शुभ नारायण यादव-
सप्तरी। स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको चार वर्ष बितिसकेको छ । देश संघीय संरचनामा हुदैँ गर्दा काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुगेको ‘थेगो’ चर्चित बन्यो । यो थेगो सुन्दै सर्वसाधारणले सर्वसुलभ र सहज सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने आशा राख्नु स्वभाविक नै हो ।
तर, स्थानीय तहका तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च गर्ने, सेवा–सुविधा लिने, सभाले पारित गरेभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय सरकारको खर्च प्रणालीप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका । सो नगरपालिकामा खाना तथा विविध खर्च शीर्षकमै झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले २०७६/०७७ मात्रै खाना तथा विविधतर्फ ९८ लाख ७ हजार २४८ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय युवा नेता राहुल मण्डलले हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मिलेर जनताको सुविधाभन्दा आफ्नै सेवा सुविधा थप्नमा लम्किएको आरोप लगाए । ‘बडो गज्जबको कुरा हो, एक वर्षमा कति जनाले खाना खाए होला कि झण्डै एक करोड खर्च भयो,’ उनले भने–‘आफ्नै सेवा सुविधामा लम्किएको यसले पनि स्पष्ट हुन्छ ।’
उता, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका मेयर शैलेशकुमार साहले खानामा त्यत्रो खर्च नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नियमअनुसार नै खर्च भएको छ, थप बुझेर मात्र भन्न सकिन्छ ।’
यसैगरी स्थानीय तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको औंल्याउने गरे ।
कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेकोभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । यसको पछिल्लो एक उदाहरण हो सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका ।
सो गाउँपालिकामा खाना तथा विविध शिर्षकमै ११ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले ०७६÷०७७ मात्रै खाना तथा विविधतर्फ ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । सो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव समेत दिइएको छ ।
सो आर्थिक वर्षसम्म मात्रै गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १२ करोड २१ लाख ७२ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ५ करोड ९५ लाख १० हजार रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, ४ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने, १ करोड ६८ लाख २ हजार नियमित गर्नुपने र ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले नियमअनुसार नै खर्च भएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘नियमअनुसार नै खर्च भएको होला, यद्यपी मैले प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन्,’ उनले भने ।
