काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुने मोह त्यागेर गम्भीर रूपमा देश सञ्चालनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुनु र उत्तरदायी हुनु एउटै विषय नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो भए पनि देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गहन र गम्भीर भएर कार्य गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरे।
उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई अब भाइरल हुने बाटो भुलेर पदीय दायित्व र गम्भीरतामा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिए।
संसद्मा बोल्ने क्रममा नेता आङ्देम्बेले हालै सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।
विगत ३५ वर्षसम्म देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सत्तापक्षका नेताहरूले गर्दै आएको टिप्पणीको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा झण्डै दुई सय तोला सुन र मन्त्रीहरूको ठूलो सम्पत्ति देखिनु आश्चर्यजनक रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसले सम्पत्ति किन आर्जन गरियो भनेर नखोज्ने तर सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व रहने उनको भनाइ थियो।
जनताले प्रधानमन्त्रीसँग यति धेरै सुन कहाँबाट आयो र त्यसको स्रोत के हो भनेर निरन्तर प्रश्न गरिरहेकाले त्यसको स्पष्ट जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने माग विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको इच्छाशक्तिको स्वागत गर्दै नेता आङ्देम्बेले भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै दल वा पदको व्यक्ति भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि बनाएको समितिको स्मरण गर्दै उहाँले उक्त छानबिनको सुरुवात आफैँबाट र प्रधानमन्त्रीबाट गर्न खुला चुनौती दिए।
आफ्नो घर पाँचथरमा रहेको र त्यहाँको सम्पत्तिसहित आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले प्रधानमन्त्री शाह पनि छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने माग गरे।
प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पत्ति अवैध नै हो भन्ने आफूहरूलाई नलागे पनि आम नागरिकको चासो र प्रश्नको सम्बोधन गर्न निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया कानुनभन्दा बाहिर गएर वा चयनात्मक रूपमा गर्न नहुनेमा नेता आङ्देम्बेले सरकारलाई सचेत गराए।
आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर अरुमाथि मात्र छानबिन गर्ने प्रवृत्ति गलत हुने भन्दै उनले छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी परिधिभित्र रहेर हुनुपर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनको पालना गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयं तयार हुनुपर्ने आग्रह गरे।
पूर्णपाठ-
सभामुख महोदय,
सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। कसैले पनि सय दिनमै चमत्कार गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको हुँदैन तर सय दिनले सरकारको सोच, प्राथमिकता, कार्यशैली, लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र देशलाई कुन दिशामा लैजान खोजिरहेको छ भन्ने चित्र भने देखाउँछ । र, सय दिन उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्ने अवसर मात्र नभएर आत्मसमीक्षा गर्ने समय पनि हो।
यसबीच सरकारले सय दिनको अवसरमा सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरु मैले पढेँ। मेरो पार्टीले समीक्षा गर्यो। सरकारले गरेका केही प्रयासलाई म सकारात्मक रुपमा लिन्छु। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र केही संरचनागत सुधारका विषयमा सरकार सक्रिय देखिएको छ। सकारात्मक काम जहाँ भएका छन्, त्यसको प्रशंसा गर्न कांग्रेस कन्जुस्याइँ गर्दैन। किनभने सरकार सफल हुँदा अन्ततः सफल हुने भनेको नेपाली जनता हुन्। नेपाल देश हो।
तर लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन सरकार आफैंले तयार पारेको उपलब्धिको पुस्तिकाबाट हुँदैन। मूल्याङ्कन नागरिकको अनुभवबाट हुन्छ। संविधानको सम्मानबाट हुन्छ। संसदप्रतिको उत्तरदायित्वबाट हुन्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयताबाट हुन्छ। कानुन सबैका लागि बराबर लागू भयो कि भएन भन्ने आधारबाट हुन्छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने आधारबाट हुन्छ।
आज म प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट केही प्रश्न गर्न चाहन्छु र यी प्रश्न सरकारलाई अझ जिम्मेवार बनाउनका लागि हो। र, बिर्सिनु हुँदैन कि लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु विरोध होइन, उत्तरदायित्व हो। सबैभन्दा पहिले हामी प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्वबारे कुरा गर्न चाहन्छौं।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ। संसद सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यही संस्थाको सदस्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँको सरकार त्यही संसदको विश्वासमा टिकेको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर विगत सय दिनमा प्रधानमन्त्रीजीको कार्यशैली हेरेपछि म प्रधानमन्त्रीजीलाई स्मरण गराउँछु कि धुरीमा चढेपछि सिँडी भुल्नु हुँदैन। तपाईं सत्ताको धुरी चढ्ने अनि तपाईंलाई धुरीमा पुर्याउने संसद बिर्सिने ? संसदलाई अवमूल्यन गर्ने?
