काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेहरुको प्राय: एउटै तर्क छ, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।’
सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले बेलायत र भारत आदि देशको उदाहरण दिन्छन् । सन् २०११ मा ‘फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उनीहरु भन्छन्, कानुन बनाएर नरोक्दासम्म संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्छन् ।’
उनीहरुले नेपालको संविधानले पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेकाले भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ को कदमको बचाउ गरेका छन् ।
बिहीबार त्यही तर्क गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोके । सरकारी पक्ष र रिट निवेदकबीच एउटा मात्र मत नमिलेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले २०७२ को संविधान संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेर बनेको हो । तर, संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छौं, त्यति संसदीय व्यवस्था मानेका हौं । जति लेखिएको छैन, त्यति नमानेका हौं भन्नुहुन्छ । तपाईले संविधानमा लेखिएको भए मान्नुपर्थ्यो, नलेखिएको हुनाले (संसद विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने) मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।’
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले हो भनेपछि जबराले सोधे, ‘संसदीय व्यवस्था लेखेको संविधान भएको, तर संसद व्यवस्थाका विभिन्न मूल्य मान्यता मानेको उदाहरण छ ?’
उनले यसलाई अझै प्रष्ट पार्न खोजे, ‘जहाँ हाम्रो जस्तै संविधानमा विघटनको अधिकार नराखेको, तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेको उदारहरण छ कि छैन ?
जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन भनेर नभनेको बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीशले उनलाई रोक्दै प्रष्ट्याए, ‘तपाईले (संविधानको धारा) ७६ भित्रबाट बेग्लै ब्याख्या गर्नुहोला । तपाईले धारा ७४ भनेका अवस्थामा मैले यो प्रश्न गरेको हो ।’
रेग्मीले भने धारा ७४ लाई छुट्टयार व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । जबरालाई अझै चित्त बुझेन । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई रोक्दै सोधे, ‘मेरो भनाई के भने धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्था मान्यौं, तर प्रधानमन्त्रीलाई हिजोको (२०४७ को संविधानको) ५३ (४)को विघटन गर्ने अधिकार राखेनौं । अब यस्तै संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको, तर विघटन भएको यो २०० चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?’
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन, र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेपछि इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै भने, ‘मेरो प्रश्न यही नै हो के । निवेदन र तपाईंहरुको भनाइको चुरो यत्ति हो ।’
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भने कस्तो भाषामा लेख्नुपर्थ्यो/पर्दैनथ्यो छुट्टै विषय भएको, तर रिट खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । ‘अघिल्लो संविधान (०४७ को संविधान) मा जुन थियो, कुन भाषा लेख्नुपर्ने हो त्यो छुट्टै विषय हो । र अहिलेको संविधानको ७६(७)ले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । त्यसकारण म यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।
सरकारी वकिललाई समय तोकियो
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका लागि सरकारी वकिललाई समय तोकेका छन् । जबराले आइतबारदेखि सरकारी वकिलले बहसका लागि १० देखि १५ मिनेट मात्रै समय पाउने बताएका हुन् ।
शुक्रबारको इजलास सकाउँदै जबराले भने, ‘आइतबारदेखि तपाईंहरुले १० देखि १५ मिनेटमा सक्नुपर्छ । अहिले जस्तो समय हुन्न । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि धेरै जना हुनुहुन्छ ।’
शुक्रबारसम्म सरकार पक्षका ८ जनाले बहस गरेका छन् । जसमा ७ जना सरकारी वलिल हुन् । सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज बराल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका छन् ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न १७५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् भने १० जना सरकरी वकिल छन् । १० जनामध्ये नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्याम भट्टराई, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्न बाँकी छ ।
नायब महान्याधिवक्ता घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार र संसदीय अभ्यासबारे बहस गर्नेछन् । सहन्यायधिवक्ता पुडासैनीले नेकपाको संसदीय दल एउटै छ भन्नेबारेमा र उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुरासयपूर्ण काम नभएको भनी ब्याख्या गर्नेछन् ।
