काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छापामार शैलीमा दाङको देउखुरी सारिएको छ । प्रदेशको मुकाममा रहेको कार्यालयका सामान मध्यरातमा दाङको देउखुरी सारिएको हो ।
दाङमा स्थायी संरचना नबन्दै प्रदेश मन्त्रालयहरु नसार्न प्रदेश सरकारलाई चौतर्फी दबाब थियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले र कर्मचारीहरु समेतले तत्काल मुकाम नर्सान दबाब दिएका थिए । उक्त दबाबको बीच रातारात छापामार शैलीमा बुटवलबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय दाङ सारिएको हो ।
बुटवलबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समान ३ वटा ट्रकमा लोड गरी राति नै दाङ लगिएको छ। अबदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय दाङमै खुल्ने तयारी रहेको छ ।
३ वटा ट्रकमा लोड गरेर कार्यालयका सम्पूर्ण फर्निचर, कागजपत्र र सचिवालयको सामान सहितको कार्यालयका सम्पूर्ण सामाग्री बोकेर मुख्यमन्त्री सहितको सम्पूर्ण टोली स्थायी राजधानी देउखुरी गएको छ । सोमबार मध्यरातमा मुख्यमन्त्री र सचिवालयबाट ल्याइएको सामान दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार बिहान झारिएको छ।
सामाग्री सारेको मन्त्रालयका कर्मचारी र कतिपय सचिवालयका कर्मचारीलेसमेत मंगलबार बिहान मात्र जानकारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार सोमबार दिनभर पनि सामाग्री सार्ने विषयमा कुनै छलफल र तयारी मन्त्रालयमा थिएन।
दिउसोमा काममा डिस्टर्ब हुने भएकाले कार्यालय बन्द भएपछि देउखुरीमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामान ल्याइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सामान लोड गर्ने क्रममा रात परेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले अबको आफ्नो अन्तिम मन्त्रीपरिषद् बैठक देउखुरीमै बसालेर आफू बिदा हुने गरी आफ्नो कार्यकक्ष र मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्ष एवम् सचिवालय मात्र व्यवस्थापन गर्न खोजेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । अबको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक देउखुरीमै बसाल्ने मुख्यमन्त्री केसीको प्रयास रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेशसभाले पनि निर्वाचित भएर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथ देउखुरीमै गराउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो सचिवालय, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँगै अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय पनि एक साताभित्रै देउखुरीमै सार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
