वीरगञ्ज । वीरगञ्ज–२५ सिर्सियाका गर्भु साहको १० कठ्ठा जमिन सरकारले अधिग्रहण गर्ने भनेको छ । ०७१ सालदेखि नै अधिग्रहणको कुरा चलेपनि काम भने भएको छैन । मालपोतमा जग्गा रोक्का गरिएकोले बैंकले धितो लिन समेत मान्दैन । न बिक्री गर्न नै मिल्छ ।
गर्भु सरकारले कि छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा दिनुपर्ने कि त जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जग्गा बैंकमा राखेर केही व्यवसाय गरौं भने पनि बैंकले ऋण दिन मान्दैन । गाउँघरमा १ लाख ऋण लियो भने ५ लाख त व्याजै लिन्छन्,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन अनुसारको मुआब्जाको पैसा दिए हुन्थ्यो । त्यो पनि दिँदैनन् । जमिन फुकुवा गरिदिए हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्दैनन् ।’
सिर्सिया गाउँकै शिवजी प्रसाद पटेल लामो समय जग्गा रोकेर राज्यले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । ‘०७१ सालदेखि नै जग्गा रोकिएको छ । कतैबाट ऋण पास भइरहेको छैन, गाउँघरमा समेत ऋण पत्याउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ सरकार ! कि मुआब्जा देउ, कि जग्गा फुक्का गरिदेउ ।
६७ लाखदेखि ८४ लाखदेखि कठ्ठासम्म मुआब्जासम्म तोकिएको छ ।
अम्बिका प्रसाद मलाह बैंकमा ऋणको कु्रा गर्न जाँदा वीरगञ्ज–२५ भन्ने वित्तिकै फर्काउने गरेको सुनाउँछन् । ‘परिवारमा कसैको विवाह गर्नुपर्यो वा कोही बिरामी परे भने निकै खर्च लाग्छ, ८ कठ्ठा जमिन छ । आवश्यक पर्दा न कर्जा मिल्छ, न जमिन बिक्री हुन्छ ।’ उनले भने ‘ ६ वर्षदेखि हामीलाई घेराबन्दी गरेर राखेको छ । न कतैबाट १० रुपैयाँ मिल्छ, न सरकारले नै मुआब्जा दिन्छ ।’
सरकारले वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ७१ सालमा ११ बिघा र ०७३ सालमा थप ५१ बिघा गरेर ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार ल्याण्ड कष्टम हो । सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार हेर्छ ।
मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने मुल समितिले ०६७ कात्तिक १८ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको सिफारिसको आधारमा जग्गा प्राप्तीका लागि ०६७ मंसिर १७ गते क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको थियो ।
त्यसमा जग्गाधनीहरुले असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन नै गरेका थिए ।
उपसमितिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ तथा पहिले गरिएको गृहकार्य र यसअघि नजिकै हुलाकी सडक विस्तारको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी पठाएको थियो ।
वि.स २०७७ कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तार गर्न आईसिडी र आईसीपीबीचको ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
पुनः आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी
तर लामो समयदेखि जग्गा रोक्का भएको र मुआब्जाको प्रक्रिया नटुंगिएकाले जग्गाधनीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मुल्यांकन विरुद्ध गतवर्ष मंसिरमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । सरकारले मुआब्जा दिनमा ढिलासुस्ती गरेपछि फेरिपनि जग्गाधनीहरु आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा छन् ।
वीरगञ्ज– २५ सिर्सियाका कृष्ण प्रसाद पटेल जग्गाधनीको गुनासो सुनिदिने निकाय कुनै नभएको गुनासो गर्छन् । ‘५ वर्षअघि जग्गा रोक्का गरे, दुई वर्षपछि मुल्याङ्कन गरे । मुल्याङ्कन पनि हाम्रो माग अनुसार भएन । एकदम कम छ ।’ उनी भन्छन् ‘सबै घडेरीका लागि बिक्रि हुने जग्गा छ । चलनचल्तीको भाउमा करोड रुपैयाँ कठ्ठामा बिक्री हुन्छ । गाउँमा विकासको काम ठप्प छ । एक रुपैयाँ पनि लगानी भईरहेको छैन ।’
जग्गाधनीहरुको मर्का बुझिदिने कोही नभएको उनको भनाइ छ । ‘ बैंकले ऋण दिन छोडिसकेको छ । जग्गा बिक्री नहुँदा कति छोरीको विवाह नै रोकिएको छ । दुःख सुख गरेर घर चलाइरहेका छौं ।’ उनले भने ‘समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर ड्राईपोर्ट आईसीपी बन्द गराएर आन्दोलन गर्यौं, गृहमन्त्रालयसम्म गुनासो पुर्यायौं तर सुनुवाइ भएन । हाम्रो आँसु पुछ्ने् कोही छैन ।’
उनी संघर्ष समिति बनाएर पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
