एजेन्सी । चीनको अर्थव्यवस्था एउटा नयाँ समस्यासँग जुधिरहेको छ । गत दुई वर्षमा पहिलोपटक यहीँ जुलाई महिनामा देशमा उपभोग्य सामानहरुको मूल्य सामान्य भन्दा पनि तल झरेको छ ।
महंगी मापन गर्ने उपभोक्ता सूचकांकका अनुसार जुलाई महिनामा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य गतवर्षको सोही महिनाको तुलनामा ०।३ प्रतिशत कम भएको छ ।
यस अर्थमा चीन अहिले डिफ्लेसन अर्थात् अवस्फितिको सामना गरिरहेको छ । अवस्फितिको अवस्था त्यसबेला पैदा हुन्छ जब बजारमा वस्तुहरुको माग कम हुन्छ वा आवश्यकता भन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ वा उपभोक्ताहरुले पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन् ।
यो अवस्थाले गर्दा बजारको माग बढाउनका लागि कोसिस गर्न र घरेलु बजारमा स्थिरता ल्याउनका लागि चीनमाथि दबाब सिर्जना भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
गत अगष्ट ८ मा चीनको आयात निर्यात समबन्धमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । जसले जुलाई महिनामा चीनको आयात तथा निर्यातको दर दुबै घटेको देखाएको थियो ।
यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने के कोभिड महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत गतिमा बौरिन सकिरहेको छैन रु वा चीनले देशको आर्थिक स्थितिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने जुन नीति अबलम्बन गरेको छ के यो त्यसैको नतिजा हो रु
यदि सस्तो मूल्यका चिनिया सामानहरु विश्व बजारमा गएभने त्यसले अन्य देशका कम्पनीहरुमाथि नकारात्मक असर पर्नेछ । यसले धेरै देशहरुमा बेरोजगारीको समस्या सिर्जना हुनेछ । यसबाट कैयन् कम्पनीहरुको मुनाफामा पनि असर पर्नेछ ।
चीनसामु रहेका कठिनाइहर ?
कोभिड महामारीको सामना गर्नका लागि चीनले सन् २०२० मा निकै कडा प्रतिबन्धहरु लगाएको थियो । विश्वका अन्य देशहरु महामारीको असरबाट बाहिर निस्किए र अवस्था विस्तारै सामान्य हुन थाल्यो । तर चीनको अर्थव्यवस्था चाहीँ संकटसँग जुधिरहेको थियो ।
एकातर्फ महामारीका कारण आपूर्ति श्रृंखला ठप्प थियो भने घरेलु बजार पनि झण्डै बन्दको स्थितिमा थियो । अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अमेरिका लगायतका देशहरुले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने कुरा गरिरहेका थिए ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको रिपोर्ट अनुसार गतवर्षको जुलाई महिनाको तुलनामा यो जुलाईमा चीनको निर्यात १४।५ प्रतिशत र आयात १२।४ प्रतिशतले घटेको छ ।
चीनमा स्थानीय सरकारहरुले ऋणको भारले थिचिएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि नियामक निकायले कम्पनीहरुमाथि कडाई गरिरहेको छ र युवा बेरोजगारी समेत उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार यो तथ्यांक चिन्ताको कारण बन्न सक्दछ । यदि यो अवस्था अझै केही समय जारी रह्यो भने चीनको आर्थिक विकासको दर यो वर्ष अझै कम हुनसक्छ । देशमा खर्चको दर पहिले नै कम छ र सोही कारण उत्पादन पनि घटेर बेरोजगारी बढ्नसक्ने जोखिम छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक रियलस्टेट कम्पनी एभरग्राण्ड टाट पल्टिने अवस्थामा छ र सरकारले यो क्षेत्रलाई पुनर्जागरण गराउने प्रयासमा छ ।
चीनको झण्डै स्थीर रहेको विकासदर कोभिड महामारीपछि सन् २०२० देखि तिव्र रुपमा गिरावटको सामना गर्दै ६ प्रतिशतबाट घटेर २।२ प्रतिशतमा आएर रोकियो । त्यसपछि भने उसको अर्थव्यवस्थामा तिव्र उछाल आयो र सन् २०२१ मा ८।४ प्रतिशत सम्म पुग्यो ।
विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार गतवर्ष आयात र निर्यात दुबैमा गिरावट आएका कारण देशको आर्थिक वृद्धि दर घटेर ३ प्रतिशतमा आयो जुन सन् १९७६ पछि कोरोनाकाल लाई छाडेर सबैभन्दा कम हो । चीनको निर्यात गत जुलाईको तुलनामा यो जुलाईमा १४।५ प्रतिशत र आयातमा १२।५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
ट्रेंडिङ इकोनोमिक्सका अनुसार चीनले सन् २०२३ को जुन महिनामा २८५।३२ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात गरेकोमा जुलाईमा घटेर २८१।७६ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यस्तै जुन महिनामा आयात २१४।७० अर्ब डलर रहेकोमा जुलाईमा २०१।१६ डलर रहेको छ ।
चीनमा के भयो रु यसको असर के हुन्छ ?
