एजेन्सी : चिनियाँहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएका थिए कि जब उनीहरू शक्तिशाली र विकसित हुन्छन् तब उनीहरूले प्रभुत्व र सत्ताको राजनीति गर्दैनन् । तिनीहरू नम्र हुनेछन् र सबैलाई बराबर व्यवहार गर्नेछन् । उनीहरूले लामो समयसम्म च्याम्पियन पनि बन्न प्रयासरत भए । उनीहरूले आफ्नै शैलीको विकासको अभ्यास गरिरहेछन् र उनीहरूको मोडेल अन्य मुलुकमा पनि लागु गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको मतलब उनीहरूले आफ्नो प्रणालीको ऐतिहासिक मोडल त्याग्नु पर्ने थियो । चीनले फेरि मध्यम राज्यको भ्रम फैलाउँदै र आफ्नो अधिकारको दाबी गर्दा अन्यको अधिकारको पनि रक्षा गरेकै कारण चीनको प्रशंसा भइरहेको बताइँदै आएको थियो ।
अब एक फ्यक्ट चेक । सन् २००९ को आर्थिक संकटपछि अमेरिका कमजोर भएको छ भन्ने कुरा चीनले महसुस गरेपछि समस्या उत्पन्न हुँदै गयो । यसले आफ्नो यूनि पोलरमा अमेरिकाको जस्तै व्यवहार गर्न थाल्यो । यसले अमेरिकाविरूद्धमा मात्र जोड दिन थाल्यो । चीनले रोक्न चाहेको धेरै गतिविधिहरुमा निगरानी बढाउन थाल्यो । जे होस्, यो व्यवहार सबै अरू साना र ठूला छिमेकीहरूलाई विस्तार गरिएको थियो ।
जब सेना परिचालन सम्भव हुन थाल्यो, जापान र अन्यसँग पारस्परिक सहमति भएका सिद्धान्तहरूलाई चिनियाँ सुधारयुगका वरिष्ठ नेता, देङ सियाओपिंगको विचारधारा त्याग्यो । क्षेत्रीय विवाद वार्ताबाट समाधान हुने भए पनि समस्या बल्झाउँदै लग्यो । चीनले सीमा जोडिएका विभिन्न मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न थाल्यो भने चीले आफ्नो दृष्टिकोणमा फरकपन देखायो । ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सेनाल परिचालन गर्ने, सेन्काकी, दियाओयु टापुहरूको वरिपरि निगरानी गर्ने र जापानी अधिकारीहरूलाई सताउन हजारौं नौसेना खटइयो ।
रुचिपूर्ण कुरा त के हो भने उनीहरूले राष्ट्रियता प्रयोग गर्ने र अरूलाई दबाब दिने रणनीतिको अग्रसरताका साथ कुनै पनि देशले चिनियाँ जनताको विरोध गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन थाल्यो । जब चीनले रातारात प्रतिबन्ध लगायो र वर्षौंदेखि काम गर्दै बएका ठूलो संख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थालाई निकाला गरियो ।
विकासको लागि योगदान पुर्याइरहेका संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती भन्दै निकाला गरियो । यद्यपि भारतमा चिनियाँ कन्फ्युसियस इन्स्टिच्यूटको पनि परिक्षणलाई इस्लाम दमनसँग तुलना गरिएको छ । अहिले विश्वले चीनले सिन्जियाङमा उइगरहरुमाथि गरिएको दमनका विषयमा वास्विकता जान्न चाहन्छ । अवश्य पनि चीनले राम्रो कामहरू गरिरहेको छैन । उनीहरुमाथि उत्पिडन भइरहेको छ ।
सोभियत संघको प्रतिरोध गर्न चीनले अमेरिकाको सहयोग लिन सक्छ । चीनले त्यतिबेलाको शत्रु सोभियत संघमा कब्जा गर्न अरबौंको हतियार पाएको कुरा अब खुलासा भएको छ । जहाँसम्म सबैलाई थाहा छ कि भारतले केहि हतियारहरू किनेको छ, यसको लागि भुक्तान गरिएको छ । यस्तो देखिन्छ कि चीनले भारतलाई पनि हतियार किन्नको अधिकार अस्वीकार गर्न चाहन्छ !
भारतले अमेरिकासँग मिलेर चीनविरूद्ध लड्ने प्रयास गरिरहेको छैन । अमेरिकाले एआईआईबी बहिष्कार गरे पनि भारत सामेल भयो । यो अमेरिकाविरूद्धको चीनको साथ पनि खडा थियो । अब यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि भारतले चिनियाँ अनुप्रयोगलाई पहिले प्रतिबन्धित गर्यो र अमेरिकाले मात्र यसलाई अनुसरण गर्दैछ । भारत अमेरिकाको अनुसरण गर्दैन ।
चिनियाँ मिडियाका कुनै पनि अवलोकनकर्ताका लागि चिनियाँ लगानीमाथिको प्रतिबन्धले भारतलाई कसरी नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने बारेमा लेखिएको कुरा थोरै विडम्बनापूर्ण छ । के चिनियाँहरू भारतका त्यस्ता शुभचिन्तकहरू हुन् ! हामी चीनलाई भारतीय संस्कृतिको अर्को उदाहरण दिन्छौं, जसलाई उनीहरूले भन्न सक्छन् कि एक भारतीयले चिनियाँ विश्लेषकले बारम्बार देखाउने चिन्ताहरू कसरी महसुस गर्दछन् । कुनै पनि भारतीय विवाहमा, जब ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई खाना दिइन्छ, थप खाना चाहने व्यक्ति, तर यसको लागि सोध्न लाज लाग्छ बारम्बार फिडरलाई भन्छन् कि उसको छेउमा बसिरहेको व्यक्तिले बढी खाना खानु पर्छ । हो, यदि छिमेकीहरूले बढी खाना प्राप्त गरे भने, उसलाई पनि अधिक सेवा दिइन्छ।
त्यसोभए यदि चीनले भारतीय बजार बढी चाहान्छ भने उसले सिधै भन्नु पर्छ र भारतीय कम्पनीहरूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । के चीनलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन कि उसका नागरिकहरू सस्तो उच्च गुणस्तरको क्यान्सर औषधी किन्न भारत आउँछन् तर उनीहरूलाई चीनमा कानुनी रूपमा बेच्न अनुमति दिँदैनन् ? यसले लागतमा यसको कम्पनीहरूको सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उब्जिन्छ ।