सिर्सियाकै राजु साह कानुको १ बिघा जमिन अधिग्रहण हुने क्षेत्रमा परेको छ । उनी अनुउचित मूल्यांकन र ढिलासुस्तीको विरोधमा आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था आईसकेको बताउँछन् । ‘ एक त उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन, तोकेको पैसा पनि छिट्टै दिए हुन्थ्यो त्यो पनि दिँदैन,’ साहले भने, ‘ घरमा साँदी विवाह पर्दा कोहि पैसा दिँदैनन । मुआब्जा दिन नसक्ने हो भने फुकुवा गरिदिनुस । हैन भने आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।
१४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले १४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा तय गरेको छ । ड्राइपोर्ट प्रवेशद्वारदेखि पदम रोडसम्म जोडिएका जग्गा प्रतिकठ्ठा ६५ लाख ६० हजार, गाउँ ब्लक जाने सडकसँगैका जग्गा, पिच सडकछेउको जग्गा ६७ लाख ७० हजार, कच्ची ग्राभेल सडक ६४ लाख ८० हजार, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) सँग जोडिएको पूर्वतर्फको जग्गा ६७ लाख ७० हजार, पदम रोडसँग जोडिएको दक्षिणतर्फको जग्गा ६५ लाख ६० हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँ ब्लक जाने बाटोको शाखा सडक जोडिएको जग्गा ५५ लाख ६० हजार, पदम रोडबाट आईसीपी जाने सडकसँग जोडिएका जग्गा ५८ लाख ६० हजार, चण्डाल चोकदेखि आईसीपीसम्म जाने नहर सडकसँग जोडिएको जग्गा ४२ लाख, आईसीपीबाट ड्राईपोर्ट पश्चिम पर्खालसँग जोड्ने सडकसँग जोडिएका जग्गाको ४६ लाख प्रतिकठ्ठा आईसीपीको उत्तर पर्खालसँग जोडिएका जग्गाहरुको ४२ लाख, आईसीपीको पूर्व दक्षिण नहर बाटाले जोडिएको सडक ४० लाख ६० हजार गाउँ ब्लक पूर्वको नहर बाटोसँग जोडिएका जग्गाको २८ लाख प्रतिकठ्ठा, गाउँ ब्लक पश्चिम बाटोले नजोडिएको जग्गाहरु ३६ लाख प्रतिकठ्ठा र गाउँ ब्लक पूर्व बाटोले नजोडिएको जग्गाहरु २४ लाख ६० हजार कायम गरी मुआब्जाको लागि सिफारिस गरेको छ ।
मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कही कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्ने गरि सिफारिस गरिएको छ । सिर्सिया खल्वाटोला र अलौंका स्थानीयको ९ सय ९९ कित्ताका जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ ।
मुआब्जाको रकम नै आउन बाँकी
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार क्षेत्रलाई विस्तार गर्न जग्गा आवश्यक पर्ने भएकोले जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । मुआब्जा निर्धारण भइसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पैसा आइसकेको छैन ।
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्री ६२ बिघा जग्गा रेल्वे लाईन बढाउन तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार थप गर्न आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
‘वीरगञ्ज आर्थिक नगरी हो, नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वीरगञ्जको मुख्य योगदान रहँदै आएको छ । रेल्वे लाइन बढाउनेदेखि अन्य पूर्वाधार थप गर्न जमिन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘६ वर्षअघिदेखि नै जग्गा रोक्का छ, ढिलो गर्दा मुआब्जाप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्छ । मुआब्जा वितरणमा ढिलाई हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै जान्छ । यसपटक मुआब्जा रकम छिट्टै आउने संकेत पाएको छु ।’ विकास आएकोले नै लाभ पाएको भन्ने बुझेर जग्गाधनीहरुले धैर्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण (प्राप्त) मुल समितिका संयोजक समेत रहेका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ रकम आएपछि मुआब्जा वितरण सुरु गरिहाल्ने बताउँछन् ।
उनले बस्ती व्यवस्थापन योजनाका बारेमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘बस्ती व्यवस्थापन योजनाको बारेमा केही भनिएको छैन । मूल्यांकन अनुसारको मुआब्जा रकम दिएर जग्गा प्राप्ती गर्ने हो,’ उनले भने, ‘ जति प्रभावित बन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो लागि बसोबासको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्थायी संरचना, कृषि उपज र वन्यजन्तुको क्षतिपूर्ति वापत पैसा दिने बताउँदै उनले त्यो क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने तय नभएको बताए ।
