नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि : पुनरवलोकनका विषय कार्यान्वयन भएनन्

काठमाडौँ  : नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)ले सोमबार आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
विसं २०७५ माघमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकले दुई देशको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिमा जल यातायातलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप २०७६ पुस २० गते नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धिमा उक्त विषय समावेश गर्दै नवीकरण गरिएको थियो ।
त्यसअनुरूप भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिने विषय थियो । सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कमेलकातासम्म आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषयमा बैठकले सहमति जुटाएको थियो ।
जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रने बल्क कार्गाेमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम भएको थियो । वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा विराटनगर र भैरहवाबाट पनि ल्याउन सक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । दुई देशबीचको उक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसारका विषयमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यी विषय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
निक्कीका महासचिव आरबी रौनियारले नेपाल–भारत व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहमति भइसकेका विषयहरूसमेत कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालको व्यापार घाटा बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै दुई देशबीच बनेका कतिपय समितिको बैठकसमेत समयमा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्सार प्रक्रियामा अझै पनि भनेजति सुधार हुन नसकेको र थुप्रै झन्झट बाँकी छन् भन्नुभयो ।
त्यस्तै गत वर्षदेखि सञ्चालन भएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम जुन हिसाबले चल्नुपर्ने हो, त्यो पनि हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले त्यस्तै ब्लक कार्गो एउटै नाकाबाट मात्र ल्याउनुपर्ने अवस्थाले आयात खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै निर्यातमा पनि निकै ठूलो समस्या झेल्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले चीन तर्फको बन्दगाह प्रयोग गर्न पनि हाल केरुङदेखि काठमाडौँ सम्मको सडकका कारण नै महाभारत पर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुवै देशले नेपालमा रेलवे विस्तारमा चासो दिएको अवस्थामा सरकार पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निक्कीका अध्यक्ष सिर्जना राणाले दुई देशबीचको सम्बन्ध विशेष रहेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पनि भारतीय पर्यटकलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अबका दिनमा लक्जरियसभन्दा पनि धार्मिक र सुरक्षित पर्यटनलाई जोड दिन सके कोभिडका कारण शिथिल यस क्षेत्रले पुनः गति लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले रामायण वा बुद्ध सर्किटजस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सके दुवै देशले फाइदा लिनसक्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि संयुक्त रूपमा बजार प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले हवाई यातायातलाई सस्तो बनाउनुपर्ने र सडक यातायतलाई सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भारतीय बिजनेस फोरमका अध्यक्ष साइबर घोषले भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँदै आएको बताउनुभयो । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार रजिस्ट्रेसन, विप्रेषण लगायतका क्षेत्रमा समस्या भोग्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ब्रान्डेड कम्पनीहरूलाई नेपालमा प्रभिजल ब्रान्ड रजिस्ट्रेसनको समस्या भए पनि सुविधा भएमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन सक्ने बताउनुभयो ।
निक्कीका उपाध्यक्ष सुनील केसीले कोभिडपछि नेपाल–भारत पार्टनरसिप समिट, भारतमा जान नसकिरहेका नेपाली उत्पादन भारतमा प्रदर्शन गर्ने, इन्डिया इन नेपाल, पर्यटन सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।  gorkhaptra