काठमाडौं । पुस २१ गते काठमाडौं उपत्यका विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्यो । हावा नचल्दा प्रदूषित हावा बाहिर निस्कन नसक्दा दुई दिनमै विश्वकै खराब सूचीमा पर्नुले काठमाडौंको वातावरणीय दुर्दशा देखाउँछ । र, केही दिन ‘प्रदूषण चिन्ता’ व्यक्त गरेर बहस सेलाउनुले काठमाडौंको वातावरणीय दुर्दशा योभन्दा गहिरिने देखाउँछ ।
वायु प्रदूषण विकराल भएपछि नगरिकलाई बाहिर ननिस्कन अपील गरेको सरकारले समाधानको लागि विज्ञहरुसंग एउटा छलफलसम्म गरेन । वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि वर्षमा करोडौं कर असुल्ने सरकारले सुधारका लागि सिन्कोसम्म भाँचेको छैन ।
सरकारले गत १२ वर्षमा प्रदूषण शुल्कका नाममा करिब रु.१० अर्ब असुल गरिसकेको छ । नेपाली उपभोक्तले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आव ०७६/७७ सम्म सरकारलाई ९ अर्ब ८० करोड गैर कर राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ । यो प्रदूषण शुल्क हो ।
अर्थमन्त्रालयले त्यो रकम तजबिजीमा खर्च गरिरहेको छ । प्रदूषण शुल्कलाई अरु कर सरह खर्च गर्न मिल्दैन ।
सवारी चलाएर प्रदूषण गर्नेले नै वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नपर्छ भन्दै सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा ५० पैसा असुल्दै आएको छ । आयल निगमले यस्तो शुल्क भन्सार बिन्दुमा तिर्छ । उपभोक्ताबाट पेट्रोल पम्पमा असुलिन्छ ।
सरकारले यस्तो रकम उदेश्य अनुसार खर्च गर्न त परै जाओस्, हिसाव पनि परादर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेको छैन ।
अन्यत्रै खर्च
एउटा शीर्षकमा उठाएको शुल्क आर्थिक अनुशासनबाहिर गएर अन्यत्रै खर्च गर्नु उचितलाई उचित मानिदैन । वातावरणविद्हरुका अनुसार पट्रोलियम प्रयोगबाट निस्किएको विषक्त धुँवाले वातावरण र उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिग्रिने क्रम उच्च दरमा बढ्दो छ । प्रदूषण शुल्क भनेर उठाइने राजस्व अन्यत्रै प्रयोग गरेर सरकारले नीतिगत बदमासी गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
वातावरणविद भुषण तुलाधर जनताबाट उठाएको प्रदूषण शुल्क वातावरण संरक्षणकै काममा पारदर्शी ढंगले लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कसरी, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सरकारकै विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिले बिना कुनै योजना त्यस्तो शुल्क खर्च भइरहेको छ, सँधै यही शैलीमा अघि बढ्न हुन्न ।’
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव रामेश्वर दंगाल प्रदूषण शुल्कका रुपमा असुल भएको राजस्व संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकोले बाहिर माग उठेजस्तो गरि खर्च गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘वातावरण नियमावलीले परिकल्पना गरेको वातावरण संरक्षण कोषमा यो शुल्कबाट केही रकम दिने कि भन्ने छलफल भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन शीर्षकमा कर उठाइएको हो, त्यसमै खर्चिनुपर्छ भन्न थालियो भने समन्यायिक विकास गर्न अप्ठेरो हुन्छ ।’
वातावरणविज्ञहरु भने यो रकम सवारीमार्फत हुने प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि लगानी गर्न सके अवस्था सुधार्न सकिने बताउँछन् । बंगलादेश र रुवान्डा जस्ता देशले पनि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कोष बनाएर काम अघि बढाएको बताउँदै तुलाधार भन्छन्, ‘हामी पनि एउटा विशेष कोष बनाएर प्रदूषण शुल्क उपयोग गर्ने बाटोमा जानुपर्छ ।’
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विज्ञहरुको धारणा रहँदै आएको छ । सरकारले भने विद्युतीय बस किन्न छुट्याएको पैसा पनि उपयोग नगरी राखेको छ ।
निष्प्रभावी प्रदूषण जाँच
उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा पेट्रोल–डिजेलबाट उठाइएको शुल्क धेरै धुँवा फालेर गुड्ने सवारी नियन्त्रण र नियमनमा लगाउनपर्ने बताउँछन् । ‘देशभर सवारीको इन्जिन र अन्य सुरक्षात्मक पाटोको परीक्षण गर्ने सवारी परीक्षण केन्द्र बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
काठमाडौंको टेकुको रहेको सवारी परीक्षण केन्द्रमा जोडिएका ६ करोड रुपैयाँका मेसिनहरुमा माकुरोको जालो लागेको छ । यो सेन्टर चलाए नेपालमा चलिहरेका धेरैजसो सवारी प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहरिने भएपछि प्रयोगविहन बनाएर छडिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी थापा बताउँछन् ।
सेन्टरमा जोडिएका अत्याधुनिक मेसिनहरुले सवारीको विभिन्न प्राविधिक पक्षको विश्लेषण कम्प्युटराइज्ड प्रविधिमा गर्छ । तर, अहिले उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी र पर्यटक सवारीको मात्र फिटनेस परिक्षण गरिदैछ, त्यो पनि मेसिनबाट होईन, आँखाले हेरेर । १४ अञ्चलका सवारी कार्यालयहरुमा यसैगरी ६–६ महिनामा सवारी जाँचपास हुन्छ ।
सेन्टरले सवारीको प्रदूषणस्तर जाँच गर्न दुईवटा घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, त्यसबाट काठमाडौंका लाखौं सवारीको प्रदूषण जाँच हुन सम्भव छैन ।
सवारी प्रदूषण जाँच नै गतिलो नभएपछि उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको हरियो स्टिकरको प्रावधान पनि कर्मकाण्डमा सिमित बनेको छ । यातायात कार्यालयहरुले आर्थिक चलखेलमा हरियो स्टिकर दिने गरेकाले धुँवाको मुस्लो फाल्ने थोत्रा गाडीहरु पनि निस्फिक्री चल्ने गरेका छन् ।
