चीनले आइतबार सिन्जियाङ प्रान्तको जनसंख्याबारे एक श्वेत पत्र जारी गरेको छ । चीनको सातौं राष्ट्रिय जनगणनालाई उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा यो क्षेत्रमा जातीय अल्पसंख्यकको जनसंख्या निकै बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
सिन्जियाङ प्रान्तमा चीनले वीगर मुसलमानमाथि मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो प्रान्तमा उसले एक डिटेन्सन क्याम्प स्थापना गरेको पश्चिमा मुलुकले दाबी गर्दै आएका छन् । चीनको सरकारी समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्सले भने यो श्वेतपत्रलाई उद्धृत गर्दै पश्चिमा मुलुकले लगाउँदै आएको ‘नरसंहार’ को आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
उक्त श्वेतपत्रका अनुसार सन् १९५३ मा वीगर मुसलमानको संख्या ३६ लाख थियो । यो संख्या २०२० मा बढेर एक करोड १० लाख पुगेको छ । स्टेट काउन्सिल इन्फरमेसन अफिसले २०१५ पछि सिन्जियाङको जनसांख्यिकीय विकास पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको हो । यसमा पछिल्लो सात दशकको आँकडा समावेश गरिएको छ ।
सिन्जियाङको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको यो १० औं श्वेतपत्र हो । यसअघिका श्वेतपत्र मानवाधिकार उपलब्धि, तालिम, शैक्षिक केन्द्र, रोजगार र आतंकवाद नियन्त्रणको उपायमा आधारित थियो ।
ग्लोबल टाइम्सले चीन विरोधी शक्तिलाई जवाफ दिन यो श्वेतपत्र जारी गरिएको बताएको छ । चीनलाई बदनाम गराउन पश्चिमा मुलुकले सिन्जियाङबारे नकरात्मकता प्रचार गरिरहेको चीनको आरोप छ । पश्चिमा मुलुकले वीगर मुसलमानमाथि चीनले ‘जनसंहार’ सम्मको आरोप लगाएका छन् ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०२० मा सिन्जियाङको समग्र जनसंख्या २ करोड ५० लाख थियो । यसमध्ये हान जातीय समुदायको जनसंख्या एक करोड र जातीय अल्पसंख्यकहरुको जनसंख्या एक करोड ४० लाख थियो । सिन्जियाङमा १९५३ मा जातीय अल्पसंख्यकको संख्या ४४ लाख थियो ।
२१ शताब्दीभन्दा पहिलाको दुई दशकमा वीगर मुसलमानको जनसंख्या १.६७ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिमा चीनको कुल जातीय अल्पसंख्यकको जनसंख्या भने ०.८३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चीनको सिन्जियाङमा १० लाखभन्दा धेरै वीगर मुसलमानलाई हिरासतमा लिइएको बताइँदै आएको छ । सिन्जियाङ उत्तर–पश्चिमी चीनको एक ठूलो क्षेत्र हो, यहाँ टर्की मूलका मुसलमानको बसोबास छ । यो समुदायमाथि चीनले ज्यादती गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सिन्जियाङमा हिरासतमा लिइएका मानिसलाई ‘पुनः शिक्षा’ शिविरमा पठाइन्छ । यो एउटा जेलजस्तै हो । यहाँ विना कुनै कसुर अनिश्चितकालसम्म उनीहरुलाई राखिन्छ ।
यद्यपि धेरै मानिसलाई जेलको सजाय पनि दिइएको छ । २०१७ पछि यो संख्या उल्लेख्यरुपमा बढेको छ । हिरासतमा लिइएका वा अन्य आरोप लागेका मानिसको विवरण भने निकै कममात्र उपलब्ध छ ।
बीबीसीबाट
