छात्राहरूको शिक्षाका लागि गरेको योगदानको कदर स्वरूप उनले सन् २०१४ मा १७ वर्षको उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् । सन् १९९६ देखि करिब ५ वर्ष सरकार चलाएको तालिवान त्यसको दुई दशकपछि सन् २०२१ को अगस्ट १५ मा पुनः सत्तामा फर्केको हो ।
नोबेल विजेता मलालाले चिन्ता व्यक्त गरेजस्तै तालिवानले आफ्नो प्रतिबद्धता लत्याएको छ । सत्ता कब्जा गरेसँगै तालिवान नेताहरूले महिला शिक्षाका लागि आफूहरू उदार रहने वाचा गरेका थिए । तालिवान प्रवक्ता सुहेल सहिनले ‘पहिलेको तुलनामा खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तथा महिला अधिकारको सम्मान गर्दै विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको’ बताएका थिए । त्यसका साथै, महिलालाई कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र तथा मनोरन्जनात्मक स्थानमा पनि सहज पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्ने तालिवान नेताहरूको वाचा थियो । तर व्यवहारमा ठीकविपरीत देखिएका छन् उनीहरू ।
आफ्नो पहिलो शासनका बेला जारी गरेका कानुन र दण्ड सजायका आधारमा तालिवान विश्वभर कठोर शासकका रूपमा परिचित भएको थियो । त्यतिबेला निकै कडा सजाय दिएपछि तालिवानको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा आलोचना गरेका थिए । हत्यारा तथा यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने र चोरी गर्नेको हात काटिदिनुपर्ने तालिवानको मान्यता छ । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने र महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम छ ।
पछिल्लो शासनकालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोगका लागि पनि तालिवान उदार हुने ठानिएको थियो । तर पछिल्लो शासनकालमा पनि बोलीमा मात्र फेरिएको तालिवान महिला शिक्षा तथा हकअधिकारका विषयमा नियोजित रूपमा निकै अनुदार बन्दै गइरहेको छ । तालिवान नेतृत्वको सरकारले शिक्षण संस्था, कार्यालय, पार्क, जिमखानालगायत थुप्रै सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई बन्देज लगाइसकेको छ । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्धको त जति नै विरोध गरेपछि कमै हुन्छ ।
सन् २०२१ को अगस्ट १५ मा सत्ता कब्जा गरेको तालिवानले २०२२ को मार्च २३ मा माध्यमिक विद्यालयमा छात्रालाई अध्ययनमा रोक लगाएको थियो । जसका कारण दसौं हजार शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । तालिवान सत्तामा आउँदा अफगानिस्तानमा ३७ लाख बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर थिए । तर तालिवान शासनयता थप १२ लाख छात्राहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका मलाला अर्गनाइजेसनल जनाएको छ ।
तालिवानका सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुन्जादाले महिलालाई सकभर घरमै बस्न तथा अत्यावश्यक काममा घरबाहिर निस्कनुपरेको खण्डमा अनुहार पूर्ण रूपमा छोप्न मे ७ मा आदेश दिए । त्यसका साथै, उनले महिलाहरू आफू बसिरहेको सहरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा पुरुष अभिभावक साथमा हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, तालिवानले ‘रोटी, रोजगारी र स्वतन्त्रता’ को मागसहित सन् २०२२ को अगस्टमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका महिलामाथि चरम दमन गरेको थियो । शिक्षामाथि प्रतिबन्धको विरोधमा गरिएको आन्दोलनबारे समाचार संकलन गर्ने कतिपय पत्रकारलाई थुनामा राख्ने तथा चरम यातना दिइएको थियो ।
गत नोभेम्बरदेखि महिलालाई पार्क, मनोरञ्जन स्थल, जिमखाना तथा सार्वजनिक रूपमा नुहाउन रोक लगाएको तालिवान सरकारले डिसेम्बरमा छात्राहरूलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा प्रतिबन्ध जारी गरेको हो । त्यसयता देशका विश्वविद्यालयका प्रवेशद्वारमा सशस्त्र फौज परिचालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
अफगान शिक्षा मन्त्रालयले गत डिसेम्बर २१ एक पत्र जारी गर्दै ‘देशभरका सार्वजनिक र निजी विश्वविद्यालयलाई महिला विद्यार्थीको प्रवेश रोक्न’ निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय तत्काल लागू हुने जनाइएको थियो । ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि महिला शिक्षा स्थगन गर्ने उल्लिखित आदेशलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ शिक्षामन्त्री नेदा मोहम्मद नदिमद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाउल्लाह हसिमीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत पनि उक्त पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारी निर्णयको प्रतिक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिवान सरकारको कडा आलोचनासमेत गर्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले पछिल्लो निर्णय ‘आपत्तिजनक’ रहेको र तालिवानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेको जनाएका थिए । त्यस्तै, अफगानिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष दूतले समान शिक्षाको अधिकार उल्लंघनले महिलाहरू अफगान समाजबाट अलग हुने अवस्था आउने र त्यो निकै डरलाग्दो अवस्था भएको बताएका थिए ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले पनि तालिवानको निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै यसको परिणामले तालिवान आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ‘तालिवानले सबैको अधिकारको सम्मान नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वैधानिकता प्राप्त नहुने’ अमेरिकाको चेतावनी छ । ‘देशको आधा जनसंख्यालाई पछाडि धकेलेर कुनै पनि देश फस्टाउन सक्दैन,’ ब्लिंकेनको भनाइ छ । पश्चिमा देशहरूले तालिवान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिनका लागि अफगानिस्तानको महिला शिक्षा सुधार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसमा शिक्षा र स्वतन्त्रतालाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरिएको छ । तर पनि तालिवान सरकारले भने त्यसको वास्ता नगरेको देखिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले अफगान किशोरीहरूमा भने चरम निराशा उत्पन्न गरिदिएको छ । सरकारको निर्णयको विरोधमा केही महिलाहरूले राजधानी काबुललगायत स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अफगानिस्तान महिला एकता तथा ऐक्यबद्धता समूहको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनलाई तालिवान फौजले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यसयता पनि बेलाबखतमा स–साना प्रदर्शनहरू हुँदै आएका भए पनि तालिवान सरकारले त्यसलाई दबाबका रूपमा लिएको देखिँदैन । बरु प्रदर्शनमा संलग्न दर्जनौंलाई पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने गरिएको छ । यसको अर्थ, किशोरीलाई विद्यालय र युवतीलाई विश्वविद्यालयको ढोका बन्द गरेको तालिवान सरकारले जेलको ढोकाको आकार भने बढाएको छ ।
त्यसका साथै, छात्राहरूका अभिभावक तथा परिवारका सदस्यहरूमा समेत चिन्ता थपिएको छ । ‘मलाई मेरो भविष्यसँग जोड्ने पुल उनीहरूले ध्वस्त पारिदिए । म यसमा के प्रतिक्रिया दिऊँ ?’ सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आक्रोशित काबुल विश्वविद्यालयकी एक छात्राले भनिन् । सरकारी निर्णयले आफ्नी छोरीका आँखामा कैयौं दिन आँसु नथामिएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेकी एक विद्यार्थीकी आमाले बताइन् । छोरीले अब आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाउने त्राससमेत उनमा देखिन्छ । ‘यो व्यक्त गर्नै नसकिने पीडा मेरो मात्र होइन, अन्य आमाहरूको पनि हो । हामीलाई अब आफ्ना छोरीहरूको भविष्यको चिन्ताले सताएको छ,’ उनले भनिन् ।
अर्की एक छात्राले ‘आफूले सबथोक गुमाएको’ बताएकी छन् । कानुनकी विद्यार्थी उनले ‘तालिवानको आदेश इस्लाम र अल्लाहले दिएको अधिकारविपरीत भएको’ बताइन् । ‘आफ्ना निर्णयहरू इस्लामिक नभएको बुझ्न तालिवानहरू अन्य इस्लामिक देशमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
‘एक दिन सबेरै हामी उठ्दै गर्दा उनीहरूले भन्नेछन्– छात्राहरूलाई विश्वविद्यालयमा निषेध गरिएको छ,’ एक महिला विद्यार्थीले एक साताअघि नै भनेकी थिइन् । दुई साताअघि तालिवान सरकारले ३४ मध्ये ३१ प्रान्तमा छात्राहरूले माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा दिन पाउने जनाएको थियो । यद्यपि, ती प्रान्तमा छात्राहरूलाई विद्यालयमा अध्ययनको अनुमति भने दिइएको छैन ।
सरकारभित्रका कट्टरपन्थीहरूले महिला अधिकार र स्वतन्त्रता हननका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्बाह गरेको जनाइएको छ । तालिवान नेता अखुन्दजादा र उनका भित्री सहयोगीहरू खासगरी महिला तथा छात्राहरूले लिने आधुनिक शिक्षाको विरुद्धमा रहेको जनाइएको छ । तर केही तालिवान नेताहरू भने महिला अधिकार र शिक्षाका पक्षमा देखिएको भए पनि उनीहरूको संख्या निकै कम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जसका कारण लामो समयदेखि यस विषयमा तालिवान उच्च नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेको भए पनि सरकार पछि हट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । ‘राष्ट्रिय स्वार्थ र महिलाको सम्मानका लागि’ उक्त निर्णय गर्नुपरेको भन्दै तालिवानले आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । छात्राहरूलाई माध्यमिक तह तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको बताउने गरेको छ । इस्लामिक नियमअनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम आवश्यक भएको र त्यसका लागि केही समय लाग्ने तालिवान सरकारको भनाइ छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ईकान्तिपुर बाट
