विष्णु पोखरेल
बीबीसी न्यूज नेपाली
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संसद्मा छलफलको क्रममा रहेका केही प्रस्तावित कानुनका प्रावधानले नेपालमा आन्तरिक तथा वैदेशिक दुवैखाले “लगानी खुम्चिन सक्ने” चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कतिपय उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर समेत उनीहरूले ती प्रावधान सच्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। केही संस्थाले चाहिँ संसदीय समितिलाई पत्र लेखेर संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कानुनसम्बन्धी कतिपय जानकारहरू पनि ती विधेयकका प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्।
असन्तुष्ट निजी क्षेत्र
तस्बिर स्रोत,FNCCI
उद्यमी-व्यवसायीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनको विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको वित्तीय संस्थाका सञ्चालकसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन्।
उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा “लगानीकर्ताले ऋण लिनै नसक्ने अवस्था बन्ने” उनीहरूको दाबी छ।
गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको उक्त विधेयकबारे अहिले अर्थ समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ।
यसै साता राजधानीमा भएको एउटा छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उक्त विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले “लगानी निरुत्साहित हुने” बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, “उक्त विधेयकमा भनिएको वित्तीय संस्थामा ‘उल्लेख्य शेअर’ भएको व्यक्तिले ऋण लिन नपाउने कुराले अब उद्योगीव्यवसायीलाई कर्जा पाउन पनि मुस्किल हुने देखिन्छ। यस्तो अस्थामा हामीले ‘वैदेशिक लगानी’ भनेर मात्र लगानी कसरी भित्रने?”
वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा किन विरोध
तस्बिर स्रोत,NRB
निजी क्षेत्रले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको दफा ५२ को व्यवस्थाप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको उक्त ऐनको त्यो दफामा भनिएको छ, “सम्बद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्न नपाउने : कुनै पनि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन।”
त्यसलाई संशोधनका लागि अहिलेको विधेयकमा राखिएको प्रावधान भने यस्तो छ, “कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउने : (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै ब्याङ्कमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन।”
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा “उल्लेख्य स्वामित्व” भनेको कुनै पनि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एकल वा संयुक्त रूपमा “दुई प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी” शेअर भएको व्यक्तिलाई मानिएको छ।
विधेयकमा भने त्यसलाई संशोधन गरेर “एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी” भन्ने विवरण राखिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले कसैले पनि ऋण नपाउने अवस्था बन्ने तथा लगानीको वातावरण नहुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको दाबी छ।
उक्त विधेयकको दफा १८ मा थपिएको व्यवस्थालाई लिएर पनि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उक्त दफामा थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, “ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुने छैन : (च१) सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको।”
यस्तो व्यवस्था “अव्यावहारिक” भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
उक्त विधेयकमा कुनै पनि ब्याङ्कको सञ्चालक हुनका लागि तोकिएको ७० वर्षको सीमामा पनि निजी क्षेत्रको आपत्ति रहेको छ भने त्यसका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सञ्चालकका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
अर्थ समितिका सभापति के भन्छन्?
तस्बिर स्रोत,RSS
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे सबै पक्षको राय लिएर “मुलुकको हित” हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउने बताउँछन्।
उनले भने, “सबै पक्षका कुराहरू सुनिन्छ र व्यापक छलफल हुन्छ, अनि जे गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हित हुन्छ, त्यसैअनुरूप विधेयक अघि बढ्छ।”
उनले विधेयक बनाउने क्रममा वित्तीय संस्थहरूबाट ऋण लगेर दुरुपयोग गरियो भन्ने तथ्यका आधारमा कतिपय प्रावधानहरू राखिएको पनि स्मरण गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा “केही सीमित मान्छेको कब्जा नहोस्” भन्नेतर्फ पनि संसद् सचेत हुने उनको भनाइ छ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्नु ‘अनुचित’
तस्बिर स्रोत,CIAA
त्यस्तै हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उक्त ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि छानबिन गर्न दिने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घले भदौ पहिलो साता उक्त समितिलाई पत्र नै पठाएर कतिपय प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेको थियो।
उक्त ऐनमा राखिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३९ विपरीत रहेको पनि उसको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यो धारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले भने, “निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा लैजाने हो भने त्यसले लगानीको वातावरण निरुत्साहित हुन्छ। त्यसले देशको अर्थतन्त्र अझ खस्कन्छ र लगानीकर्तामा निराशाको वातावरण उत्पन्न हुन्छ।”
“हामीले सरकार र सांसदहरूलाई पनि यसबारे अवगत गराइसकेका छौँ। कानुन बनेर आउँदा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने होइन, प्रोत्साहित गर्ने खालको आउनुपर्छ।”
उक्त विधेयकको दफा (२) मा सार्वजनिक संस्था भनेर कस्ता संस्थालाई चिनिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसमा “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, ब्याङ्क, मेडिकल कलेज र सोसँगसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्था”लाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ।
उक्त दफामा भएको “प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित” भन्ने वाक्यांशले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिने उद्यमी व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
तस्बिर स्रोत,EPA
‘अख्तियार निजी क्षेत्रमा पस्न हुँदैन’
कतिपय विज्ञहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान संविधानविपरीत भएको बताउँछन्।
कानुनविद् तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “संविधानले नै अख्तियारको अधिकारको सीमाङ्कन गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर हेर्न मिल्दैन।”
त्यस्तै उनले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको विषय पनि हेर्न दिने प्रावधान सिद्धान्तअनुरूप पनि ठिक नभएको बताए।
अधिकारीले भने, “निजी क्षेत्रले आफ्नो जोखिममा काम गरेको हुन्छ, त्यसैले केही तल वा माथि भएमा उसले नोक्सानी पनि बेहोर्छ र नाफा पनि लिन्छ। अख्तियार छिर्छ भनेपछि त्यो जोखिम लिने क्रम हट्छ।”
उनले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य कैयौँ निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिनु नहुने बताए।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति के भन्छन्?
तस्बिर स्रोत,RSS
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रले उठाएको चासोबारे पनि छलफल भइरहेको बताए।
उनले भने, “विधेयकको दफावार छलफल सकिन लागेको छ। अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी चाँडै यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ।”
उनले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि छानबिन गर्न दिने परिकल्पना संविधानले समेत नगरेकाले त्यस्तो प्रावधान हटाएर विधेयकलाई अघि बढाउनेमा सहमति जुट्ने बताए।
“हामीले छलफलका लागि पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। उहाँहरूको समेत सुझावलाई सुनेर हामी थप छलफल गरि विधेयक अघि बढाउँछौँ।”
