एजेन्सी : ४५ वर्षीय इरफान हुसियान आफ्नो बाल्यावस्थाका दिनहरू राम्ररी सम्झिन्छन् । जब उनका बुबा र दुई काका कश्मीर उपत्यकामा विभिन्न बारीमा दिनहरु बिताउँथे । “तिनीहरू साँच्चिकै फसलको मौसममा बारीमा बस्थे । बाली काट्ने बित्तिकै पनि उपत्यका बाहिरका सामानहरू उनीहरूको गन्तव्यमा पठाउनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो, ” अहिले परिवारको त्यही व्यवसाय धानीरहेका इरफना सम्झिन्छन् ।
“फसल कटनीपछि मुख्य चुनौती सुरु हुन्थ्यो । केही बलिया विचौलियाले प्रभुत्व जमाएकाका कारण वितरणमा समस्या हुन्थ्यो । उनीहरुले कहिले र कहाँ पुग्ने भनेर बताएपछि मात्रै उनीहरुमो सामान बिक्रीका लागि पठाइन्थ्यो,” बगैँचाबाट ताजा फलफूलको टोकरी समातेर आइरहेका इरफानले भने ।
इरफान जस्तै साना व्यापारीहरूको प्रमुख गुनासो भनेको आफूले उत्पादन गरेका फलफू उपत्यका बाहिर पठाउनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा बिचौलियाहरुको भर पर्नुपर्थ्यो । उनीहरुले भने अनुसार नै हुन्थ्यो । इरफान दाबी गर्छन्, “दरका साथै बिचौलियाले आपूर्ति श्रृंखला पनि नियन्त्रण गरेका थिए ।” बिचौलियाको यस कार्टेलले केवल व्यापारीहरूको नाफाको एक हिस्सा मात्र खाएन, यसले सामान्य आपूर्ति श्रृंखलालाई पनि बाधा पुर्यायो, यद्यपि निश्चित वर्षहरूमा व्यक्तिगत व्यापारीकोमा धाउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
जब केन्द् सरकारले जम्मु काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको भनिएको धारा ३७० खारेजको घोषणा गर्यो, इरफान जस्ता फल व्यापारीहरूलाई थप त्रास पैदा भएको थियो । उनीहरुलाई अझै कार्टेल नेटवर्क अझ गहिराइमा पुर्याउँछ कि भन्ने चिन्ता बढेको थियो । जसले गर्दा व्यापारीहरुलाई उनीहरुको नाफाबाट वञ्चित गर्ने र पूरै आपूर्ति श्रृंखला ध्वस्त पार्ने चिन्ता काश्मीरीहरुलाई पर्यो । “हामी अहिले धेरै खुसी छौं, हाम्रो सोच अहिले गलत प्रमाणित भएको छ”, इरफानले सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
किसान र व्यापारीलाई राहत दिन काश्मीर स्याउ खरीद गर्न केन्द्रको स्थापना
संविधानको धारा ३७० को खारेजी लगत्तै केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले काश्मीरी स्याउन खरिदको निरीक्षण गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाएको छ । जसमा केन्द्रले जम्मु-कश्मीरका स्याउ उत्पादकहरुबाट सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । संघ सरकारले निर्देशन दियो कि राज्य सरकारले स्याउ उत्पादकको बैंक खातामा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) मार्फत प्रत्यक्ष भुक्तान सुनिश्चित गर्नेछ । त्यसैगरी स्याउको वर्गीकरण गरी ए-बी र सी श्रेणीमा विभाजन गर्दै जम्मु-काश्मिरका स्याउ उत्पादन गर्ने साथसाथै सोपोर, शोपियान र श्रीनगरमा तोकिएको मण्डीहरू किन्ने प्रबन्ध मिलाएको छ ।
पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न नाफेड स्थापना
