लद्दाखलाई लिएर भारत र चीनबीचको विवाद फेरि चर्चामा छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भर्खरै एउटा वक्तव्य दिएका थिए, जसमा उनले भारतको नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख चीनको हिस्सा भएको दाबी गरेका थिए। भारतले माओ निङको यो दाबीलाई गलत र अस्वीकार्य भनेको छ । चीनले इतिहासलाई तोडफोड गरिरहेको र लद्दाखमाथिको उसको दाबी कुनै पनि आधारमा जायज नभएको भारतको भनाइ छ ।
भारतले लद्दाख र तिब्बत जहिले पनि छुट्टाछुट्टै देश भएको र सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि नै लद्दाखका केही भागमा चीनले गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिरहेको बताउँदै आएको छ । सन् १६४८ को तिग्मोसाङ सन्धिलाई उद्धृत गर्दै भारतले सो सन्धि अनुसार लद्दाख र तिब्बतको सिमाना पाङ्गोङ सो तालको बिचबाट जान्छ भनेको छ। भारतले सन् १९५६ को चिनियाँ नक्सामा पश्चिमी क्षेत्रको भारत–चीन सीमा खुर्नाक किल्ला हुँदै गएको देखाएको पनि जनाएको छ । तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री झोउ एनलाईले सन् १९५९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई यो नक्सा भारत–चीन सीमाको सही नक्सा भएको बताए ।
भारतले सन् १९६० मा चीनले नयाँ नक्सा बनाएर सीमालाई पश्चिमतर्फ धकेल्दै लद्दाखका थप क्षेत्रलाई चिनियाँ भूभाग घोषणा गरेको पनि प्रकाश पारेको छ । सन् १९६२ को युद्धमा चीनले अवैध रूपमा यी सबै क्षेत्रहरू कब्जा गरेको थियो र अहिले पूरै लद्दाखमाथि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ।
भारतले सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको द्वन्द्वको पनि चीनलाई सम्झना गराएको छ। भारतले गलवान झडपमा चिनियाँ सेनालाई भारतीय सेनाले उचित जवाफ दिएको र अब सन् १९६२ मा जस्तै चीनले भारतसँग संलग्न हुने गल्ती नगर्ने बताएको छ । भारतले लद्दाखमा आफ्नो एक इन्च जमिन पनि कुनै पनि हालतमा गुमाउन तयार नरहेको बताएको छ ।
यस विषयमा रक्षा विशेषज्ञहरूले लद्दाखमा चीनको दाबी पूर्णतया आधारहीन रहेको बताएका छन् । लद्दाखमाथिको आफ्नो दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजबाट प्रमाणित गर्ने बलियो प्रमाण भारतसँग छ । योसँगै चीनको यो कदमलाई सीमामा तनाव बढाउने र भारतलाई उक्साउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
लद्दाखमा चीनको पछिल्लो दाबीका कारण भारत–चीन सीमा विवाद थप चर्किने सम्भावना छ । दुई देशबीचको सिमानामा तनाव पहिलेदेखि नै उच्च छ र चीनको यो कदमले तनाव थप बढाउन सक्छ । आगामी दिनमा यो विषयले कस्तो दिशा लिन्छ र दुई देशबीचको सीमा विवादको कुनै समाधान निस्कन्छ कि भनेर हेर्न बाँकी छ ।
