चीनका राष्ट्रपति सि जिंग पिङ्गले वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि छिमेकि देशहरुसंग सम्झौता गर्दै आएका छन्। दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान, मल्दिव्स र पछिल्लो समयमा नेपाल पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरिएका छिमेकि राष्ट्र हुन् । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक रुपले ऋण लगानी गर्ने गरेको छ। चिनीयाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्नो देशको नागरिकहरु भन्दा अन्य देशमा बढी ऋण दिने गरेको बिबिसीको एक रिपोर्टले देखाएको छ।परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन वार्तामा हुम्लाको सीमा समस्या राख्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट मिलाउने दाउ शुरु गरिएकाे छ ।
छिमेकि देशहरुलाई आफू माथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने रणनीति पनि रहेको जानकारहरुको भनाइ छ। चीनद्वारा गरेका सम्झौताहरु पारदर्शी र स्पष्ट नभएको सो रिपोर्टले देखाएको छ। उदाहरणका लागि चीनले अत्यधिक ऋणभारका कारण छिमेकि देश श्रीलंकाको बन्दरगाह नै लिएको छ। कुनै पनि देशको पूर्वाधार उसको स्वाभिमान र गौरवको प्रतीक हुने गर्दछ। त्यस राष्ट्रले आफ्नो विकासको प्रतीकको रुपमा ठूला परियोजनालाई विश्व सामु देखाउने गर्दछ तर कुनै छिमेकि राष्ट्रले रणनीतितहमा कब्जा गर्दा उसको नियत के हो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । ऋणदाता बनी कब्जा गर्ने दक्षिण एसियामा चिनको शक्ति विस्तार
श्रीलंका झैं पाकिस्तान पनि अब चीनको ऋणभारमा डुब्न थालेको छ। भविष्यमा पाकिस्तानको केही परियोजना पनि चीनको पहुँचमा जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ। पाकिस्तानले चीनसंग गरेको सम्झौताहरु सकेसम्म जनता माझ पारदर्शी गर्न चाहेको छैन। चीनको पराराष्ट्र मन्त्रालय र चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले अक्टोबर २० का दिन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा ७० वर्ष यता विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको जानकारी दिँदै समृद्ध ,सुन्दर र आधुनिक तिब्बत निर्माण गर्ने विश्वास र भावनालाई कार्यक्रम मार्फत बताएका थिए।चिनियाँ ऋण लिनु देश कब्जा गराउनु सरह
यसरी भविष्यको सपनामा प्रतिवद्धता गर्दै आफ्नो रणनीतिक योजना र परियोजनाहरु चीनले सार्वजनिक गर्दै आएको छ। समय छदै सतर्क भए छिमेकि राष्ट्रहरु आफ्नो स्वदेशी लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण गरेको खण्डमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना रहेको छ। अन्यथा सपना र आकर्षक परियोजनाको कारण ठूलो ऋणभारले आफ्नो स्वाभिमान पनि कमजोर हुने खतरा डरलाग्दो रहेको आर्थिक विज्ञहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन्।–
