साझा यातायात कजाउने सरकारी नीति

साझाको खातामा जम्मा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ भने सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता लगेको छैन । बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको सरकार आफैंले स्पेसिफिकेसन बनाउने भन्दै मोडलको सूची तयार गरेर बसेको छ । बस थप्दै सेवा विस्तारमा लागेको साझा यातायातका लागि भने बितेको एक वर्ष बिर्सनलायक भएको छ ।

साझाका सञ्चालक भुषण तुलाधर बिजुली बस किन्नेबारे सरकारसँग छलफल भने भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले कुन मोडलमा बस किनेर चलाउने भनेर निर्णय लिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘साझाले तत्कालै बिजुली बस चलाउँछ, चलाउँदैन भन्ने तय त्यही निर्णयले गर्ने हो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारीमा छ । प्रतिकिलोमिटर सबभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी छ ।

यसरी छनोट हुने कम्पनीले सरकारी अनुदानमा बस किनेर ल्याई उठेको भाडालाई राजस्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा गरेर आफूले कबोल गरेको प्रतिकिमी दरमा भुक्तानी पाउँछन् ।

मन्त्रालयको तयारी अनुसार प्रक्रिया अघि बढे साझाले कुनै बस उत्पादकसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न सक्ने छैन । साझालाई त्यसो गर्न आफ्नै सहकारीको मान्यताले नदिने सञ्चालक तुलाधर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो निर्णय भयो भने हामीले बोलपत्रको प्रक्रियाबाटै बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।’

ठूला बस चलाउँदा भएको चुहावट रोक्न नसकेर नाफा हात पार्न नसकिरहे पनि सेवामा अब्बल बन्दै गएको साझा विस्तारै कमजोर बन्ने लक्षणहरु देखिन थालेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै साथ छोडेपछि साझा यातायातको सेवा विस्तारको दर खुम्चिन पुगेको छ ।

फेरि राजनीतिको जोखिम

अरु यातायात कम्पनीजस्तै कोरोनाको महामारीले ग्रस्त रहेको साझामाथि सरकारले पछिल्लो समयमा नियन्त्रणको प्रयास पनि गरेको छ । आर्थिक रुपमा बलियो बन्न नपाउँदै सरकारले साझालाई साथ नदिएको मात्र हैन, सञ्चालन संरचनाभित्रै हस्तक्षेपको प्रयास थालेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि भने साझाको उकालो यात्रामा बिराम लाग्ने जोखिम देखिएको छ । सरकारले साझाको सञ्चालक समितिमै आफ्नो बहुमत सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

पञ्चायत कालमा साझा बसहरु देशभर गुड्थे । साझा यातायातको बेग्लै प्रतिष्ठा र स्वतन्त्र अस्तित्व थियो । तर जब बहुदल आयो, चरम राजनीतिकरण भएपछि संस्था कमजोर बन्दै गयो । २०५८ मंसिर १५ गते त बन्द नै भयो ।

साझा यातायात खारेजीमा लैजाने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई २०५९ माघ १५ गते पुनरावेदन अदालतको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो । त्यसपछि समस्याग्रस्त रुपमा चल्दै गरेको साझा यातायात २०६३ सालको आन्दोलनपछि पुनः बन्द भयो ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा साझालाई पुनर्जीवन दिने गरी संस्थागत संरचना परिवर्तनको निर्णय ग¥यो । त्यो बेला साझा यातायातलाई चल्न सक्ने बनाउन र राजनीतिबाट मुक्त राख्न सञ्चालक समितिको संरचना नै फेरबदल गरिएको थियो ।

संस्थामा राजनीतिकरणको जोखिम हटाउन अध्यक्ष र दुईजना सञ्चालक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पदेन संचालक हुने व्यवस्था गरियो । त्यसकै बलमा साझाले आफ्नै स्रोतबाट किनेका १६ वटा बसमार्फत २०७० वैशाख १ बाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यसपछिको ६ वर्षमा साझाले बस संख्या ७५ पुर्यायो । साझाका ठूला र अपांगमैत्री बस चल्न थालेपछि निजी क्षेत्र पनि ठूला बस चलाउन वाध्य भए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि भने साझाको उकालो यात्रामा बिराम लाग्ने जोखिम देखिएको छ । सरकारले साझाको सञ्चालक समितिमै आफ्नो बहुमत सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ५ जना सञ्चालक आफैं तोक्ने गरी गतवर्ष कात्तिकमा नयाँ सहकारी नियमावली ल्याएको थियो । त्यसअनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिमा अहिले पाँच जना ‘सरकारी’ प्रतिनिधि र चार जना साधारणसभाबाट निर्वाचित छन् ।

