काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याजी र नागरिकताविरूद्धका उजुरी छानबिनलाई तिब्रता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्ला समितिका सदस्यहरूलाई सुशासन र सेवा प्रवाहबारे सम्बोधन गर्दै लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सेवा प्रवाहमा गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरणका विषयहरू समावेश गरी १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम बन्न भन्दै लामिछानेले कुनै पनि तस्कर, विचौलिया वा अवैध निकासी पैठठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण नपाउने प्रष्ट पारेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने,‘धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाईंहरू भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस्। जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनप्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस्।’
गृहमन्त्री लामिछानेले सेवाग्रहीलाई न्याय गर्दा लिपिवद्ध कानुनमात्र नभएर विवेकसमेत प्रयोग गर्न भनेका छन्।
‘निर्णयमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। न्याय गर्दा लिपिवद्ध कानुनमात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्रहीले न्याय नपाउनसक्छ। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस्,’ उनले भनेका छन्। आयोमेल
