काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी हावाहुरी, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट पीडित बनेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहत, उद्धार र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरू आशिष गजुरेल, गोविन्द पन्थी, बलावती शर्मा र भूमिका लिम्बू सुब्बा लगायतले गएराति आएको हावाहुरी र मौसममा आएको बदलाबका कारण गुल्मी, बागलुङ, पाँचथर र सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकमा रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य जोखिम नियन्त्रण र सचेतनाका लागि विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकाहरूलाई उचित सीपमूलक ज्ञान र पूर्वसतर्कताको व्यवस्था गर्न माग गरे।
हालै सिन्धुलीमा पौडी खेल्ने क्रममा नाबालकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद दृष्टान्त पेश गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खाल्डाखुल्टी जथाभाबी छाड्ने र सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा जिम्मेवार निकायलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र पानीजन्य जोखिम न्यूनिकरणका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, सांसद गोविन्द पन्थीले गएराति आएको भीषण हावाहुरीले गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको तथ्य संसद्मा राखे।
हावाहुरीका कारण गुल्मीमा मात्रै करिब ६ सय नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको, उनीहरूको खाद्यान्न नष्ट भएको र धेरै परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको पीडादायी अवस्था सुनाउँदै उनले पीडितहरूको तत्काल उद्धार गरी खाद्य सामग्री र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
यसैगरी, बागलुङमा पनि हावाहुरी र चट्याङका कारण नागरिकहरूले ठूलो कष्ट भोग्नु परिरहेको भन्दै सांसद बलावती शर्माले तत्काल राहत वितरण गर्न आग्रह गरिन्।
उनले भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षति कम गर्नका लागि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण (पुनर्वास) को दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले पाँचथर जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको तत्काल एकीन विवरण संकलन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका पाँचथरका नागरिकहरूलाई राहत दिन र उनीहरूका लागि तत्काल अस्थायी बासस्थान (आवास) को प्रबन्ध मिलाउन सरकारले थोरै पनि ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले विशेष जोड दिइन्।
