काठमाडौं । इको प्यानल नेपाल प्रालिले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा आफूविरुद्ध परेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई पाएको छ । कम्पनी रजिष्टार महेश बरालबाट जारी भएको निर्णयमा इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्स प्रालिले इको प्यानल विरुद्ध हालेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेका हुन् । असोज २२ गते सोमबार भएको निर्णयमा उजुरीकर्ता कम्पनीले विपक्षी इको प्यानल नेपाल प्रालिको नाम संशोधन, परिवर्तन गर्न निर्देशन जारी गरी पाउँ भनी गरेको उजुरीमा दाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर भएको छ ।
इको प्यानल नेपाल प्रालिको कम्पनीको नाम आफ्नो ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा करिब दुई वर्ष अगाडि नै उजुरी दर्ता गरेको थियो । उक्त उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै रजिष्टार बरालले इको प्यानल नेपाल प्रा.लि.को कम्पनीको नाम संशोधन, परिवर्तन गर्न निर्देशन जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेका हुन् । इको प्यानल नेपालले मिति २०८० भदौ १५ र असोज ६ गते आफ्ना उत्पादन र सेवा (वर्ग १९ र ३५) मा प्रयोग गर्ने गरी इपीएन नेपाल इको प्यानल, स्यान्डविच इकोप्यानल र इपीएन गोर्खा प्रिफ्याब प्यानल नामका बेग्लाबेग्लै ट्रेडमाकको प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनाले उजुरी कर्ताले दाबी गरेजस्तो इको प्यानल शब्दमा केबल उजुरीकर्ता कम्पनीको मात्र एकाधिकार रहेको मान्न नसकिने निर्णय गरिएको छ । ६ पृष्ठ लामो आदेशमा उजुरीकर्ताले इको प्यानल तथा गोर्खा इको प्यानल नामका ट्रेडमार्क आफ्नो कम्पनीले दर्ता गरिसकेको हुँदा उस्तै नामसँग मिल्दोजुल्दो इको प्यानल नाम प्रयोग गरी कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गरिएको भन्दै उजुरी गर्ता गरिएको थियो । आदेशमा उजुरीकर्ता कम्पनी मिति २०७० चैत ११ मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको र इको प्यानल ०७७ साउन ९ मा दर्ता भई दुवै कम्पनीको नाम जुधेको वा एकापसमा मिल्दोजुल्दो भएको भन्ने विषयमा विवाद नरहेको हुँदा दुवै कम्पनीको नाम हेर्दा, बोल्दा र सुन्दा समेत नितान्त फरक रहेकोले उजुरीकर्ता र विपक्षी मध्ये कुन कम्पनी अगाडि वा पछाडि दर्ता भएको भन्ने तथ्यले कुनै अर्थ नराख्ने समेत ठहर गरिएको छ ।
यो निर्णयले दुई कम्पनीबीच लामो समयदेखि रहेको विवादको अन्त्य भएको छ । कम्पनी दर्ता भएदेखिनै इको प्यानल विरुद्ध इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले उच्च अदालत पाटनमा नाम संशोधन वा खारेजका लागि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयसँग रहेको ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दै उक्त मुद्दा रजिष्टार कार्यालयमै दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशपछि इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले रजिष्टार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
