काठमाडौं । केही दिन अघि बलुचिस्तानले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको थियो । बलुचिस्तानका बलुच नेता मिर यार बलुचले आफ्नो क्षेत्र पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका छन् र बलुच जनतालाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न शान्ति सेना पठाउन संयुक्त राष्ट्र संघलाई अपील गरेका छन्।
पाकिस्तान सरकारले बलुचिस्तानका जनतामाथि गरिरहेको हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई उद्धृत गर्दै मिर बलोचले औपचारिक रूपमा पाकिस्तानबाट बलुचिस्तानको स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका छन्। यसका साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको लागि अपील गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा के पाकिस्तान कहिल्यै दुई भागमा विभाजित हुन सक्छ वा बलुचिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छुट्टै देशको रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ ? छुट्टै देश कसरी गठन गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी मान्यता दिइन्छ ? यी प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन् । नयाँ देशले मान्यता पाउने केही अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञहरूले कुनै पनि नयाँ देश बन्नका लागि चार मुख्य पक्षहरू पहिचान गर्छन्। यसमा जनता, भूभाग, सरकार र सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण छन्। जनताको परिभाषा धेरै ठूलो बहसको विषय हो, तर कतिपयले तर्क गर्छन् कि यसको अर्थ स्थायी जनसंख्या हो जसको आफ्नै राष्ट्रियताको अवधारणा र विश्वास हुन्छ।
दोस्रो आवश्यक कुरा राज्यको एक निश्चित क्षेत्र हुनुपर्छ। यसको सिमाना भित्र एउटा क्षेत्र हुनुपर्छ। त्यहाँका अधिकांश जनता आफ्नो छुट्टै देश गठन गर्ने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । तेस्रो, उनीहरूले छुट्टै देश भएको दाबी गरिरहेको विशेष क्षेत्रमाथि उनीहरूको सार्वभौमसत्ता हुनुपर्छ। छुट्टै देशको दर्जा प्राप्त गर्ने अर्को मापदण्ड भनेको स्थिर र प्रभावकारी सरकार हो, जसमा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने क्षमता हुन्छ।
छुट्टै देश बनाउनको लागि यी चार तत्व र देश स्वतन्त्र भएको घोषणा मात्र पर्याप्त छैनन्। यसका लागि त्यो देशको सरकार र यसका निर्णयहरूलाई अन्य देशहरूबाट मान्यता प्राप्त गर्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संयुक्त राष्ट्र संघबाट छुट्टै देशको रूपमा मान्यता पाउनु हो।
संयुक्त राष्ट्र संघबाट मान्यता प्राप्त गरेपछि कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै फाइदाहरू पाउँछ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा संरक्षण, विश्व बैंक र आइएमएफ बाट ऋण प्राप्त गर्ने, सीमाहरूमा नियन्त्रण र आर्थिक सञ्जाल र संयन्त्रहरूमा राम्रो पहुँच जस्ता फाइदाहरू समावेश छन्। यसबाहेक, व्यापार कानूनद्वारा प्रदान गरिएको सुरक्षाले व्यापार सम्झौताहरूमा प्रवेश गर्न सजिलो बनाउँछ।
संयुक्त राष्ट्र संघबाट अलग देशको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न पहिले त्यो क्षेत्रको सरकार वा प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई आवेदन पठाउनु पर्छ। त्यसमा ‘यो क्षेत्रले एक राष्ट्रको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अर्थात् संविधानको पालना गर्ने व्यहोरा लेखिएको हुनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले आवेदन प्राप्त गरेपछि यसलाई सुरक्षा परिषद्मा पठाइन्छ। सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये कम्तिमा नौ सदस्यले त्यो विशेष क्षेत्रलाई नयाँ देश बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु आवश्यक छ।
परिषद्का १५ सदस्य देशहरूमध्ये पाँच स्थायी सदस्यहरू छन् – चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका । यदि यी देशहरूमध्ये एउटाले पनि यस क्षेत्रको देश बन्ने प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गरेमा आवेदन अस्वीकृत हुन्छ।
राष्ट्र संघमा नयाँ देशको प्रवेशको लागि दिइएको निवेदन सुरक्षा परिषदबाट पारित भएमा परिषद्को सिफारिस महासभामा लगिन्छ। महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्रहरू छन् र संयुक्त राष्ट्र संघमा मान्यता प्राप्त गर्न कुनै पनि नयाँ देशलाई महासभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ।
