प्रदेश सरकारले २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीको व्यापक विरोध,जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा बसेका सतिशकुमार सिंहलाई सोधेको स्पष्टीकरण र सर्वसाधारणबाट बढ्दै गएको आलोचना र विरोधलाई थेग्न नसकेपछि मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन लागिएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले अन्नपूर्णकर्मीलाई दिएको जानकारी अनुसार राज्यमन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेर मन्त्रिमण्डलको संख्यालाई सानो पार्ने सबै तयारी भइसकेको र आजै दिउँसो मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
हाल २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रहेका सबै राज्यमन्त्रीलाई हटाउने भएको छ,’ती मन्त्रीले भने,’मन्त्रीहरूको कामै छैन्,राज्यमन्त्री झन् किन चाहियो ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले सत्तारुढ गठबन्धनसँग मिलेर २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएपछि त्यसको आलोचना र विरोध भएको हो । आठवटा मात्रै जिल्ला भएको मधेश प्रदेश भूगोलको आधारमा सानो भएपनि मात्रै गठबन्धन टिकाउन प्रदेशलाई अनावश्यक मन्त्रीहरूको भार थपिएपछि आलोचना भएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् । जनमतको प्रदेशसभामा १३ सांसद छन् । त्यसैगरी एमालेका २४ जना सांसदमा रहेकोमा ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसको २२ जना सांसदमा ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् ।
८ सांसद भएको लोसपालाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिइएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेश प्रदेशमा कुल सभासदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।
