वीरगञ्ज । पर्सामा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर बनाउन थालिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि पर्सामा पहिलोपटक घर बनाउन लागिएको हो ।
बहुदरमाई नगरपालिका-२ पिप्रामा बनाइने घरको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम पर्साका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य रमेश पटेलले शिलान्यास गरेका हुन् । पिप्रा टोलमा तीन घर दलित परिवार छनौटमा परेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता शिव पटेलले जानकारी दिए ।
पर्सा जिल्ला भरी भने ६ सय वटा घर बनाउने तयारी गरिएको छ । २ सय लाभग्राही एक वर्षअघि नै छनौट भएका थिए । उनीहरुकै घर बनाउन सुरु गरिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ ।
थप ४ सय घर छिट्टै छनौट गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि आवेदन माग गर्ने, सर्भे गर्ने लगायत छनौटको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
कोभिड महामारीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका घरको काम सुरु गर्न ढिलाई भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय पर्साले जनाएको छ । आवास निर्माणका लागि घरको डिजाइनसहित प्रदेश सरकारले ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ भने लाभग्राहीले श्रमदान, नगद वा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर १० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त रकमबाट २ कोठाको आवास र रिङ हालेको चर्पी बनाउनुपर्नेछ । प्रदेश २ सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मा तराई मधेसका डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोर जातिलाई प्रथामिकता दिने बताउँदै आएको छ ।
१० जना लाभग्राही भएको बस्तीमा निर्माण समिति गठन गर्नुपर्ने तर छरिएर रहेको अवस्थामा भवन कार्यालय वा कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले लाभग्राहीसाग सिाधै सम्झौता गरेर काम गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
दलित विपन्न जनतालाई पक्की आवास दिने लक्ष्यका साथ ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमको प्रगति भने वितगदेखि नै सन्तोषजनक छैन । प्रदेश २ मै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । छनौटमा परेका लाभग्राहीले पक्की घर बन्ने आशमा फुसको घर भत्काउादा विचल्लीमा परेका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् ।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पर्सा, बारा र रौतहटमा पुराना घरहरु सम्पन्न हुन सकेको छैन । पर्सामा ९ सय ८३ घर छनौटमा परेकोमा ७ सय ५० वटा मात्रै हस्तान्तरण भएको छ । बाँकी घर पनि अन्तिम चरणमा रहेकोले सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राजेन्द्र साह बताउाछन् ।
‘आ.व. ०७३/७४ देखिकै घर अलपत्र थियो, पुरानो घरहरु सम्पन्न गराएर भुक्तानी दिने अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौं,’ उनले भने, ‘ अब नयाा पनि सुरु गर्दै जाने निर्णय भएको छ ।’
जनता आवास अन्तर्गतका घर बनाउने काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गराउन सम्बन्धित वडालाई पत्राचार गर्ने निर्णय बिहीबार बसेको कार्याक्रम कार्यान्वयन इकाई समितिको बैठकले गरेको उनले बताए ।
‘सम्बन्धित लाभग्राहीले नै घर बनाउने भनिएको छ, पैसा उनीहरुको खातामा जान्छ । पाएको पैसा उनीहरुले अन्यत्र खर्च गरिदिन्छन्,’ प्रमुख साहले भने, ‘ दुई महिनामा हुने काम ४ वर्ष वितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन ।’
कार्यालयका अनुसार बारामा पुरानो ८ सय ९३ घर लगभग सम्पन्नको अवस्थामा छन् । तर भुक्तानी दिनका लागि कार्यालयसाग रकम छैन । गत वर्ष पैसा नआएकोले भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । बारामा बनिसकेका घरको भुक्तानी दिनका लागि ६ करोड ६४ लाख रुपैयाा भएपनि अढाई करोड अझै अपुग देखिएको कार्यालय प्रमुख साहले बताए । बारामा थप ९ सय ९३ नयाा घर पनि बनाईंदैछ ।
रौतहटमा पहिले नै सम्झौता भएका १ हजार घर बनाईसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । तर ६४ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पुस २५ गतेदेखि नयाा घर बनाउन शुरु गर्ने तयारी छ । रौतहट जिल्ला भरीका लागि १ हजार २ सय ५० घर आएको छ भने थप मौलापुर र देवाही गोनाही नगरपालिकाका लागि क्रमशः २ सय ५० र २५ घर तोकेरै आएको छ ।
सिराहामा ४ सय र सप्तरीमा ६ सय भन्दा बढी नयाा घर बनाउने कार्य असारदेखि सुरु गरिएको छ । सप्तरी स्थित सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर कृष्णदेव झाका अनुसार जग्गा व्यवस्थापन लगायत समस्याका कारण थोरै लाभग्राहीको काम सुरु गर्न सकिएको छैन ।
‘कार्यविधि अनुसार लाभग्राही स्वयंले घर बनाउनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो घर आफैं बनाउनुपर्छ भनेर होला । हामीले काम सम्पन्न भएपछि पैसा दिने हो । ‘ उनले भने ‘ पूाजीको अभाव, ज्ञानको कमीले गर्दा सोचे अनुसार काम हुन नसक्ने रहेछ ।’
निर्माण समिति बनाएर काम गरिएको ठाउामा संयोजक बदमास भइदिँदा पनि काम हुन नसकेको अनुभव आफ्नो रहेको उनले बताए ।
