काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले थप्पड लगाउदै अन्तिम दुई महिनाको लागि साधारण गतिविधिलाई को परिषद (CCI) को एक बैठक आह्मावान गर्दै ढिलाइ भन्दा सोमवार मा इमरान खान सरकार। न्यायमूर्ति काजी फैज इसा र न्यायमूर्ति सरदार तारिक सम्मिलित पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय बेन्चले कथित रूपमा भने कि पाकिस्तानको सरकार देश चलाउन सक्षम छैन, वा निर्णय गर्न असमर्थ छ।
सर्वोच्च अदालतले पञ्जाबमा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन अध्यादेश पारित गरेकोमा इमरान खान सरकारलाई हप्कायो
रिपोर्टहरूका अनुसार, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पञ्जाबका गभर्नरद्वारा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकनमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेकोमा निराशा व्यक्त गरेको छ र यो मुद्दा मुख्य न्यायाधीशलाई पठाएको छ। निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीश इसाले अध्यादेशले जटिलता सिर्जना गरेको बताए । उनले पञ्जाब सरकारले स्थानीय चुनाव गराउन नचाहेको बताए । अदालतले टिप्पणी गर्यो, “एक व्यक्तिको अनुरोधमा पूरै पञ्जाब विधानसभालाई बाइपास गरियो, पञ्जाब सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन चाहँदैन भने पनि।”
CCI मा जनगणना सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी पाएपछि सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसकेकोमा पाकिस्तान सरकारको आलोचना गरेको थियो। “के जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्नु सरकारको प्राथमिकता होइन”, न्यायमूर्ति इसाले पछिल्लो जनगणना २०१७ मा भएको थियो भनेर प्रकाश पार्दै प्रश्न गरे। न्यायाधीशले सत्तारुढ दल पाकिस्तान तहरीकको बावजुद सीसीआईमा निर्णय गर्न किन असफल भएको सरकारलाई सोधे। -ए-इन्साफ (पीटीआई) तीन प्रान्तमा आफ्ना सहयोगीहरूसँग सरकार छ। ‘तीन प्रदेशमा सरकार भए पनि परिषद्मा निर्णय भएको हो । यो जनगणना को परिणाम जारी गर्न पाकिस्तान सरकारको जिम्मेवारी छैन? “, आग्रहन्यायाधीश। अदालतको आदेश भए पनि सीसीआईको बैठक स्थगित भएकोमा आपत्ति जनाउँदै न्यायाधीश इसाले यो अदालतको अपमान भएको भन्दै सीसीआईको बैठक रोक्ने कुनै युद्ध अवस्था नरहेको बताए । बैठक अनलाइनबाटै गर्न सकिने उनले बताए ।
अदालतले देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ
अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले सीसीआईको बैठक चैत ११ गते बस्ने बताउनुभयो । उनले यो संवेदनशील विषय भएकाले सरकार सहमतिमा निर्णय लिन चाहेको बताए । जसमा न्यायमूर्ति इसाले सीसीआईको प्रतिवेदन गोप्य राखेकोमा इमरान खान सरकारलाई प्रश्न गरे । “के असल कामहरू गोप्य राखिन्छन्? यसले प्रश्न खडा गर्छ,’ न्यायाधीश इसाले भने । न्यायाधीशले पाकिस्तान सरकारलाई यसरी देश चलाउने हो कि भनेर हप्काए। अदालतले प्रदेश र केन्द्रले के गरिरहेको छ भन्ने जनताले जान्न आवश्यक रहेको बताए ।
