विष्णु पोखरेल
बीबीसी न्यूज नेपाली
अविरल वर्षाका कारण निम्तिएको पछिल्लो विपत्तिका बेला उद्धार कार्यमा ‘सरकारका सबैजसो संरचनाहरू पूर्णत: असफल देखिएको’ विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिनअघि नै नेपालमा व्यापक वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको अवस्थामा समेत क्षति न्यूनिकरण गर्न नसक्नु र उद्धारमा ढिलाइ हुनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।
विज्ञहरू यसपालिको मौसमी गतिविधि ‘अस्वाभाविक’ देखिए पनि पूर्वसतर्कता अपनाउने कुरामा राज्यका संयन्त्रहरूले समयमै काम नगरेको आरोप लगाउँछन्। त्यस्तै उद्धारमा राज्यका संयन्त्रले “तीव्र प्रतिकार्य” गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी अधिकारीहरू भने विपद् प्रतिकार्यको तयारी “पूर्ण रूपमा भएको र उद्धारका लागि तत्काल सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको” दाबी गर्छन्।
‘पूर्वसतर्कता न उद्धार’
अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोमा परेर भएको उच्च मानवीय क्षतिलाई हेर्दा राज्य मुख्य रूपमा “पूर्वसतर्कता” र “उद्धार”मा चुकेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
काठमाण्डू उपत्यकाभित्र र नजिकैका केही घटनाहरूलाई उदाहरण दिँदै उनीहरू विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको कमजोरी ती अवस्थाले “नराम्ररी उजागर गरिदिएको” बताउँछन्।
पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ गङ्गालाल तुलाधार भन्छन्, “अहिलेको अवस्थाले राज्य विपद्का बेलामा केही गर्न नसक्ने र निरीह देखियो।”
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन हुने इन्स्टिट्यूट अफ क्राइसिस म्यानिज्मन्ट स्टडिजका एक अध्यापकसमेत रहेका उनले पछिल्लो अवस्थाले नेपालको राज्य संयन्त्रले विपद्को पूर्वतयारी गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरालाई उजागर गरेको बताए।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्का विज्ञ ध्रुवराज गौतमले भने, “विपद् व्यवस्थापनमा जुन निकायहरूले अनिवार्य रूपमा जेजस्ता पूर्वतयारी र उद्धारको काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन।”
“त्यसले गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो। समयमै गर्नुपर्ने काम गरिएको भए त्यसलाई धेरै न्यून गर्न सकिन्थ्यो।”
मौसमसम्बन्धी निकायहरूले केही दिन अघिदेखि नै ठूलो पानी पर्ने भन्दै ‘सतर्कता अपनाउनू’ भनेर पूर्वचेतावनी दिएकाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए।
सरकारको तयारीमा प्रश्न
विज्ञहरू काठमाण्डू र धादिङ जिल्लाको सीमास्थित झ्याप्लेखोलामा पहिरोले सवारीसाधनहरू पुरेर भएको मानवीय क्षति तथा ललितपुरको नक्खु खोलामा छानामाथि चढेर घण्टौँ पर्खँदा पनि उद्धारटोली त्यहाँ नपुगेको अवस्थालाई उदाहरण दिँदै सरकारी तयारीबारे प्रश्न उठाउँछन्।
उनीहरूका भनाइमा राजमार्गहरूमा ‘रातिको समयमा गाडी चनलाउनू’ भन्ने सरकारले “जोखिमपूर्ण क्षेत्र”मा गइरहेका सवारीसाधनलाई नरोक्नु “चरम लापरबाही” हो।
त्यस्तै खोला किनाराका बस्तीहरूमा जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरकारले “सूचना निकाल्ने काम मात्र गरेको” विज्ञहरूको आरोप छ।
त्यस्ता क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई पहिले नै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने विकल्पलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरू बताउँछन्।
तुलाधर भन्छन्, “झ्याप्लेखोलाकै उदाहरण हेर्दा गाडीहरूलाई अघिल्दै दिनदेखि थानकोट वा नागढुङ्गा र धादिङपट्टि नौबिसेमा रोकिदिएको भए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो।”
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वमहामन्त्री तथा विपद्विज्ञ पिताम्बर अर्याल यसपालि “आकस्मिक उद्धार कार्यमा” सरकार पूर्णत: असफल देखिएको बताउँछन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “अहिलेको वर्षा हुन्छ भन्ने केही दिनअघिदेखि नै थाहा थियो। त्यस्तो अवस्थामा नदी किनाराका मानिसहरूलाई पहिले नै स्थानान्तरणसमेत गर्न सकिन्थ्यो। उद्धारका लागि टोलीहरू तयारी अवस्थामा हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो भएको नदेखिनु हाम्रो विडम्बना हो।”
कहाँ चुक्यो राज्यसंयन्त्र?