म प्रधानमन्त्रीजीलाई गम्भीरतापूर्वक सोध्न चाहन्छु- कि यदि संसद नै तपाईंको प्राथमिकतामा पर्दैन भने संसदीय लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? यदि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्नुलाई बढी प्रभावकारी ठान्नुहुन्छ भने जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा कसरी कायम रहन्छ?
लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुनु र उत्तरदायी हुनु एउटै कुरा होइन। सँगै म स्मरण गराउन चाहन्छु- प्रख्यात हुनु र लोकप्रिय हुनु पनि एउटै होइन। अझै बुझ्नेगरी भन्नु पर्दा फेमस हुँदै गर्दा लोकप्रिय भएँ भनेर भ्रमपूर्ण जिन्दगी पनि हामी कटाइरहेका हुन्छौँ। र म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु- सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो छ तर देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा गहन र गम्भीर भएर कार्य गर्न गाह्रो छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले भाइरल हुने बाटो त्याग्नुहोस् । भूली दिनुहोस् । तपाईं देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकलाई सही ढङ्गले ड्राइभ गर्नुहोस् । एक्सप्रेस वेमा नै ड्राइभ गर्नुहोस् तर निकै सम्हालिएर। दुर्घटनामा पर्दा तपाईं मात्रै होइन सिङ्गो देश दुर्घटनामा पर्छ।
सभामुख महोदय, संसदमा जब जब विपक्षी दलका नेताले बोल्छन् संसारका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशका प्रधानमन्त्री मुस्कुराउँदै अघिल्लो बेन्चतिर बस्छन् तर यहाँ हाँस्दै हाँस्दै विपक्षी नेतालाई सुन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले देखिरहेको छैन। यसका बाबजुद म उहाँलाई फेरि पनि खोज्दिनँ । संसदमा हुनुपर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो। सम्झाउनुपर्ने मेरो दायित्व हो। म जान्दछु- उहाँ यहाँ नभएपछि म खोज्ने दुख गर्न चाहन्नँ।
सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण आधार संवाद हो। लोकतन्त्र संवादबाट चल्छ, सहमतिबाट अघि बढ्छ र असहमतिलाई पनि सम्मान गर्छ। तर विगत सय दिनमा सरकारको कार्यशैली हेर्दा संवादभन्दा दूरी, सहकार्यभन्दा टकराव र परामर्शभन्दा एकल निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखियो।
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो तर सरकार एक्लै अघि बढ्न खोज्यो । स्मरण रहोस्- खुट्टा सुल्टो, जुत्ता उल्टो लगाएर गन्तव्यमा पुगिँदैन । लोकतान्त्रिक बाटो सुल्टो हो । सुल्टो बाटोबाट आएका प्रधानमन्त्रीजीले जुत्ता उल्टो लगाउन खोजेपछि निश्चित छ- सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । गन्तव्यमा पुग्न सुल्टै बाटो हिँड्नुपर्छ । फेरि छिटो हिँडेर मात्रै पनि पुगिँदैन । हिँड्ने बाटो सही हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीजी लोकतान्त्रिक संविधानको बाटोबाट आउनुभयो तर मष्तिष्कमा उत्तर कोरिया बोकेर हिँड्नु भएको भान मलाई भएको छ। यो राम्रो संकेत पटक्कै होइन।
म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु- विपक्षी दल देशको सम्मुनतिका लागि, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि र संविधानको औचित्यपूर्ण संशोधनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्दछ । यदि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि हात बढाउँछ भने नेपाली कांग्रेस सधैं सकारात्मक भूमिका खेल्न तयार छ।
