काठमाडौं । अप्रिल २०२३ मा तत्कालीन बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशको संसदमा भाषण दिँदै भनिन्, ‘अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै देशमा सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ। यदि उनीहरूले यहाँ सरकार बनाए भने त्यो जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हुँदैन।’
हसिनाको यो बयानको एक वर्ष ३ महिना पछि अगस्ट ५ मा उनले राजीनामा मात्रै दिइनन्, देश नै छोड्नु पर्ने अवस्था आयो । उनले देश छाडेको तीन दिनपछि बंगलादेशमा बिहीबार राति अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । सेनाले यस सरकारको नाम सल्लाहकार परिषद राखेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई यसको प्रमुख बनाइएको छ।
यसै क्रममा हसिनाले मोहम्मद युनुसलाई विदेशी एजेन्ट भएको आरोप लगाएकी छिन् । युनुसको अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ। हसिना सरकारले युनुसमाथि विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दा चलाउन खोज्दा अमेरिकाले विरोध गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले हसिना सत्ताच्युत हुनुमा कुनै भूमिका खेलेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसका तीनवटा प्रमुख कारण देखिन्छन् ।
पहिलो, शेख हसिना र अमेरिकाको पुरानो दुश्मनी हो । गएको २६ मेमा हसिनाले प्रधानमन्त्री निवासमा १४ दलको बैठक बोलाएकी थिइन् । यसमा हसिनाले भनिन्, ‘बंगलादेश र म्यानमारका केही क्षेत्रहरू तोडेर पूर्वी टिमोर जस्तो क्रिश्चियन देश बनाउने षडयन्त्र रचिएको छ। एकजना ‘गोरो मानिस’ ले चुनावअघि मलाई उनीहरूले देशको उत्तरी क्षेत्रमा सेनाको बेस बनाउन चाहेकोले हामीले अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए । उनले हामीले त्यसको अनुमति दिएमा कुनै समस्या बिना चुनाव गर्न दिइने प्रस्ताव गरेका थिए । ’
शेख हसिनाले त्यो देश र त्यो ‘गोरे मानिस’ को हो ? भनेर भनिनन् तर शंकाको सुई भने अमेरिकामाथि उठ्यो। वास्तवमा, जुन २०२१ मा बंगाली अखबारहरूमा अमेरिकाले बंगलादेशसँग ‘सेन्ट मार्टिन टापु’ मागेको दाबी गरिएको थियो । रिपोर्टमा अमेरिकाले त्यहाँ अमेरिकी सैन्य आधार शिबिर बनाउन चाहेको बताइएको थियो ।
यसपछि बंगलादेश वर्कर्स पार्टीका अध्यक्ष राशिद खान मेननले पनि संसदमा अमेरिकाले सेन्ट मार्टिन टापु अधिग्रहण गर्न चाहेको र बंगलादेशलाई क्वाडको सदस्य बन्न दबाब दिइरहेको बताए ।
बंगलादेशी राजनीतिमा यति धेरै तरंग मच्चाएको सेन्ट मार्टिन टापु जम्मा ३ वर्ग किलोमिटरको टापु हो । म्यानमारबाट यसको दूरी मात्र ५ माइल टाढा छ। जुन २०२३ मा प्रधानमन्त्री हसिनाले विपक्षी दल बीएनपी सत्तामा आएमा सेन्ट मार्टिन बेच्ने समेत बताएकी थिइन् ।
हसिनाले सेन्ट मार्टिन भाडामा दिएमा देश चलाउन कुनै समस्या नहुने तर आफूले देशको माटो कुनै विदेशीलाई सुम्पन नसक्ने बताएकी थिइन् । तर, सेन्ट मार्टिनको विषयमा धेरै हल्लाखल्ला भएपछि अमेरिकाले उक्त टापु अधिग्रहण गर्ने इच्छा नरहेको बताएको थियो ।
अमेरिकाले सेन्ट मार्टिनमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको थियो तर क्वाडका सम्बन्धमा उसले कहिल्यै बयान दिएको छैन। यद्यपि चीनले पक्कै पनि यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। अप्रिल २०२० मा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले बंगलादेशलाई क्वाडमा सामेल नहुन चेतावनी दिएका थिए। पछि बंगलादेशले यो समूहमा सामेल नहुने स्पष्ट पारेको थियो ।