सम्पूर्ण प्रक्रियाको पारदर्शीता र दक्षता सुनिश्चित गर्न काश्मीर क्षेत्रका फल उत्पादकहरूको उत्पादन प्रक्रियालाई सहज पार्न भारत सरकारले राष्ट्रिय कृषि सहकारी मार्केटिङ फेडरेशन (नाफेड) को स्थापना गरेको छ । यसै आधारमा नाफेडले स्याउ उत्पादन गर्नेछ । यो कदमले आतंककारीहरूले स्याउ उत्पादकहरूलाई बजारमा उनीहरूको उत्पादनहरू बेच्न नदिने धम्की दिएपछि महत्त्व राख्छ ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नाफेडले विशेष बजार हस्तक्षेप मूल्य योजना (एमआईएसपी) अन्तर्गत ए, बी र सी ग्रेड स्याउ खरीद गर्नेछ र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) मार्फत कृषकहरूको बैंक खातामा भुक्तानी गरिनेछ।
नाफेडले बागवानी, योजना र मार्केटिङ निर्देशनालयबाट किसानहरूबाट स्याउ खरिद गर्नेछ । आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार काश्मीरमा ९१ प्रतिशत अखरोट, ९० प्रतिशत बदाम, चेरी र केसर, र ७० प्रतिशत स्याउ उत्पादन गरिन्छ, जुन वार्षिक ७ हजार करोड बराबर हो ।
केन्द्रको हस्तक्षेप
केन्द्रका हस्तक्षेपका साथै केन्द्र सरकारले जम्मु-कश्मीरमा स्याउ र ‘ड्राई फ्रूट’ व्यापारीलाई उत्पादकहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा स्याउ खरीद गर्न दुई हजार करोड विनियोजन गरेको छ । यस कदमको उद्देश्य धारा ३७० खारेज भएपछि कृषि क्षेत्रलाई लगानीको लागि उपयुक्त ठाउँका रूपमा दर्शाउने व्यवसाय समुदायलाई सकारात्मक संकेत पठाउनु हो, जसले उपत्यकामा व्यापारिक भावनालाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
उत्पादनको खरिदमा पारदर्शिता कायम राख्न सरकारले स्याउको विविधता र ग्रेडको आधारमा खरीद मूल्य, प्याकेजिङ, यातायात, भण्डारण र अन्य प्रासंगिक शुल्कजस्तै सम्बन्धित मूल्य निर्धारण गर्न राज्यस्तरको मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मूल्य निर्धारण समितिले उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने खरिदलाई सहजै सुनिश्चित गर्नका लागि सबै आवश्यक सुविधा केन्द्र र पूर्वाधारहरू महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रहरू बजारमा स्थापना गरिएको थियो ।
यस अभ्यासमा संलग्न प्रशासनका विभिन्न तत्वहरूबीच सहज समन्वय सुनिश्चित गर्न केन्द्रले बागवानी विभागका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सम्पूर्ण खरीद सञ्चानको अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । जबकि नाफेड र राष्ट्रिय बागवानी बोर्डका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहयोग गर्न निर्देशन दियो ।
गुणस्तर
सम्पूर्ण प्रक्रियाको गुणस्तर नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न मन्डिमा खरिद गर्न स्याउको प्रमाणीकरण-प्रमाणीकरणका लागि प्रत्येक मन्डीमा गुणस्तर नियन्त्रण-ग्रेडिङ समितिहरू गठन गरिने जनाइएको छ । यो विश्वास गरिएको छ कि उपायहरूको सूचीले उत्पादनको खरीद र वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा कडा गुणस्तर नियन्त्रण लागु गर्दछ ।
भविष्यको लागि आशा
यस क्षेत्रका इफरान र अन्य व्यापारीहरुलाई राहत छ कि केन्द्रको हस्तक्षेप र धारा ३७० को खारेजपछि सक्रिय कदमहरुमा माफियाको पकड आपूर्ति श्रृंखलामा पर्याप्त कम गरिएको छ । यसले व्यावासायिकहरूलाई फाइदा लिनको लागि सक्षम बनाएको छ, जुन अन्यथा बिचौलियामा जान्छ ।
इरफानको विश्वास छ कि बृहत् विकास र परिवर्तनहरू देखेर यस क्षेत्रका साना गाउँ र शहरहरूमा धारा ३७० को खारेजी भएपछि जनताले आफ्नो प्रारम्भिक भ्रमको व्यर्थतालाई महसुस गरिसकेका छन ।