सरकार लोकतान्त्रिक भन्ने तर अलोकतान्त्रिक काम गर्ने, सुशासन भन्ने सम्पत्तिको स्रोत नखोल्ने तर १०० दिने उपलब्धिमा सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान थालेको भन्ने । स्वाभाविक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको इच्छाशक्तिलाई म स्वागत गर्छु । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। यसमा नेपाली कांग्रेसको कुनै विमति छैन।
तर प्रश्न भने छ। ३५ वर्षसम्म देशमा काम गर्ने वातावरण भएन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले तर प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीजीको सम्पत्तिमा झण्डै दुई सय तोला सुन देखियो। करोड बढी बैंक मोज्दात देखियो। प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली कांग्रेसले तपाईंले किन सुन आर्जन गर्नुभयो? सोध्दैन र खोज्दैन तर सुन आर्जनको स्रोत के हो? त्यो सोध्ने त विपक्षीको उत्तरदायी हो । उत्तरदायित्व निर्वाह गर्छौँ। यसबाट हामी भाग्दैनौँ।
सभामुख महोदय, हाम्रो मूल चासो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको म सम्मानपूर्वक नामै लिन्छु र भन्छु सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात म विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट होस्। मेरो पाँचथरको उम्लाबुङ (नवमीडाँडा) स्थित तीनघरे, सिलौटी र फुङ्सिङको पाखोबारीको छानबिन होस्। प्रधानमन्त्रीजीको झण्डै २०० तोला सुनको पनि छानबिन होस्। तर मलाई पटक्कै विश्वास छैन कि प्रधानमन्त्रीजीले दायाँबायाँ गरेर सुन आर्जन गर्नुभयो भनेर। तर तपाईंलाई मत दिएका मतदाताहरुले परबाट सोधिरहेका छन्- आममम… त्यत्रो धेरै सुनको स्रोत के होला? कहाँबाट आया होला? त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी छानबिन गरौँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको पनि सम्पत्तिको छानबिन गरौँ। अरु पूर्व उच्च पदस्थ राजनीतिक र कर्मचारी क-कसको छानबिन गर्नुपर्छ गरौँ तर सुरुवात अरुबाट होइन, हामीबाटै गरौँ। प्रधानमन्त्रीजी तयार हो तपाईं? म तयार छु। छानबिन आफैंमाथि चाहिँ नगर्ने, अरुमाथि मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन।
सभामुख महोदय, सम्पत्ति छानबिन गर्दा चयनात्मक सिद्धान्त प्रयोग नहोस् र भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन अभियान विश्वासीलो हुनुपर्छ। त्यो विश्वास तब मात्रै हुन्छ, जब प्रधानमन्त्रीजी आफू पनि निष्पक्ष छानबिनका लागि तयार हुन्छन् र आफ्ना मानिसमाथि छानबिनमा त्यत्तिकै कठोरता देखाउँछन्, जति विपक्षीमाथि देखाउँछन्। र सम्पत्ति छानबिनका लागि आवश्यक कानुन चाहिन्छ । जुन सत्तारुढ दल रास्वपाको बाचापत्रको १०० सूचीमा थियो । त्यही बाचा भुल्दै सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कानुन नबनाई छानबिन गर्दा कानुनी वैद्यतामा प्रश्न उठ्छ।
सभामुख महोदय, सरकारको १०० दिनमा सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो। अचम्म लाग्छ- संसारमा कहीँ नहुने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाकै उपस्थितिलाई बहुमत भनियो । मलाई लाग्छ- चामत्कारिक युवा प्रधानमन्त्री भएको र एक्सप्रेस वेमा देश हाँकेको प्रधानमन्त्रीको देशमा भयो । र, गौरवको कुरा संसारमा अर्को आश्चर्य थपियो ।