यसपछि अमेरिका र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा तनाव देखिन थाल्यो । अमेरिकाले डिसेम्बर २०२१ मा बंगलादेशको र्यापिड एक्शन बटालियनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो अर्धसैनिक बल २००३ मा आतंकवाद रोक्न गठन गरिएको थियो तर पछिल्लो समय विपक्षी नेताहरूलाई यातना दिएको कुराले कुख्यात थियो।
सन् २०२३ मा अमेरिकाले बंगलादेशका धेरै नेता माथि भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाले बंगलादेशको निर्वाचन प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने जो कोहीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने तर्क गरेको थियो । अप्रिल २०२३ मा हसिनाले स्पष्ट रूपमा भनिन् – ‘अमेरिका बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन गर्न चाहन्छ।’ अमेरिका र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध यस दशकमा यति धेरै खराब कहिल्यै भएको थिएन।
दोस्रो, अमेरिकी अधिकारीहरूले बंगलादेशको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई भेटिरहेका थिए । इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिसकी प्रियंका सिंहका अनुसार अनुसार बंगलादेशमा अमेरिकाको प्रभाव यो देशको स्थापना हुनु अघिदेखि नै थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष चलिरहेको बेला अमेरिकाले पश्चिम पाकिस्तानलाई साथ दिइरहेको थियो । लामो समयदेखि शेख मुजिबुर रहमान र अवामी लिगसँग अमेरिकाको टकराव थियो । शेख हसिनाको शासनकालमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार भए पनि त्यति राम्रो थिएन ।
बंगलादेशमा चुनाव हुनु अघि अमेरिकी अधिकारीहरूले विपक्षी नेताहरूसँग भेटघाट गरेको सामान्य खबर आएको थियो। उनीहरूले कट्टरपन्थी संगठन जमात ए इस्लामी पार्टीका नेताहरुसँग पनि भेटघाट गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा बंगलादेशको अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकाको पनि हात हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, बंगलादेशको अहिलेको अवस्थाको पछाडि अमेरिकाको भूमिका एकमात्र कारण रहेको दाबी भने गर्न सकिँदैन । हसिना सरकारको पतनमा बंगलादेशको घरेलु समस्याले पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।
तेस्रो, मोहम्मद युनुस सत्तामा आएपछि अमेरिकालाई फाइदा हुनेछ । प्रियंका सिंहले बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन गर्दा अमेरिकालाई फाइदा पुग्ने बताइन् । मोहम्मद युनुस पश्चिमा देशसँग जोडिएका छन् । उनले पश्चिमा देशमा रहेर धेरै काम गरे। अमेरिकी प्रणालीसँग धेरै परिचित रहेका उनले अमेरिकी हितहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। यदि उसलाई अमेरिकाको समर्थन मिलिरहेको छ भने यो धेरै अचम्मको कुरा होइन।
मोहम्मद युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका छन् । उनलाई प्रतिष्ठित रेमन म्यागसेसे पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। यो अवार्ड अमेरिकाको प्रतिष्ठित फाउन्डेसन फोर्ड फाउन्डेसनले प्रदान गरेको हो । उनको अमेरिकासँगको निकटता कसैबाट लुकेको छैन । हसिना सरकारमा ज्यान मार्ने धम्की आएपछि उनले अमेरिकी दूतावासमा शरण लिएका थिए ।
अमेरिकाले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारलाई पनि सहयोग गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी बंगलादेशको अवस्थाको निगरानी गरिरहेका छौं। मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गरिएको छ र हामीलाई लाग्छ कि अन्तरिम सरकारले बंगलादेशमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ ।’
