ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

उक्त व्यवस्थाले कसैले पनि ऋण नपाउने अवस्था बन्ने तथा लगानीको वातावरण नहुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको दाबी छ।

उक्त विधेयकको दफा १८ मा थपिएको व्यवस्थालाई लिएर पनि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उक्त दफामा थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, “ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुने छैन : (च१) सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको।”

यस्तो व्यवस्था “अव्यावहारिक” भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

उक्त विधेयकमा कुनै पनि ब्याङ्कको सञ्चालक हुनका लागि तोकिएको ७० वर्षको सीमामा पनि निजी क्षेत्रको आपत्ति रहेको छ भने त्यसका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सञ्चालकका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

अर्थ समितिका सभापति के भन्छन्?

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे सबै पक्षको राय लिएर “मुलुकको हित” हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउने बताउँछन्।

उनले भने, “सबै पक्षका कुराहरू सुनिन्छ र व्यापक छलफल हुन्छ, अनि जे गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हित हुन्छ, त्यसैअनुरूप विधेयक अघि बढ्छ।”

उनले विधेयक बनाउने क्रममा वित्तीय संस्थहरूबाट ऋण लगेर दुरुपयोग गरियो भन्ने तथ्यका आधारमा कतिपय प्रावधानहरू राखिएको पनि स्मरण गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा “केही सीमित मान्छेको कब्जा नहोस्” भन्नेतर्फ पनि संसद्‌ सचेत हुने उनको भनाइ छ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्नु ‘अनुचित’

त्यस्तै हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उक्त ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि छानबिन गर्न दिने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

महासङ्घले भदौ पहिलो साता उक्त समितिलाई पत्र नै पठाएर कतिपय प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेको थियो।

उक्त ऐनमा राखिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३९ विपरीत रहेको पनि उसको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यो धारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

तस्बिर स्रोत,EPA

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति के भन्छन्?

तस्बिर स्रोत,RSS

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रले उठाएको चासोबारे पनि छलफल भइरहेको बताए।

उनले भने, “विधेयकको दफावार छलफल सकिन लागेको छ। अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी चाँडै यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ।”

उनले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि छानबिन गर्न दिने परिकल्पना संविधानले समेत नगरेकाले त्यस्तो प्रावधान हटाएर विधेयकलाई अघि बढाउनेमा सहमति जुट्ने बताए।

“हामीले छलफलका लागि पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। उहाँहरूको समेत सुझावलाई सुनेर हामी थप छलफल गरि विधेयक अघि बढाउँछौँ।”