तर, सभामुख महोदय, यस्तो अभ्यास संविधानविपरीत छ। लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ। यसले सहमतिको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र होइन, सरकारको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नभई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ। नेपाली कांग्रेस गैरसंवैधानिक कार्यलाई स्वीकार्दैन। यसको निन्दा गर्छ।
सम्माननीय सभामुखज्यू, म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु– हाम्रो उद्देश्य सरकारको विरोधका लागि विरोध गर्नु होइन। हामी सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौं, किनभने सरकार सफल हुँदा सफल हुने नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने हुन्। तर सरकारको सफलता उसले कति डोजर चलायो भन्नेबाट होइन, नागरिकको जीवन कति सुरक्षित बनायो भन्नेबाट मापन हुन्छ। कुनै पनि नागरिकको बसोबास गैरकानुनी थियो होला।
तर सभामुख महोदय, उसको जन्म त गैरकानुनी थिएन होला नि। जन्म दिने आमाको गर्भ त गैरकानुनी थिएन होला नि। उ नेपाली भूमिमा जन्मिनु पनि गैरकानुनी थिएन होला नि सभामुख महोदय। त्यसैले सुकुम्बासीहरुको दीगो व्यवस्थापन व्यवहारमुखी कोणबाट गरिनुपर्छ तर समाधानको नाममा हजारौं सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई वर्षायामको मुखमा जसरी वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापित गरियो । त्यो सरकारको मानवीय संवेदना शून्य भएको क्षण थियो।
एउटा परिवारलाई हटाउनुअघि कमसेकम त्यो परिवार भोलिदेखि कहाँ बस्छ? वृद्ध, अशक्त, गर्भवती र साना बालबालिकाको अवस्थाबारे राज्यले सोच्नुपर्दैन ? राज्य यति साह्रै संवेदनाहीन बन्न मिल्छ? हिजो व्यवस्थापनको नाममा सुकुम्बासी बस्तीबाट बलपूर्वक हटाउने र आश्रयस्थलमा राख्ने । अनि आज त्यहाँबाट रातारात धपाउने?
सभामुख महोदय, के यो देश ठूलाबडाको मात्रै हो? कालो चस्मा, कालै कोट पाइन्ट लाएर कालै गाडीमा हुइँकिनेहरुको मात्रै हो? सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गरिब, किसान र मजदुरको चाहिँ यो देश होइन? होइन भने भन्नुपर्यो। यदि हो भने किन अत्याचार गरिन्छ शक्तिहीन नागरिकमाथि? के यो लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र अनुकूल छ?
त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ- सुकुम्बासी समस्या समाधान गरौं। तर मानवीय ढंगले गरौं। मानव मर्यादालाई ख्याल गरौं। सत्ताको तुजुक शक्तिहीन नागरिकमाथि प्रयोग नगरौँ । ख्लास होस्- नागरिकमाथि सरकारको विजय कहिल्यै हुँदैन।
यद्यपि हालै सरकारको आलोचना गर्ने सुकुम्बासी डम्बर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनको रिहाइको माग गर्दछु। जबकि सरकारकै कोही मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँचिदिन्छु भनेको भिडियो देखियो। मलाई लाग्दैन कि त्यो एआईबाट निर्मित भिडियो भनेर। सत्तारुढ दलकै कोही सांसदले त झन् प्रहरीलाई सडकमा घिसार्ने जस्ता हिंसाप्रेरित, उत्तेजक र कानुनविपरीतको अभिव्यक्ति दिए। सायद त्यो पनि थिएन एआई निर्मित भिडियो।
माननीयज्यू, यहीँ कतै हुनुहुन्छ होला तर सरकार मौन रह्यो। हेक्का रहोस् यो नागरिकको आवाज थुन्ने अँध्यारो शासन होइन यो। त्यसलाई त नेपाली जनताले साढे ७ दशकअघि नै इतिहास बनाइसके। अब त्यस्तै इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन। हुन दिँदैनौँ पनि तर ठूलालाई जे भन्दा पनि छुट र सानालाई पक्राउ गर्ने भन्ने हुनु हुँदैन।
र लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन। सरकारसँग असहमत हुनु विरोध होइन र असहमतिलाई दमन गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। लोकतन्त्र बलियो तब हुन्छ, जब सरकारले आफ्ना आलोचकका कुरा पनि धैर्यपूर्वक सुन्न सक्छ।
सभामुख महोदय, नेपालको संविधान नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्ष, बलिदान, आन्दोलन र राजनीतिक सहमतिबाट बनेको राष्ट्रिय सम्झौता हो। त्यसैले संविधान संशोधन गर्न नपाइने भन्ने होइन पाइन्छ । यो धर्मशास्त्र होइन अपरिवर्तनीय भन्नलाई तर संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुँदैन।
संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेसम्म घनिभूत संवाद हुनै सकेको छैन। संविधानले संस्थागत गरेको संघीयतामा छेडखानीको प्रयास भएको छ। स्मरण रहोस्, संघीयताका लागि मधेसले विद्रोह गर्यो। आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिलाले गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धि संघीयता हो । त्यसो हुनाले संघीयता सितिमिति आएको व्यवस्था होइन। यसलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ भनेर नसोचियोस्, बरु सोचियोस् कसरी संघीयताको सबलीकरण गर्ने भनेर।
सभामुख महोदय, संविधान निर्माणमा संसदका सबै दल, संसद बाहिरका जनता समाजवादी पार्टीदेखि विभिन्न दलहरू, संवैधानिक कानुनका विज्ञ लगायतबीच संवाद गरौँ । के के मा संशोधन गर्ने गरौँ । तर, संविधानको मुल संरचनामाथि प्रहार नगरिकन।
मौजुदा संविधान कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भयो। कांग्रेसकै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सविधानको कार्यान्यवन थालनी भयो। त्यसो हुनाले यो संविधानको अभिभावकत्व र अपनत्व सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले बहन गर्छ। यो हाम्रो अभिभारा हो तर सर्वपक्षीय रुपमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले जसरी संविधान संशोधनलाई हल्का रुपमा लिएर सरकारले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नभएको, संविधान निर्माता नभएको व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर बहसपत्र तयार गराइँदैछ- एकदमै अपरिपक्व काम भइरहेको छ। यसमा कांग्रेसको रिजर्भेसन सुरुदेखि नै छ। हामीले भन्दै आएका छौँ- सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्छ।
यसबीच सत्तारुढ दल संघीयता मास्नेतिर उद्धत भएको छ । संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गरिएको छ र त्यसलाई रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोण भनियो । म सोध्न चाहन्छु सरकारलाई- जनकपुर र झापा पुगेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संघीयता बलियो बनाउने चुनावअघि भन्नुभएको थियो । तर सत्तारुढ रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेज गर्ने भन्यो । सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीजी बालेन कि उहाँकै दल रास्वपाका सभापित माननीय रवि लामिछानेको भनाइ पत्याउने ? म सोध्न चाहन्छु । लोकप्रिय गायिका कुन्ती मोक्तानको गीतमा ‘गोठाला जाँदा लाएको माया खेताला जाँदा भुलेछ’ भने जस्तै जनकपुरमा बोलेको कुरा चितवन पुग्दा भुलेछ । यो राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीजीले त्यसबेला मधेशको नागरिक काठमाडौं आउने होइन, जनकपुरमै सबै काम गर्ने हो, काठमाडै त घुम्न जाने हो भनेर संघीतालाई बलियो बनाउने कुरा गर्नु भएको भुल्नु भएन ।
