काठमाडौं । पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ग्यास भण्डारण घट्ने चुनौती सामना गर्न अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न र ग्यासको भण्डारण घट्ने दरको पुनः जाँच गर्न पेट्रोलियम महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ।
नोभेम्बर ३०, २०२१ मा दिइएका यी निर्देशनहरू संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी गरेको थियो। उर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव नोभेम्बर १८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।
छलफलका क्रममा ऊर्जामन्त्री हमाद अजहरले ग्यासको भण्डार वार्षिक ९ प्रतिशतको दरले घट्दै गएको मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिएका हुन्। आगामी वर्षहरूमा कुनै पनि ठूला आविष्कारहरू नभएको खण्डमा, पुनःपूर्तिको न्यून दरका कारण भविष्यमा ग्यासको भण्डार पूर्ण रूपमा समाप्त हुने जनाइएको छ।
यस्तो अवस्थामा आयातित ग्यासमा परनिर्भरता बढ्ने भन्दै उनले नयाँ एलएनजी टर्मिनल निर्माणका साथै रुसको सहयोगमा उत्तर–दक्षिण ग्यास पाइपलाइन निर्माणका लागि पेट्रोलियम महाशाखाले तीव्र रुपमा पहल गरिरहेको बताए ।
पेट्रोलियम डिभिजनका सचिव डा अरशदरले टाइट ग्यास अन्वेषणका लागि प्रोत्साहन दिन नयाँ पेट्रोलियम नीति पनि तर्जुमा गर्न लागिएको र यसले शेल ग्यास निकासीलाई थप बाटो खुला गर्ने बताए।
जाडोमा ग्यासको अभाव अझै एक दुई वर्षसम्म कायम रहनेसमेत उनले जनाएका छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री इमरान खानले द्रुत रूपमा घट्दै गइरहेको ग्यास भण्डारमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै चुनौतीको सामना गर्न योजनाहरू तयार गर्न निर्देशन दिए। चोरी, मिलीभगत र वितरण घाटाका कारण वास्तविक ह्रास दर कति छ र कति बढेको छ भन्ने बारे पुनः जाँच गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
२०१६ मा रक्षा मन्त्रालयले केमारीमा नयाँ तेल भण्डार निर्माणमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अस्वीकार गर्दै पेट्रोलियम डिभिजनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्समक्ष आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेको थियो।
पाकिस्तान स्टेट आयल भने देशभरका उपभोक्ताहरूलाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पर्याप्त इन्धन भण्डार कायम गर्न थप भण्डारण स्थापना गर्न चाहन्छ।