अर्थ र यातायात (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय) तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक–एक सहसचिवले साझा यातायातको सञ्चालक समितिमा प्रवेश पाएका छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको एक जना र सहकारी विकास बोर्ड वा स्थानीय तहका सेयर लगानीकर्तामध्येबाट एक जना सञ्चालकको कोटामा सहकारी मन्त्रीको तजबिजी चल्छ ।

अहिले साझामा निर्वाचित प्रतिनिधि भन्दा सरकारका मान्छे धेरै राख्ने नीति लागू गरिएको छ । ‘सरकारले पठाउने ५ जना सञ्चालकलाई यो निर्णय, त्यो नगर्नू वा असहयोग गर्नू भनियो भने साझाको निर्वाचित अध्यक्षसहित चार सञ्चालक निरीह हुनपुग्छन्,’ साझाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने मनसय देखाएको छ ।’

बल्लतल्ल ब्युँतिएको साझालाई यसरी फेरि थला पार्न खोजेको एक सञ्चालक बताउँछन् । अवैतनिक कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधर र अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले १८ माघ २०७६ मा ‘अनौपचारिक स्वेतपत्र’ जारी गर्दै सरकारी नीतिको विरोध गरेका थिए ।

सरकारले सञ्चालक समितिको संरचना आफूखुसी फेरबदल गरेर अघिल्लो आठ वर्षको सञ्चालन प्रकृयामाथि प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो । ‘कर्मचारी, सञ्चालक, सहकारी सदस्यको परिश्रम र पसिनालाई यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?’ श्वेतपत्रमा भनिएको थियो, ‘साझामाथि फेरि राजनीतिकरणको खतरा तेर्स्याइएको छ । साझाले जति काम गर्दै गयो, उत्तिकै अंकुश सरकारले लगाउँदै आएको हामीले पाएका छौं ।’

अहिलेको सरकारले राजनीतीकरण र भागबन्डाको ढोका खोलेको साझाको निष्कर्ष छ । मन्त्रीले तोक्ने व्यक्ति प्रदूषण, अर्थतन्त्र, सहरी विकास लगायत विषय बुझेको सक्षम सहरी यातायात विज्ञ हुनुपर्ने साझाको सुझाव रहँदै आएको छ ।

‘साझा यातायातमा सरकारीकरण सुरु भएको छ, जसले संस्थाको चुस्तता, प्रभावकारिता र जनसेवाको काममा धक्का दिन थालिसक्यो । हाम्रो मनमा प्रश्न उठेको छ, जनताको सार्वजनिक यातायातको अधिकार पूरा गर्न लागिपरेको संस्थामाथि यस्तो खेलबाड किन ?’ दिक्षित र तुलाधरको स्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘पदेन भन्दा मन्त्रीको तजबिजमा सरकारी कर्मचारी छनोट हुने भयो । यसले राजनीतीकरण र भागबन्डाको ढोका खोलेको छ ।’

मन्त्रीले नियुक्त गर्ने सञ्चालकमा काठमाडौं महानगरपालिको प्रतिनिधि र स्वतन्त्र विज्ञ राख्न साझाले सुझाव दिएकोमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि र स्याङ्जाका पार्टी कार्यकता राजेन्द्र डुम्रेको नाम पठाएकी थिइन् ।

वालिङ क्याम्पस पढ्दा स्ववियु सभापति भएका डुम्रे नेपाली बिषयका शिक्षक र नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । त्यसमा घोर आपत्ति भएपछि डुम्रे अहिलेसम्म साझा पुगेका छैनन् ।

साझालाई ब्युँताउँदा लिइएको उद्देश्य पूरा नहुने देखिएपछि साझाका निर्वाचित सञ्चालकहरु नै निराश बनेका छन् ।

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे भने सरकारले साझालाई स्वायत्त नै छाडेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साझा सहकारीलाई व्यवसायिक र समस्यारहित बनाउन सरकारले सहयोग नै गरेको छ ।’

साझा यातायातका कर्मचारीहरु भने संस्थाको स्वायत्तता धरापमा परिसकेको बताउँछन् ।