सभामुख महोदय, सरकारको १०० दिन पुगेपछि मैले सोचेँ- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भिड विदेशबाट फर्किएका युवाको स्वागत गर्न पुगेका आफन्तहरूको होला। किनकि कुनै बेला सरकार चलाएको १०० दिनमै विदेशबाट कम्तिमा सय युवालाई फर्काएर स्वदेशमै रोजगारी दिने बाचा सुनेको थिएँ। त्यसका लागि अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकाको गल्लीगल्लीमा स्टिकर टाँस्ने र युवाका लागि देश फर्क अभियान चलाउने र विदेशमा जति नै कमाइ हुनेगरी रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर अहिले लाग्छ त्यो पनि भुल्नका लागि गरिएको बाचा थियो। र त विमानस्थलमा देखिएको भिड देश फर्काइएको युवाको होइन रहेछ विदेश पठाइएको युवाको रहेछ । यदि होइन भने विदेशबाट फर्काउने भनिएका कम्तिमा १०० युवा कुन विमानबाट आए ? कि ती हाम्रा युवाहरुलाई फर्काउने जहाज अझै रनवेबाट उड्नै सकेन ? म सरकारसँग जवाफ चाहन्छु।
सभामुख महोदय, संविधानको धारा ७६ (९) ले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढीमा २५ जनामा सीमित गर्नु भनेको छ तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या घटायो। घटाए पनि सचिवस्तरीय ५७ जना सल्लाहकार र स्वकीयसहित दुई सयभन्दा बढीको सदस्यीय सचिवालय बनाएर राज्यकोषमाथि थप भार थोपर्ने काम गरियो। मन्त्रालयको संख्या घटाएको भन्दै मितव्ययिताको प्रचार गरियो, तर सयौं राजनीतिक नियुक्ति गरेर कार्यकर्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइयो।
सरकारप्रति प्रश्न छ- यदि प्रशासनिक संयन्त्र सक्षम छ भने यति ठूलो सल्लाहकारको फौज किन चाहियो ? यसबाट जनताले कस्तो अतिरिक्त सेवा पाए ? जनताको कर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा खर्च हुनुपर्ने हो, राजनीतिक नियुक्तिको फौज पाल्न होइन। मन्त्रीको कुर्सी घटाएर सल्लाहकारको कुर्सी थप्नु मितव्ययिता होइन, खर्च लुकाउने उपाय मात्र हो। जनताको करमाथिको यो भद्दा मजाक हो । सभामुख महोदय, वर्तमान सरकार पारदर्शिताको नारा दिएर सत्तामा पुगेको हो । तर सरकार पूर्णतः अपारदर्शी देखिएको छ। शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोपपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए। त्यसपछि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
हामीले पटकपटक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्यौं। तर सरकारले निरन्तर लुकाउने काम गरिरहेको छ। प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष आयो, कसलाई जिम्मेवार ठहर गरियो र के कारबाही सिफारिस गरियो भन्ने विषय जनतासामु ल्याइएको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको थियो। तर सरकार सत्य बाहिर ल्याउनभन्दा विषयलाई ढाकछोप गर्नतर्फ उन्मुख देखियो। आफ्नै मन्त्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारको कार्यशैलीले सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सभामुख महोदय, सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने ठूलो घोषणा गरेको छ। तर बजेटले भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रभावकारी योजना छैन, गरिबलाई राहत दिने कार्यक्रम छैन। अनि गरिबी कुन आधारमा घटाउने?
साना किसान, भूमिहीन र सिमान्त वर्गलाई अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर बजेटमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले साना किसानलाई देखाउने र ठूला लगानीकर्तालाई सुविधा बाँड्ने नीति लिएको हो?