कोभिड महामारीपछि अधिकांस देशहरुले प्रतिबन्धहरु हटाए र उपभोक्ताहरु जसले महामारीका बेला खर्च गर्न पाएका थिएनन्, उनीहरुले भटाभट खर्च गर्न थाले । बजारमा माग बढ्न थाल्यो र कम्पनीहरुले माग बमोजिम आपूर्ति गर्न थाले ।
यसैबीच युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र उर्जाको बढ्दो मूल्यका कारण विभिन्न चिजहरुको माग तिव्र रुपमा बढ्न थाल्यो र फलस्वरुप महंगी पनि बढ्यो ।
तर चीनमा भने यस्तो भएन । कोभिड महामारीबाट बाहिर निस्किएपछि चीनको अर्थव्यवस्था केही समयका लागि तिव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । तर फेरि वस्तुहरुको माग बढेको देखिएन ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा उपभोक्ता सूचकांकमा गिरावट आयो । मागमा गिरावट आइरह्यो र यो वर्षको सुरुवात सम्ममा अवस्था यस्तो नाजुक बन्यो कि कम्पनीहरुका लागि उत्पादन लागत बराबरको आम्दानी गर्नपनि मुस्किल हुनथाल्यो ।
गिर्दो मूल्यका कारण चीनसामु कम आर्थिक वृद्धिदर जस्ता चुनौतिहरु पैदा भएका छन् ।
चीन सरकारले देशको अर्थव्यवस्था नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेपनि कतिपय जानकारहरु भने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउनका लागि कुनै प्रभावकारी कदम नउठाएको बताउँछन् ।
लगानी कम्पनी इएफजी एसेट म्यानेजमेन्टका डेनियल मर्रे भन्छन् ः मूल्यवृद्धि बढाउने कुनै खास त्यस्तो औषधि हुँदैन । सरकारले आफ्ना आर्थिक नीतिमा सरकारी खर्च बढाउने, कर कम गर्ने जस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै नयाँदिल्लीस्थित स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा चिनिया मामिला विज्ञ प्राध्यापक फैसल अहमद चाहीँ यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो त हामी चीन मन्दीतर्फ गईरहेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ चीनले जानीबुझी यो नीति अबलम्बन गरेको पनि हुनसकछ ।’ उनका अनुसार सन् २०२० मा भारतले आत्मनिर्भर भारतको कुरा गरिरहेको बेला चीनले डुअल सर्कुलेसन नीति ल्याएको थियो ।
उक्त नयाँ नीतिको बारेमा प्रकाश पार्दै चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले यसले बाह्य मुलुकहरुमाथि चीनको निर्भर कम गर्ने, देशभित्र माग बढाउनका लागि काम गर्ने र विश्व बजारमा पनि आफ्ना उत्पादनहरुको माग बढाउनका लागि काम गर्ने बताएका थिए ।
प्राध्यापक फैसल भन्छन्, ‘देंग साओपिंगको नेतृत्वमा सन् १९७८ मा चीन सरकारले द ग्रेट सर्कुलेसन नामको नीति ल्याएको थियो जसमा अर्थव्यवस्थालाई निर्यातमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर लकडाउनको स्थितिमा मुलुकहरुले आफ्नै अर्थव्यवस्थामा ध्यान दिन थाले । त्यसपछि चीनले बुझ्यो कि निर्यातमा आधारित अर्थव्यवस्था पर्याप्त होइन, हामीले घरेलु बजारमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
चीन आफैले एउटा निकै ठूलो बजार रहेको र चीन सरकारले यो तथ्यलाई अहिले आएर बुझेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले चीनमा जे देखिरहेका छौँ त्यो यसैको प्रभाव हो । मूल्य कम भएसँगै त्यहाँका उपभोक्ताहरुको लागि सामान सस्तो हुनगई घरेलू खपतमा वृद्धि हुनेछ । घरेलू खपतमा वृद्धि रोकियो भने अवस्फिति नै त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी तरिका हो । चीनले डुअल सर्कुलेसनको नीतिका माध्यमबाट आफ्नो घरेलू बजारमा ध्यान दिइरहेको छ ।’
के चीन यो चुनौतिसँग लड्न सक्ला ?
चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले आगामी दिनमा उपभोक्ता सूचकांकमा वृद्धि हुने दाबी ग्रेको छ ।उसले भनेको छ , ‘हामीले जे नीतिहरु लागू गरेका छौँ त्यसको प्रभाव सुरु भैसकेको छ । हामीले धैर्यता देखाउनु आवश्यक छ र अर्थव्यवस्था स्थीर हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुपर्दछ ।’
तर विज्ञहरु भने चिनिया अर्थव्यवस्थाको रिकभरीका लागि सरकारले लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताहरुमा विश्वास पैदा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्राध्यापक फैसल भन्छन्, ‘अवस्फितिको स्थिति कम समयका लागि मात्रै ल्याइएको नीति हो । यदि सन् २०२४ को मार्च सम्म सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकेमा चीनको अर्थव्यवस्था लिकमा आउनेछ । यसभन्दा पहिले घरेलू खपतमा वृद्धि हुनेछ जसले माग बढाउनेछ । यसको असर उतपादनमा पर्नेछ र बेरोजगारी कम हुँदै देशको निर्यातमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर यदि सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन भने यसले चीनका समस्याहरु त बढाउने नै छ आयातमा चीनमाथि निर्भर रहेका मुलुकहरु पनि समस्यामा पर्नेछन् ।’
विश्वमा अवस्फितिको असर के पर्ला ?
अन्य देशहरुको कुरा गर्दा चीनले यस्ता धेरै वस्तुहरुको उत्पादन गरेर विश्वभर नै बिक्री गर्दछ । यदि चीनमा वस्तुहरुको मूल्य कम भयो भने त्यसको फाइदा बेलायत जस्ता देशहरुलाई पुग्नेछ जसले चिनिया सामानहरु खरीद गर्दछन् । यसबाट बेलायत जस्ता मुलुकको आयात खर्च कम हुन्छ ।
तर यसको नकारात्मक असर अन्य मुलुकहरुका उत्पादकहरुमा पर्नेछ जसले चीनका सस्ता सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसले ती मुलुकहरुमा लगानीमा कमी आउने र बेरोजगारी समेत बढ्न सक्नेछ ।
प्राध्यापक फैसल भन्छन्, ‘चीनले आफ्ना उत्पादनहरुको मूल्य सस्तो बनाइरहेको छ र यसको असर अन्य मुलुकका कम्पनीहरुमा पर्ने पक्का छ । आफ्नो देशभित्र पनि उत्पादन गर्न चाहने मुलुकहरुको व्यापारलाई चीनले लोभ्याउन सक्नेछ ।’
पछिल्लो केही समययता विभिन्न मुलुकहरुले चीनमा गरिने आफ्ना कम्पनीहरुको उत्पादनलाई कम गर्दै अन्य देशतर्फ नजर लगाएका छन् ।
यो मामिलामा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१९ मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको हवाला दिँदै अमेरिकी व्यापारका लागि चीन सुरक्षित ठाउँ नरहेको बताएका थिए । साथै उनले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई चीनबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरेका थिए ।
कैयन् देशहरुले अलिे चीनलाई उत्पादन केन्द्रको रुपमा हेर्न नचाहेको कुरा चीनले पनि बुझेको छ । त्यसैले चीनले यस्तो नीति अबलम्बन गर्न चाहन्छ जसले चीनमा उत्पादनको खर्च यति न्यून होस् कि अन्य देशहरुका लागि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्नुको साटे चीनबाट आयात गर्दा सस्तो परोस् ।
चीनले आफ्नो भविष्यलाई हेरेर योजना बनाइरहेको छ । एकातर्फ चीनले आगामी दिनमा आपूर्ति श्रृंखलाको अहम कडी बनाउने कोसिस गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ घरेलू बजारलाई पनि ससक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । बीबीसीबाट
