मेटाविरुद्ध अमेरिकी राज्यहरुको संयुक्त मुद्दा, बालबालिकालाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक चलाउने कुलत लगाएको आरोप

मेटालाई मंगलबार अमेरिकाका तीन दर्जन बढी राज्यहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुकका सुविधाहरू प्रयोग गरेर बच्चाहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा जोडिन आकर्षित गरेर कुलत लगाएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल बालबालिकाका लागि सुरक्षित भएको झुटा दाबी गरेको आरोप उनीहरुले मेटामाथि लगाएका छन् ।

कोलोराडो र क्यालिफोर्निया लगायतका ३३ राज्यले क्यालिफोर्नियाको उत्तरीजिल्लाको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको जिल्ला अदालतमा संयुक्त मुद्दा दायर गरेका हुन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र मेसेन्जरको स्वामित्व रहेको मेटाले उपभोक्ता संरक्षण कानूनको उल्लङ्घन गरी बालबालिकालाई गलत रूपमा फसाएर र प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षाको बारेमा धोका दिएको दाबी मुद्दामा गरिएको छ । डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियार अन्य आठ राज्यहरूले मंगलबार नै मेटा विरुद्ध उस्तै दाबीहरूका साथ छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा मेटाको इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूले सुविधा र डिजाइनहरू हेरफेर गर्दै युवा प्रयोगकर्ताहरूलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा चलाउन बाध्यकारी बनाउँदै कुलतमा फसाएको दाबी गरेका छन् । कम्पनीका एल्गोरिदमहरू बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूलाई विषाक्त र हानिकारक सामग्रीको दुष्चक्रमा धकेल्न डिजाइन गरिएको पनि बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार असीमित स्क्रोल र निरन्तर प्राप्त भइरहने अलर्टले युवा प्रयोगकर्ताहरूलाई आफूसँग जोडिरहन बाध्य बनाएको देखिन्छ ।महान्यायाधिवक्ताहरूले मेटालाई संघीय बालबालिकाको अनलाइन गोपनीयता कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाए, उनीहरूका आमाबाबुको अनुमति बिना बालबालिकाहरूको व्यक्तिगत डेटा गैरकानूनी रूपमा संकलन गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘मेटाले युवा र किशोरकिशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पार्न, संलग्न गराउन र अन्ततः फन्दामा पार्न शक्तिशाली र अभूतपूर्व प्रविधिहरू प्रयोग गरेको छ,’ राज्यहरूले आफ्नो २३३ पृष्ठ लामो मुद्दामा भनेका छन्, ‘यसको उद्देश्य नाफा कमाउनु हो ।’

मेटाले आफ्ना एपहरूमा किशोरकिशोरीहरूलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन काम गरिरहेको र किशोरकिशोरी र परिवारहरूलाई सहयोग गर्न ३० भन्दा बढी उपकरणहरू ल्याएको बताएको छ।

“हामी निराश छौं कि यस प्रकार किशोरकिशोरीहरूले प्रयोग गर्ने एपहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग मिलेर काम गरेर स्पष्ट, उमेर-उपयुक्त मापदण्डहरू सिर्जना गर्न महान्यायाधिवक्ताले यो बाटो रोजेकोमा दुखित छौं,’ मेटाले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।