गत ३१ असारमै मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो । अधिवेशन सकेको झण्डै दुई महिना पुग्न लागे पनि प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशनको आह्वान हुन नसक्दा अन्योलता बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको वैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सभाका सचिव रंजित यादवले प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशनको आह्वान भएपछि मात्रै प्रदेश सभाको वैठक आह्वान हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिले सम्म विभिन्न ५ वटा विधेयक प्रदेश सभामा लगिएको छ । प्रदेश सभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विधेयक, प्रदेश बाल अधिकार संसोधन ऐन, स्थनीय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सभामा लगेको छ ।
यी विधेयकहरु माथि प्रदेश सभामा टेबुल भइ सामान्य छलफल पश्चात सम्बन्धित समितिमा पठाइएको सचिव यादवले बताए । प्रदेश सभाको नयाँ अधिवेशन आह्वान नहुनुको कारण प्रदेश सरकारसँग विजनेस नै नरहेको बताइन्छ । प्रदेश सभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विधेयक छैन, भएका विधेयकहरु समितिमा पठाइएको छ, सचिव यादवले भने,‘ नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ विधेयकहरु प्रदेश सभामा दर्ता हुन्छ ।’ प्रदेश सभा सचिवलयले प्रदेश सभा विधेयक नरहेको बताए पनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले भने सरकारले विभिन्न ५ वटा विधेयक प्रदेश सभा पठाएको बताए ।
नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सभाको बैठक नियमित चल्ने उनले दाबी गरे । यसैबीच, पुस ९ मा नयाँ सरकार गठन भए यता प्रदेश सभाको ३७ वठा बैठक बसेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक १८ पुसमा बसेको थियो भने प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन ३१ असारमा समाप्त गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले सुरुमा प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तीमा ११५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो ।
लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालमा ५७ वटा कानुन निर्माण भएको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको पालमा आर्थिक विधेयक, बजेट विनियोजन विधेक र प्रदेशमा निर्माण भएका ऐनहरुको संसोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सचिव यादवले बताए । मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यको आधारमा रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण तर्फ लागेको बताए । जनकपुर टुडे