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने, तर त्यही क्षेत्रमा नयाँ शुल्क थप्ने; स्वास्थ्य बिमा सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्ने, तर आफ्नै अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा धान्न नसकिने अभिव्यक्ति दिने—यो सरकारको नीति हो कि विरोधाभास? प्रतिबद्धता एउटा, बजेट अर्को र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति अर्कै। यही कारण यो सरकारको घोषणापत्र जनतालाई देखाउने कागज मात्र भएको छ, कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शक होइन।
सभामुख महोदय, गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको छ। तर दुवै प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म दराजमै थन्क्याएर राखेको छ, सार्वजनिक गरेको छैन।
म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु– २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंस दुवै घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। मैले यसअघि पनि यही सदनमा भनेको थिएँ, २३ गतेको नरसंहारलाई देख्ने तर २४ गतेको विध्वंसलाई बेवास्ता गर्ने, वा २४ गतेको विध्वंसलाई देख्ने तर २३ गतेको नरसंहारलाई ओझेलमा पार्ने कुनै पनि प्रतिवेदन न्यायको आधार बन्न सक्दैन।
त्यसैले सरकारले दुवै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विशेषगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसका आधारमा निष्पक्ष छानबिन, कानुनी कारबाही र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। सत्ता वा शक्तिको आडमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
सभामुख महोदय, बीवाईडी गाडी प्रकरणले यो सरकारको वास्तविक अनुहार देखाइदिएको छ। अर्थमन्त्रीमाथि राजस्व दर परिवर्तनसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुर्याएको गम्भीर आरोप लाग्यो। ७०० बढी बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा लिएको जस्तो गर्यो। र आरोप लागेपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने थियो। तर सरकारले के गर्यो? आरोप लागेकै मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयका कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर आफैंले चोख्याउने काम गर्यो।
के यही हो सुशासन?आफूले आफैँलाई निर्दोष घोषणा गर्ने हो भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने? विगतमा यस्तै घटनामा ‘सुनपानी छर्केर चोख्याउने’ भन्दै अरूमाथि आरोप लगाउने मन्त्रीजी आज आफैं त्यही अभ्यास दोहोर्याइरहेका छन्।
सुशासनको मापन भाषणबाट होइन, निष्पक्ष छानबिनबाट हुन्छ। सरकारसँग नैतिक साहस छ भने यस प्रकरणमा स्वतन्त्र न्यायिक वा उच्चस्तरीय छानबिन गराओस्। होइन भने सुशासनको नारा केवल जनतालाई झुक्याउने राजनीतिक नारामात्र भएको पुष्टि हुनेछ।
सभामुख महोदय, सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र आत्मनिर्भरता बढाउने कुरा गरेको छ। नीतिमा यी सबै कुरा राम्रो सुनिन्छन्। तर मध्य बर्खाको समयमा पनि किसानले मल पाएका छैनन्। सरकार भने मल पर्याप्त भएको बताउँछ । उसो भए किसान किन भौतारिइरहेका छन् ? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय, हात्तीको आतंकले अहिलेसम्म २५ जनाको ज्यान लिइसकेको छ। एउटै परिवारका चारजनाले ज्यान गुमाउनुपरेको पीडादायी अवस्था छ। वर्षौंदेखि आतंक मच्चाइरहेको हात्ती नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन। स्थानीय बासिन्दा आफ्नै घर र खेतबारीमा असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य छन्। सरकारले राहत बाँडेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन। जङ्गली जनावरबाट नागरिकको जीवन र खेतीपातीको सुरक्षा गर्ने दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र र शीघ्र हस्तक्षेपको व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
सभामुख महोदय, अन्त्यमा म यत्ति भन्न चाहन्छु- सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको सूची र ती सूचीहरुको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। कागजमा सुधार, व्यवहारमा अपारदर्शिता, भाषणमा सुशासन, कार्यशैलीमा चयनात्मकता, प्रतिबद्धतामा लोकतन्त्र, अभ्यासमा एकल निर्णय। जनतालाई आशा देखाइयो तर परिणाम निराशाजनक आयो। फेरि पनि भन्छु- लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन प्रचारपत्रले हुँदैन, जनताले गर्ने हुन्। यी सबै कुरा जनताले कालो डायरीमा टिपोट गर्दै होलान् । एकदिन जनताले निर्णय अवश्य गर्नेछन्। साराशंमा भन्नुपर्दा सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दाबी हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै अबण्डा मात्र रहेछन्।