नेपालका तीनै तहका सरकारहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रहरू बनाएका छन्।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो बारम्बार आएको भन्दै सरकारले स्वायत्त खालको प्राधिकरण बनाएको अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यस्तै संयन्त्र बनाएका छन् भने जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने समिति रहेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहहरूले पनि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिहरू बनाएका छन्।
“सबैभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने जति पनि विपद्को प्रतिकार्य गर्ने संस्था र संरचनाहरू छन् ती संरचनाबीच समन्वय भएको देखिएन,” गौतमले भने।
“विपद्मा मुख्य काम गर्ने भनेका सुरक्षा निकायहरू हुन्- नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना। उनीहरूबीच समन्वय छैन भने जनताबीच पनि उनीहरूको छवि राम्रो छैन,” गौतमको भनाइ छ।
सरकारी संयन्त्र चुक्नुको अर्को कारणबारे उनी भन्छन्, “नेपालमा विपद्को पूर्वतयारीका लागि जति काम भएको छ, त्यति विपद्पछि कसरी त्यसको सामना गर्ने भन्नेमा काम पनि भएको छैन।”
“सुरक्षा निकायहरू पनि ‘माथिको आदेश’ पर्खिएर बस्ने अवस्थामा छन्। विपद् भनेको तत्कालको तत्कालै काम थाल्नुपर्ने विषय हो। कसैको आदेश पर्खन थाल्दा ढिलो हुन्छ।”
विज्ञहरूका भनाइमा अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ‘एकले अर्कोतर्फ दायित्व सार्ने’ प्रवृत्ति देखिएको छ।
‘योजनामा छ, कार्यान्वयन छैन’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा कैयौँ पटक विज्ञ सदस्यका रूपमा सहभागीसमेत भएका तुलाधरका अनुसार यसै वर्ष पनि मनसुनअघि विपद् प्राधिकरणले बनाएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा धेरै कुरा समेटिएका थिए।
उनले भने, “कुनै सडक बन्द भयो भने तत्कालै खुलाउनका लागि यति वटा स्काभेटरसमेत हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। बाढी आयो भने यति वटा यस्ता सामग्री राखेका छौँ र यहाँयहाँ राखेका छौँ भन्ने बैठकमा रिपोर्ट दिइएको थियो।”
“त्यो सुन्दा त मलाई यसरी आपत् आइलाग्ला भन्ने लागेकै थिएन। तर त्यो त योजनामा मात्र रहेछ, वास्तवमा हाम्रो सरकार त केही गर्ने नसक्ने अवस्थामा पो रहेछ भन्ने अहिले देखियो।”
अर्का विज्ञ अर्याल पनि नेपालमा अधिकांश विपद् व्यवस्थापनका कुराहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिएको बताउँछन्।
उनी तत्काल उद्धार गर्न नसक्ने अवस्था आउनुको अर्को कारणबारे भन्छन्, “हाम्रा सुरक्षा निकाय र विपद्सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने निकायसँग सामान्यभन्दा सामान्य स्रोतसाधन पनि रहेनछ भन्ने उजागर भएको छ।”
गौतम पनि स्रोतसाधन नै उपलब्ध नहुने र तालिम दिएर मानिसहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने परिपाटी नभएको बताउँछन्।
“डुबेको मान्छे बचाउनका लागि पौडी खेल्न र बाढी आएका बेलामा कसरी खोलामा पसेर बचाउने भन्ने तालिम दिएको मान्छे त स्थानीय तहदेखि सबैसँग हुनुपर्ने हो,” गौतम भन्छन्।
तुलाधर चाहिँ उद्धारका कार्यमा खटिनका लागि तालिमप्राप्त मानिस चाहिने भए पनि पहिले नै सतर्क गराउने कार्यमा राजनीतिक दलहरूले समेत कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्नेमा त्यस्तो पनि नगरेको देखिएको बताउँछन्।
“हामी राजनीतिक दलहरूले पनि विपद्पछि घाइतेसँग सेल्फी खिँच्ने काम मात्र त होइन नि! अझ राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पनि त विपद्मा मानिसहरू परिचालन गर्ने भन्ने कुरा छ,” तुलाधरले भने।
‘अस्वाभाविक परिस्थितिले समस्या’
सरकारी अधिकारीहरू भने यो पटक “सोच्दै नसोचेको” पानी परेको र परिस्थिति निकै धेरै नै कठिन भएकाले कतिपय अवस्थामा समयमै उद्धार हुन नसकेको गुनासो आएको हुन सक्ने बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बीबीसीसँग भने, “हामीले विपद्को पूर्वतयारी पनि गरेका थियौँ र कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएका हौँ।”
‘तर राजधानीमै समेत समयमा उद्धार गर्न सक्नुभएन नि?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “यो पटकको विपद् अस्वाभाविक भएकाले कतिपय अवस्थामा केही ढिलो भएको हुन सक्छ। कुनै पनि विपद्लगत्तै जनशक्ति परिचालन गरिएको हो। सरकारले प्रतिकार्य र उद्धारका तदारुकताका साथ काम गरेको छ।”
प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले पनि त्यस्तै दाबी गरे। उनले भने, “हामीले पहिलेदेखि नै प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरेका थियौँ र जोखिमको मूल्याङ्कन पनि गरेका थियौँ। त्यसैअनुरूप काम गर्यौँ।”
“त्यसरी काम भएको भए यस्तो धेरै मानवीय क्षति किन भयो?” भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “हामीले योजनाअनुसार काम गरेकाले नै क्षति धेरै न्यून भएको हो, नत्र अवस्था निकै नै अनपेक्षित थियो र अझ ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो।”