काठमाडौं । चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजनाअन्तर्गत दमकमा ग्रीन पार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को दमक नगरपालिकाको वार्ड नं १०, कमल गाउँपालिकाको वार्ड नं ७ र गौरादह नगरपालिकाको वार्ड नं ५ को लगभग २ हजार २ सय बिघामा चौडाइ १ किमी र लम्बाई ९ किमीको क्षेत्रफलमा उक्त औद्योगिक ग्रीन पार्कको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। करिव ३ खर्ब ३३ अर्बमा उक्त क्लिन पार्क निर्माण गर्न लागिएको छ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पार्क निर्माण गर्न करिव १० वर्ष लाग्नेछ। निर्माण सकिएछि उक्त ग्रीन पार्कलाई चीन सरकारले ४० वर्ष सम्म आफैले राज गर्नेछ भने त्यस पछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
दमक औद्योगिक क्लिन पार्क निर्माण गरिने भनिएको स्थान दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा रहेको सो क्षेत्रमा घना बस्ती र उर्वर भूमि रहेकाले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा दर रेटमा बिबाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन् । झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने , नापी कार्यालय दमक र दमक मालपोतको अधिकारी सदस्य रहने दर रेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दर रेटमा स्थानीयले विमति जनाएका छन् ।
सरकारी मूल्याङ्कन समितिलाई प्रति कठ्ठा ५ लाख भनेकोमा समितिले प्रति बिघा २ लाख मात्र मूल्याङ्कन गरेको छ । सोही समितिको दर रेटलाई आधार मानेर मुआब्जा वितरण समितिले मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न ५०० विगाहाको दर रेट तोकेको थियो । मूल्य निर्धारण समितिको मूल्याङ्कनको दर रेट अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भएको भनी सङ्घर्ष समिति नै गठन भयो । ग्रीन पार्क बन्ने भनिएको स्थलको बीचमा रतुवा नदी पर्ने र सोही नदीले दमक,गौरादह र कमल गाउँपालिकालाई सीमाङ्कन गर्ने गर्छ । रतुवा नदीको पूर्वमा पर्ने गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा र पश्चिममा पर्ने दमक नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा वितरण सङ्घर्ष समिति गठन भएको बुझिएको छ ।
गठित मूल्याङ्कन समितिले गरेको जग्गाको दर रेटमा पुनर्विचार र पुर्नमूल्यांकन हुनुपर्छ भनी आन्दोलित समितिलाई दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीको सक्रियता र संयोजनमा भेटी त्तकालिन समयमा छलफल समेत गरिएको थियो । उक्त छलफलमा नगर प्रमुख,उप प्रमुख,वार्ड अध्यक्ष,दमक नापी कार्यालय का प्रतिनिधि र सङ्घर्ष समितिका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । छलफलले आगामी १५ दिन भित्रमा नापी हुन बाँकी जग्गाको नाप नक्सा तयार गर्ने र उक्त परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने सहमती भएको जनाइएको थियो । मुआब्जा वितरण गर्नुभन्दा अगाडी ग्रीन पार्क निर्माण गरिने जग्गाको मूल्याङ्कनमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भनी सङ्घर्ष समितिले दमक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, लागानी बोर्डको कार्यालय,मालपोत कार्यालय दमक, नापी कार्यालय दमक, औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालय दमक र वार्ड नं १० को वार्ड कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको
मूल्याङ्कनमा परिवर्तन नगरे कुनैपनि हालतमा आफ्नो निजी भोग चलनको जग्गा पार्कलाई नदिने सङ्घर्ष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्बको लगानी धेरै अगाडिनै स्वीकृत गरिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा सो क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आईसक्नु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको अवस्था छ । बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
अन्योलमा औद्योगिक पार्क
चिनियाँ लगानीमा बन्ने पार्कको विवादका कारण अहिलेसम्म कसैले मुआब्जा लिएका छैनन्। मुआब्जा विवादपछि औद्योगिक पार्क निर्माण अन्योलमा छ।
दमक, कमल र गौरादहमा दुई हजार दुई सय बिघामा निर्माण हुने दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारी समितिले सिफारिस गरेको दर रेटमा जग्गा दिन नसक्ने जग्गाधनीले चेतावनी दिदैं आएका छन्। चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको मागसहित जग्गाधनीले पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छन्।
जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ। समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ।
स्थानीय कृष्ण खड्काको तीन बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा पर्छ। तर चलनचल्तीकै भाउमा बेच्दा पनि कट्ठाको १५ लाख आउने उनको दाबी छ। ‘सरकारले नै जनता मार्ने गरी निर्णय गरेर आयो,’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी हैनौं, तर जनतालाई न्याय पनि हुनुप(यो नि। विश्वलाल धिमालको खेती रतुवा नदीमा छ। कमल–६ मा रहेको उनको १ बिगाह ९ कठ्ठा जग्गा रतुवा खोलाले कटान गरेपछी अहिले दमक १० को सेतुमारीमा बस्छन्। ‘पहिले खोलाले खेदेर विस्थापनमा परियो, अहिले सरकारले कम मूल्यांकन गरेर थप पीडा दिँदैछ,’ उनले भने, ‘उचित मुआब्जा दिइनुपर्छ। सरकारले सुकुम्वासी बनाउने नै भयो, रतुवा खोलाले जग्गा त राखिदिएको थियो,’ उनले गुनासो गरे, ‘अहिले त मुआब्जा पनि अति नै कम भयो, सुकुम्बासी नै भइयो।’ विगतमा सरकारी मूल्यांकन गर्ने समितिलाई प्रतिकट्ठा पाँच लाख भनिएको ठाउँमा प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ दिइनु अन्याय भएको संघर्ष समितिको ठहर छ।
अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। मुआब्जा भुक्तानिका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो जग्गा धनीहरुले मालपोतको मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले सट्टाभर्ना दिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘अहिलेको मूल्यांकनले हामीलाई पीडित बनाएको छ, अर्को स्थानमा सटाभर्ना दिइनुपर्छ,’ उनले भने, नभए न्यायोचित मुल्यांकन गरिनुपर्छ।’ उनले अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउ अनुसार मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए। हामी रतुवा नदीबाट पीडितै छौं, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदिओस् हामी जग्गा छोड्न तयार छौं,’ बस्नेतले भने, ‘तर अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मुल्यांकन हामीलाई मान्य हुदैन्।’
जग्गा कब्जा गर्छौ
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार मुआब्जा स्थलगत अध्ययन गरी तय गरिएको बताए। उनले स्थानीय मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णय उचित रहेको दाबी गरे। नदीको बगरमा रहेको र कहिले पनि त्यति मूल्य नआउने जग्गालाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा बनाइएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले आवश्यक परे जग्गा खोसेर पनि लिने छ।’ जेन१न्युज
