काठमाडौं । सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले नेपालमा सञ्चालन हुने अरुण तेस्रो जलविद्यतुत परियोजनाका लागि ६३ अर्ब ३३ करोड भारतीय रुपैयाँ (एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) लगानीका लागि बैंकहरुसँग सम्झौता गरेको छ ।
एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले मंगलबार भारत र नेपालका विभिन्न बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको हो । भारतीय मिडिया बिजनेस स्टान्डर्डका अनुसार एसबीआई इन्डिया र पीएसबीको नेतृत्वमा कन्सोर्टियममा एक्जिम बैंक, केनरा, यूबीआई र नेपालका एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंकले लगानी गर्न लागेका हुन् ।
एसजेभीएनका अध्यक्ष प्रवन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले वित्तीय वर्ष २०२३/२४भित्र नेपालमा ९ सय मेगावाट अरुण-३ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिसक्ने योजनामा यो लगानीले सघाउने बताए । आयोजना २०२५को फेब्रुअरीमा सकाउने लक्ष्य भएपनि एक वर्ष पहिले नै सकिने अनुमान गरिएको छ ।
यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा आठ वर्षपछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैशाख २९ गते नयाँदिल्लीमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनामा विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित छन् ।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ ।
यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको ‘क्यासकेड प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेको तल्लो अरुण पनि सतलजलाई नै दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
